नवीन विहिरी खोदण्यावर निर्बंध; नवे निर्देश जारी

बीड —  सप्टेंबरचा निम्मा महिना उलटून गेला तरी राज्यातील अनेक भागांत अपेक्षित पाऊस झालेला नाही. पावसाने खंड दिल्याने आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने नवीन विहिरी खोदण्यावर निर्बंध घातले असून, सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांच्या ५०० मीटर परिसरात पिण्याच्या पाण्याव्यतिरिक्त अन्य कारणांसाठी नवीन विहीर खोदण्यास परवानगी देऊ नये, असे निर्देश दिले आहेत.

पाणीटंचाईच्या काळात उपलब्ध जलस्रोतांवर अतिरिक्त ताण पडू नये, यासाठी भूजल उपशावरही नियंत्रण आणण्यात आले आहे. सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतावर जवळच्या विहिरींमधून होणाऱ्या भूजल उपशाचा प्रतिकूल परिणाम होत असल्यास संबंधित विहिरींचा भूजल उपसा काही कालावधीसाठी बंद करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश आहेत.

तसेच सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतापासून एक किलोमीटर अंतरातील विहिरींमधून होणाऱ्या भूजल उपशावर तात्पुरती बंदी आणण्याची कार्यवाही करण्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.

लातूर, बीड, धाराशिवमध्ये पाणी चोरीवर लक्ष

कमी पावसामुळे लातूर जिल्ह्यातही पाणीटंचाईची शक्यता वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी जलस्रोतांचे संरक्षण आणि पाण्याची गळती रोखण्याला प्राधान्य देण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत.

मांजरा धरणाच्या पाइपलाइनमधून होणारी पाण्याची चोरी रोखण्यासाठी लातूर, बीड आणि धाराशिव या तीन जिल्ह्यांचा संयुक्त गट तयार केला जाणार आहे. पाइपलाइनमधील गळती रोखणे, अवैध पाणी उपसा करणाऱ्यांवर संयुक्त कारवाई करणे आणि उपलब्ध पाणीसाठ्याचा योग्य पद्धतीने वापर करण्याची तयारी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

टँकरला शेवटचे प्राधान्य

पाणीटंचाई निवारणासाठी शासनाने दहा उपाययोजना निश्चित केल्या आहेत. त्यापैकी टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची उपाययोजना वगळता उर्वरित नऊ उपाययोजनांना प्रथम प्राधान्य देण्याचे निर्देश आहेत.

या नऊ उपाययोजना शक्य नसलेल्या ठिकाणीच टँकर किंवा बैलगाडीच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करावा. टँकरच्या पाणीपुरवठ्यावर नियंत्रण आणि पारदर्शकता राहावी यासाठी टँकरवर जीपीएस यंत्रणा बसविण्याची अट समाविष्ट करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

पावसाने ओढ दिल्याने निर्माण होणाऱ्या संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने नवीन विहिरी, भूजल उपसा आणि पाणीपुरवठ्याच्या उपाययोजनांवर निर्बंध घालत उपलब्ध पाणीसाठ्याचे संरक्षण करण्यावर भर दिला आहे.