बीडमध्ये उपवर्गीकरणाविरोधात आंबेडकरी समाजाचा 11 मे रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चा

अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाविरोधात बीडमध्ये आंबेडकरी समाजाचा 11 मे रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे. बदर समिती अहवाल जाहीर करण्यासह विविध मागण्या करण्यात आल्या.

बीडमध्ये आंबेडकरी समाज आक्रमक!

बीड — अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून बीड जिल्ह्यात आंबेडकरी समाज आक्रमक झाला असून, महाराष्ट्र शासनाच्या धोरणाविरोधात सोमवार दि. 11 मे रोजी सकाळी 11 वाजता बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. “समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न थांबवा” अशी भूमिका घेत आंबेडकरी समाजाच्या विविध संघटनांनी पत्रकार परिषदेत सरकारवर गंभीर आरोप केले.
बीड शहरातील शासकीय विश्रामगृह येथे शनिवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत समाजातील पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, हा मोर्चा कोणत्याही जातीविरोधात नसून सरकारच्या उपवर्गीकरण धोरणाविरोधात आहे. अनुसूचित जातींमध्ये भेद निर्माण करून सामाजिक सलोखा बिघडविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या बदर समितीचा संपूर्ण अहवाल तात्काळ सार्वजनिक करण्यात यावा. अहवाल जाहीर झाल्यानंतरच नागरिकांना सूचना, हरकती आणि मते नोंदविणे शक्य होईल. तसेच हरकती सादर करण्याची मुदत 30 ऑगस्टपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी करण्यात आली.
यावेळी अनुसूचित जातीतील सर्व 59 घटकांची मते जाणून घेण्यासाठी लेखक, साहित्यिक, विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते आणि समाजनेते यांचा समावेश असलेली संयुक्त समिती स्थापन करण्याची मागणीही करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने उपवर्गीकरण बंधनकारक केलेले नसल्याने राज्य सरकारने ही प्रक्रिया तात्काळ थांबवावी, असे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
पत्रकार परिषदेत राज्यात जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच कंत्राटी व गुत्तेदार पद्धतीची नोकरभरती बंद करून नियमित भरतीद्वारे अनुसूचित जाती-जमातींचा अनुशेष भरून काढावा, अशी मागणीही करण्यात आली. शिक्षणाचे राष्ट्रीयीकरण करून सर्वांसाठी समान, मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण लागू करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली.
पत्रकार परिषदेला राजू जोगदंड, ॲड. भगवान कांडेकर, अजय सरवदे, सिद्धार्थ शिनगारे, आशिषकुमार चव्हाण, नितीन सोनवणे, पुरुषोत्तम वीर, ॲड. राजेश शिंदे, प्रेम कांबळे, रजनिकांत वाघमारे, सूर्यकांत ठोकळ, लखन जोगदंड, मिलिंद सरपते, श्यामसुंदर जाधव आणि प्रविण टाकणखार उपस्थित होते.

प्रतिक्रिया

“अनुसूचित जातींमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न सामाजिक सलोखा बिघडवणारा आहे. सरकारने सर्व समाजघटकांना विश्वासात घेऊन निर्णय घ्यावेत.”
— आंबेडकरी समाजाचे पदाधिकारी
“हा मोर्चा कोणत्याही समाजविरोधात नसून संविधान आणि सामाजिक ऐक्य वाचविण्यासाठी आहे.”
— महामोर्चा संयोजन समिती
“उपवर्गीकरणाच्या निर्णयामुळे भविष्यात गंभीर सामाजिक परिणाम होऊ शकतात. शासनाने घाईघाईने निर्णय घेऊ नये.”
— सामाजिक कार्यकर्ते