मैंदा ग्रा.पं.मध्ये मनरेगाची कामं कागदावरच ग्रामरोजगार सेवकाची सेवा समाप्त; ग्रामसेवक, सरपंचाची मात्र पाठराखण

बीड —  महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत कामांमध्ये गंभीर अनियमितता आढळून आल्याने बीड तालुक्यातील ग्राम पंचायत मैंदा येथील ग्रामरोजगार सेवकावर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. ग्रामसेवक, सरपंच, पर्यवेक्षक, तांत्रिक सहाय्यक, बीडीओ सह लाभधारकांची पाठराखण करत संबंधित ग्रामरोजगार सेवक दिंगबर गोपिचंद पवार यांची सेवा समाप्त करण्याचा आदेश जिल्हा परिषदेच्या मनरेगा विभागाकडून जारी करून बळीचा बकरा बनवल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दि. 20 मे 2026 रोजी ग्राम पंचायत मैंदा येथे मनरेगा अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांची प्रत्यक्ष पाहणी केली होती. यावेळी कामाची ठिकाणे आणि संबंधित अभिलेख तपासण्यात आले असता अनेक गंभीर त्रुटी निदर्शनास आल्या.
पाहणीमध्ये शेततलाव आणि फळबाग अशा सहा कामांची प्रत्यक्ष जागेवर पाहणी केली असता नमूद ठिकाणी काम अस्तित्वात नसल्याचे आढळून आल्याचा उल्लेख आदेशात करण्यात आला आहे.
या कामांवर मनरेगा संकेतस्थळावर मोठ्या प्रमाणात अकुशल व कुशल खर्च दाखविण्यात आला होता. मात्र प्रत्यक्ष स्थळी काम आढळून न आल्याने प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेतली.
यामध्ये श्रीमती सत्यवती शिवाजी घोरड यांचे शेततलाव व फळबाग, संतोष भारत घुमरे यांचे शेततलाव,  अमोल भारत घुमरे यांचे शेततलाव, रमेश लिंबा पवार यांची फळबाग तसेच श्रीमती अनुसया कांबळे यांची फळबाग या कामांचा समावेश आहे. या कामांमधून 19 लाख 64 हजार रुपये इतकी शासनाची खोट्या कागदपत्रांच्या मदतीने हडपली गेली. या सगळ्या भ्रष्टाचारामध्ये ग्रामपंचायतचा सरपंच, ग्रामसेवक,

पर्यवेक्षक, तांत्रिक सहाय्यक, बीडीओ सह लाभधारकांनी तसेच ज्या मजुरांच्या नावावर ही रक्कम जमा करण्यात आली. ते देखील या भ्रष्टाचाराला तितकेच जबाबदार आहेत. या सगळ्यांची पाठराखण करत ग्राम रोजगार सेवकाला बळीचा बकरा बनवण्यात आले. झालेल्या भ्रष्टाचाराचा खापर ग्रामरोजगार सेवकाच्या माथी फोडण्यात आलं.
या प्रकरणी ग्रामरोजगार सेवक दिंगबर गोपिचंद पवार यांना 25 मे 2026 रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. गटविकास अधिकारी पंचायत समिती बीड यांच्यामार्फत तीन दिवसांत खुलासा सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
मात्र मुदत संपल्यानंतरही संबंधित ग्रामरोजगार सेवकांनी खुलासा सादर केला नाही. तसेच कामातील त्रुटी आणि असमाधानकारक कामकाज लक्षात घेऊन प्रशासनाने त्यांची सेवा समाप्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मनरेगा योजनेतील कामांमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी प्रशासनाकडून कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. दरम्यान या प्रकरणात दोषी असलेल्या प्रत्येकावर जि प चे सीईओ जितेन  रहेमान यांनी करावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.