मुंबई — राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर अखेर महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. दुष्काळ संहितेतील ट्रिगर-१ लागू झालेल्या तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त भागात समावेश करण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना विविध सवलती आणि मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
यंदाच्या पावसाळ्यात राज्यातील अनेक भागांत अपेक्षित पाऊस झाला नाही. त्यातच पावसाचा प्रदीर्घ खंड पडल्याने खरीप पिकांना मोठा फटका बसला. सोयाबीन, कापूस, मका, ज्वारी यांसह विविध पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम झाला असून अनेक भागांत शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट निर्माण झाले आहे.
पावसाची स्थिती, पिकांची अवस्था आणि उपलब्ध पाणीसाठ्याचा आढावा घेतल्यानंतर राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील विविध दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला होता. यावेळी शेतकऱ्यांनी पीक नुकसान आणि पाण्याच्या समस्यांसह विविध अडचणी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या होत्या.
दुष्काळग्रस्त भागांसाठी विविध सवलती
दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर संबंधित तालुक्यांमध्ये शासनाच्या दुष्काळी उपाययोजना लागू होणार आहेत. त्यामध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती यांचा समावेश आहे.
तसेच कृषीपंपांच्या वीजबिलातही सवलत दिली जाणार आहे. ७.५ हॉर्सपॉवर क्षमतेपर्यंतच्या कृषीपंपांचे वीजबिल आधीच माफ करण्यात आले आहे. आता त्यावरील क्षमतेच्या कृषीपंपांनाही वीजबिलात सवलत देण्यात येणार आहे.
दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कातून सूट दिली जाणार आहे. रोजगार हमी योजनेच्या नियमांमध्ये आवश्यक शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरू करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
पाणी, चारा आणि अन्नधान्याचीही व्यवस्था
दुष्काळग्रस्त भागात पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण होऊ नये यासाठी आवश्यक त्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचे टँकर सुरू केले जाणार आहेत. शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी आणि शेतमजुरांना अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्याचीही व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
जनावरांसाठी चाऱ्याची व्यवस्था करण्यासोबतच पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या पाण्यासाठी आवश्यक नियोजन सुरू ठेवण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.
दुष्काळी भागातील शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित होणार नाही
दुष्काळ जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित केली जाणार नाही. त्यामुळे वीजबिल थकबाकीमुळे शेतीपंप बंद होण्याची भीती असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
पीक नुकसानीचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश
पीक नुकसानीचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. पंचनाम्याच्या प्रक्रियेत पिकांची प्रत्यक्ष स्थिती दर्शविणारे छायाचित्र आणि GPS माहिती संकलित करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
यामुळे पीक नुकसानीची नोंद अधिक अचूक पद्धतीने करण्यास मदत होणार असून पात्र शेतकऱ्यांना शासनाच्या मदतीचा लाभ देण्याची प्रक्रिया पुढे जाणार आहे.
राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाल्याने मोठ्या संख्येने शेतकरी या उपाययोजनांच्या कक्षेत आले आहेत. पावसाच्या खंडामुळे आणि पीक नुकसानीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारचा हा निर्णय महत्त्वाचा ठरला आहे.
पावसाची स्थिती, पिकांची अवस्था आणि उपलब्ध पाणीसाठ्याचा आढावा घेतल्यानंतर राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील विविध दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला होता. यावेळी शेतकऱ्यांनी पीक नुकसान आणि पाण्याच्या समस्यांसह विविध अडचणी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या होत्या.
