भीषण दुष्काळात शेतकऱ्यांच्या घरावर सरकारी गाढवांचा नांगर! पवनचक्की कंपन्यांची दडपशाही

बीड शेतकरी मावेजा धमकी या प्रकरणात नुकसानीचा मावेजा मागणाऱ्या शेतकऱ्यांना पवनचक्की कंपन्यांकडून खंडणीच्या गुन्ह्यांची धमकी दिली जात आहे उभ्या ज्वारीच्या पिकातून विनापरवाना वाहनांची वाहतूक, शेतकरी दहशतीखाली!

बीड — एकीकडे भीषण दुष्काळाने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. पिके जगवण्यासाठी शेतकऱ्यांची धडपड सुरू असताना दुसरीकडे पवनचक्की कंपन्यांच्या मनमानीमुळे त्यांच्या संकटात आणखी भर पडत आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा वापर करायचा, उभ्या पिकांचे नुकसान करायचे आणि हक्काचा मावेजा मागितला तर उलट खंडणीच्या गुन्ह्यांची धमकी द्यायची, असे प्रकार बीड जिल्ह्यात सुरू असल्याच्या तक्रारी आहेत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याने भीषण दुष्काळात शेतकऱ्यांच्या घरावर सरकारी गाढवाचा नांगर फिरत असल्याचे संतापजनक चित्र निर्माण झाले आहे.

बीड जिल्ह्यात पवनचक्की कंपन्यांच्या प्रकल्पांमुळे शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. जमिनीचा वापर, पिकांचे नुकसान आणि मावेजा या प्रश्नांवर शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याऐवजी त्यांच्यावरच दबाव आणला जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. कंपन्यांच्या मनमानीविरोधात आवाज उठवणाऱ्या शेतकऱ्यांना धमकावले जात असल्याने शेतकरी दहशतीखाली आहेत.

मावेजा मागितला तर खंडणीच्या गुन्ह्यांची धमकी!

बीड तालुक्यातील बालाघाट परिसरातील चौसाळा भागात टोरांटो कंपनीचा पवनऊर्जा प्रकल्प सुरू आहे. या प्रकल्पाच्या कामादरम्यान मावेजाची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कंपनीचे अधिकारी आणि कर्मचारी दमदाटी करत असल्याची तक्रार आहे. गेल्या आठवड्यात कानडीघाट येथील शेतकऱ्यांनाही खंडणीचे गुन्हे दाखल करण्याची धमकी दिल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

स्वतःच्या जमिनीचा न्याय्य मोबदला मागणे हा शेतकऱ्यांचा अधिकार आहे. मात्र, हक्काचा मावेजा मागणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच गुन्ह्यांची भीती दाखवली जात असेल, तर कंपन्यांच्या या दडपशाहीला प्रशासनाचा आळा आहे की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

बीड शेतकरी मावेजा धमकी:उभ्या ज्वारीतून कंपनीच्या वाहनांची वाहतूक!

माळेवाडी शिवारातील सचिन वामनराव भरणे यांच्या गट क्रमांक ३२५ मधील शेतात उभ्या असलेल्या ज्वारीच्या पिकातून पवनचक्की कंपनीची वाहने कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता नेण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. भीषण दुष्काळात पिके जगवण्यासाठी शेतकरी जीवाचे रान करत असताना त्याच पिकातून कंपनीची वाहने नेली जात असतील, तर झालेल्या नुकसानीची जबाबदारी कोण घेणार? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

कंपन्यांची दडपशाही, प्रशासनाचे मौन!

शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा वापर करून प्रकल्प उभारायचे, त्यांच्या उभ्या पिकांचे नुकसान करायचे आणि नुकसानभरपाई मागितल्यास त्यांनाच गुन्ह्यांची धमकी द्यायची, हा प्रकार थांबणार कधी? शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची दखल घेऊन त्यांना न्याय देण्याऐवजी संबंधित यंत्रणा कंपन्यांच्या मनमानीकडे दुर्लक्ष करत असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.

दुष्काळाने आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आता जमिनीच्या हक्कासाठी आणि पिकांच्या संरक्षणासाठीही संघर्ष करावा लागत आहे. कंपन्यांच्या या दडपशाहीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये भीती आणि असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

शेतकरी आत्महत्यांमध्ये वाढ झाल्यास प्रशासन जबाबदार!

प्रशासकीय स्तरावर न्याय मिळत नसल्याने शेतकरी मानसिक तणावाखाली जात आहेत. नैराश्यातून विषारी औषध प्राशन करणे किंवा अंगावर पेट्रोल ओतून आत्महत्येचा प्रयत्न करण्यासारख्या टोकाच्या घटना घडण्याची परिस्थिती निर्माण होणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.

शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा आणि पिकांच्या नुकसानीचा न्याय्य मोबदला मिळालाच पाहिजे. मावेजा मागणाऱ्या शेतकऱ्यांना खंडणीखोर ठरवण्याचे पाप पोलिस प्रशासनाने करू नये. पवनचक्की कंपन्यांची दडपशाही तातडीने थांबवून शेतकऱ्यांना न्याय आणि संरक्षण द्यावे. अन्यथा भविष्यात बीड जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्यास त्याची नैतिक जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाने स्वीकारावी, असा इशारा देण्यात आला आहे.

बीड शेतकरी मावेजा धमकी प्रकरणात शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे न्यायाची मागणी केली आहे. पवनचक्की कंपनीने नुकसानभरपाई न देता शेतकऱ्यांवर दबाव आणणे चुकीचे असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

बीड शेतकरी मावेजा धमकी या घटनेनंतर बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा मावेजा मिळालाच पाहिजे, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.