मंगळसूत्र विकून लाच दिली; तरीही शिक्षकाला न्याय नाही! गेवराईच्या शिक्षण विभागात अधिकाऱ्यांची मनमानी

गेवराई शिक्षण विभाग लाच प्रकरण – बीड जिल्ह्यातील गेवराई पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागातील संतापजनक प्रकार समोर…

शिक्षणाधिकाऱ्यांचा लेखी आदेशही धाब्यावर; रुजू करून घेण्याऐवजी पुन्हा पैशांची मागणी, शिक्षक दाम्पत्याचा जिल्हा परिषदेत आक्रोश; तत्कालीन गटशिक्षणाधिकारी नांदुरकर व विद्यमान गटशिक्षणाधिकारी मोदानी यांच्या कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी

बीड  सरकारी नोकरीत असलेल्या शिक्षकाला स्वतःच्या सेवेत पुन्हा रुजू होण्यासाठी पत्नीचे मंगळसूत्र विकावे लागते, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा लेखी आदेश मिळूनही कार्यालयात त्याची अंमलबजावणी होत नाही आणि न्याय मागण्यासाठी शिक्षक दाम्पत्याला जिल्हा परिषदेच्या दारात आक्रोश करावा लागतो, यापेक्षा शिक्षण विभागाच्या कारभाराचे दुर्दैव ते काय! गेवराई पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागातील हा संतापजनक प्रकार समोर आला असून, तत्कालीन गटशिक्षणाधिकारी तथा ज्येष्ठ विस्तार अधिकारी भीमाशंकर नांदुरकर आणि विद्यमान गटशिक्षणाधिकारी मोदानी यांच्या लाचेच शेण खाण्यासाठी जि प चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी यांचे आदेश देखील धुडकावून लावण्याच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

वैद्यकीय रजेनंतर सेवेत रुजू करून घेण्यासाठी लाचेची मागणी, पत्नीचे मंगळसूत्र विकून दिलेली रक्कम आणि त्यानंतरही सुरू राहिलेली कार्यालयीन अडवणूक, असे या प्रकरणाचे स्वरूप आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष इंजिनियर सादिक बाबा मिया इनामदार यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक आणि उपशिक्षण संचालकांकडे तक्रार करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली आहे.

 गेवराई शिक्षण विभाग लाच प्रकरण: वैद्यकीय रजेनंतर रुजू होण्यासाठी पैशांचा अडथळा

जिल्हा परिषद केंद्र प्राथमिक शाळा खळेगाव, ता. गेवराई येथे सहशिक्षक म्हणून कार्यरत असलेले आबासाहेब दगडू देशमुख हे २२ एप्रिल ते ६ मे २०२६ या कालावधीत आजारपणामुळे रुग्णालयात दाखल होते. वैद्यकीय रजा संपल्यानंतर आवश्यक कागदपत्रांसह सेवेत रुजू होण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. मात्र, तत्कालीन गटशिक्षणाधिकारी तथा ज्येष्ठ विस्तार अधिकारी भीमाशंकर नांदुरकर यांच्या कार्यालयात त्यांची अडवणूक सुरू झाली.

रुजू करून घेण्यासाठी पैशांची मागणी करण्यात आली. आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्याने देशमुख यांच्याकडे पैसे नव्हते. अखेर नोकरी आणि वेतन बंद पडण्याच्या भीतीने त्यांच्या पत्नीला स्वतःचे मंगळसूत्र विकावे अथवा गहाण ठेवावे लागले. त्यातून मिळालेली रक्कम नांदुरकर यांना लाच म्हणून द्यावी लागल्याचे तक्रारीत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.

एका शिक्षकाच्या पत्नीला पतीची नोकरी सुरू राहावी म्हणून मंगळसूत्र विकण्याची वेळ येते, ही बाबच शिक्षण विभागातील कथित भ्रष्ट कारभाराचे भयावह वास्तव समोर आणणारी आहे. सरकारी सेवेत असलेल्या शिक्षकाची अशी आर्थिक पिळवणूक होत असेल, तर सामान्य नागरिकांना या कार्यालयात कसा न्याय मिळत असेल?

शिक्षणाधिकाऱ्यांचा आदेश; तरीही गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची मनमानी!

गेवराई शिक्षण विभाग लाच प्रकरण: या प्रकरणातील सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लेखी आदेश देऊनही गेवराई कार्यालयाने त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. २ नोव्हेंबर रोजी शिक्षक आबासाहेब देशमुख आणि त्यांच्या पत्नीने जिल्हा परिषद बीड येथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांची भेट घेतली. आपल्यावर झालेला अन्याय, आर्थिक पिळवणूक आणि कार्यालयीन अडवणूक याची संपूर्ण माहिती त्यांनी मांडली.

या प्रकरणाची दखल घेत शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद बीड यांनी जा.क्र. जिपबी/शिप्र/प्रावि-६/कावि-६०५३, दिनांक २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी लेखी आदेश काढला. या आदेशानुसार आबासाहेब देशमुख यांना जिल्हा परिषद केंद्र प्राथमिक शाळा खळेगाव येथे तात्काळ रुजू करून घेण्याचे स्पष्ट निर्देश गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती गेवराई यांना देण्यात आले. पण शेण खायला सोकलेल्या या अवलादींच्या डोळ्यावर लाचेच्या पैशाची पट्टी बांधलेली असल्यामुळे वरिष्ठांच्या आदेशाला देखील यांनी फाट्यावर मारलं.

वरिष्ठांचा लेखी आदेश हातात असतानाही विद्यमान गटशिक्षणाधिकारी मोदानी यांनी शिक्षकाचा रुजू अहवाल स्वीकारला नाही. एवढेच नव्हे, तर रुजू करून घेण्यासाठी पुन्हा पैशांची मागणी करण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.

गेवराई शिक्षण विभाग लाच प्रकरण: येथेच या प्रकरणातील गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो. शिक्षणाधिकारी स्वतः आदेश देतात, तरीही त्याची अंमलबजावणी होत नाही. मग गेवराईच्या शिक्षण विभागात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आदेश चालतात की स्थानिक अधिकाऱ्यांची मनमानी? हाताखालचे कर्मचारी काम ऐकत नसतील आदेश ऐकत नसतील तर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी देखील कर्मचाऱ्यांच्या नजरेत आपली किंमत किती कवडीमोल झाली आहे याचं आत्मपरीक्षण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

लाचेच्या मागणीबाबत करण्यात आलेल्या तक्रारीनंतरही शिक्षकाला रुजू करून घेतले जात नसेल, तर या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे.

न्याय मागताना शिक्षक दाम्पत्याचा आक्रोश!

वेतन बंद, आर्थिक अडचणी, पत्नीचे मंगळसूत्र विकण्याची वेळ आणि वरिष्ठांचा आदेश मिळूनही न्याय न मिळणे, या सगळ्यामुळे देशमुख दाम्पत्य प्रचंड मानसिक तणावाखाली असल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. २ नोव्हेंबर रोजी हे दाम्पत्य जिल्हा परिषद कार्यालयात आत्महत्या करण्याच्या उद्देशाने आले होते, असे समितीचे अध्यक्ष इनामदार यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.

जिल्हा परिषद परिसरात दोघांनीही आक्रोश करीत आपली व्यथा मांडली. एका शिक्षकाला आपल्या हक्कासाठी इतक्या टोकाच्या परिस्थितीत जावे लागत असेल, तर प्रशासनातील संवेदनशीलता कुठे हरवली आहे? शिक्षकांच्या प्रश्नांवर निर्णय घेण्यासाठी असलेली कार्यालयेच त्यांच्या मानसिक छळाचे केंद्र बनत असतील, तर जबाबदारी निश्चित होणार कधी?

संस्थाचालकांसमोर झुकणारे अधिकारी; शिक्षक मात्र कार्यालयाचे उंबरठे झिजवतात!

बीड जिल्ह्यात शिक्षण विभागाच्या कारभारावरून यापूर्वीही अनेकदा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. चंपावती विद्यालयाशी संबंधित अनियमिततेचा विषय आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील बोगस शिक्षक भरती प्रकरणामुळे शिक्षण विभागातील प्रशासकीय जबाबदारी चर्चेत आली आहे. संस्थाचालकांच्या प्रभावाखाली काम करणारे, सरकारी तिजोरीचे नुकसान करणाऱ्या प्रकरणांमध्ये संशयाच्या भोवऱ्यात सापडणारे अधिकारी आणि दुसरीकडे प्रामाणिकपणे सेवा करणाऱ्या शिक्षकांची होणारी पिळवणूक, हे चित्र शिक्षण व्यवस्थेसाठी चिंताजनक आहे.

संस्थाचालकांसमोर झुकायचे, त्यांच्या इशाऱ्यावर प्रशासकीय निर्णय घेत त्यांच्यासमोर गोंडा घोळायचा आणि सरकारी तिजोरीचे नुकसान करणाऱ्या प्रकारांकडे डोळेझाक करत बघता काय सामील व्हा ही भूमिका घ्यायची; मात्र स्वतःच्या हक्कासाठी कार्यालयात येणाऱ्या शिक्षकाला नियमांच्या नावाखाली वेठीस धरायचे, ही कार्यपद्धती बदलण्याची गरज आहे. चंपावती विद्यालय प्रकरण असो किंवा गेवराईतील शिक्षकाचे प्रकरण, संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित झालीच पाहिजे.

निलंबन, बडतर्फी आणि फौजदारी कारवाईची मागणी

भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीने तत्कालीन गटशिक्षणाधिकारी तथा ज्येष्ठ विस्तार अधिकारी भीमाशंकर नांदुरकर, विद्यमान गटशिक्षणाधिकारी मोदानी आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांना निलंबित करून दोष सिद्ध झाल्यास सेवेतून बडतर्फ करण्याची मागणी केली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करून संबंधितांवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करावेत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

शिक्षक देशमुख यांना तातडीने सेवेत रुजू करून घ्यावे, त्यांचे थकीत वेतन अदा करावे आणि त्यांना संरक्षण द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. या प्रकरणात कारवाई न झाल्यास राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यासह मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल करण्याचा इशारा समितीने दिला आहे.

 गेवराई शिक्षण विभाग लाच प्रकरण :आता मुख्यमंत्र्यांनीच लक्ष घालण्याची गरज!

शिक्षणाधिकाऱ्यांचा लेखी आदेश असूनही त्याची अंमलबजावणी होत नसेल, तर प्रशासकीय शिस्तीचा अर्थ काय? लाचेची मागणी, मंगळसूत्र विकून पैसे देण्याची वेळ आणि त्यानंतरही शिक्षकाची सुरू असलेली अडवणूक या सगळ्या बाबींची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. संबंधित अधिकाऱ्यांना केवळ कारणे दाखवा नोटीस देऊन प्रकरण संपवू नये. कागदपत्रे, व्हिडिओ आणि शपथपत्राच्या आधारे जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. अन्यथा गेवराईच्या शिक्षण विभागातील हा प्रकार भ्रष्टाचाराविरोधात बोलणाऱ्या संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करेल.

अजून वाचा :

बीड जिल्ह्यातील इतर महत्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी Sahyadri Majha ला भेट द्या.

गेवराई तालुक्यातील सर्व बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

संबंधित माहितीसाठी – जिल्हा परिषद बीड अधिकृत वेबसाईट आणि शालेय शिक्षण विभाग महाराष्ट्र पहा.