Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

बीड — पावसाच्या दीर्घ खंडामुळे खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाल्यानंतर आता शेतकऱ्यांचे लक्ष नुकसान भरपाईकडे लागले आहे. दिवाळीपूर्वी भरपाई मिळणार का, शासनाकडून मदत कधी जाहीर होणार आणि प्रत्यक्ष पैसे खात्यात कधी जमा होणार, असे प्रश्न नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसमोर आहेत. याच पार्श्वभूमीवर पीक नुकसानीची भरपाई दिवाळीपूर्वी देता यावी, यासाठी प्रलंबित पीक कापणी प्रयोग वेळेत पूर्ण करून नुकसानीची अचूक नोंद घ्यावी, असे निर्देश केंद्रीय पथकाचे प्रमुख मुक्तानंद अग्रवाल यांनी बीड जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत.

जिल्ह्यातील ७ लाख ४२ हजार १६३ हेक्टरवरील पिके बाधित झाली असून, सुमारे ८ लाख २२ हजार ३६० शेतकरी या नुकसानीने प्रभावित झाल्याची नोंद आहे. त्यामुळे पीक नुकसानीच्या आकडेवारीचे संकलन, पंचनामे, पीक कापणी प्रयोग आणि मदतीसाठीची पात्रता निश्चित करण्याची प्रक्रिया आता महत्त्वाची ठरणार आहे. मात्र, दिवाळीपूर्वी प्रत्यक्ष मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्र शासनाचे आंतरमंत्रालयीन पथक बीड जिल्ह्यात आले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत पीक नुकसान, पर्जन्यमान, पाणीटंचाई, चारा उपलब्धता, पीक विमा आणि शेतकरी मदत वितरणाचा आढावा घेण्यात आला.
यावेळी सोयाबीनचे प्रलंबित पीक कापणी प्रयोग दिवाळीपूर्वी पूर्ण करण्याच्या सूचना अग्रवाल यांनी दिल्या. पीक कापणी प्रयोगांच्या नोंदी अचूक असणे आणि त्यांची प्रत्यक्ष परिस्थितीशी पडताळणी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
८ ऑक्टोबरपर्यंत जिल्ह्यात नियोजित ३ हजार १३२ पीक कापणी प्रयोगांपैकी केवळ ९५७ प्रयोग पूर्ण झाले होते. सोयाबीनच्या ५७६ नियोजित प्रयोगांपैकी ३१० प्रयोग पूर्ण झाले होते. कापूस आणि तूर पिकांचे प्रयोगही प्रलंबित होते. त्यामुळे ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.
बीड जिल्ह्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना पावसाच्या खंडाचा मोठा फटका बसला आहे. मागील पाच वर्षांतील सोयाबीनचे सरासरी उत्पादन हेक्टरी १ हजार ५३४.२ किलो होते. यंदाच्या हंगामातील उपलब्ध पीक कापणी प्रयोगांनुसार हे उत्पादन हेक्टरी अवघे ४१० किलो नोंदविण्यात आले आहे.
जिल्ह्यात जून ते सप्टेंबरदरम्यान सरासरीच्या केवळ ६२.८९ टक्के पाऊस झाला. ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमधील पावसाच्या खंडामुळे सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद, मका आणि बाजरी या पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम झाला आहे.
जिल्ह्यातील १ हजार ३५३ गावांमधील शेतकरी या नुकसानीने प्रभावित झाले आहेत. अशा परिस्थितीत नुकसानग्रस्त क्षेत्राची अचूक नोंद होऊन शेतकऱ्यांना नियमानुसार मदत मिळणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
जिल्ह्यात खरीप हंगामात ७ लाख ८७ हजार २१८ हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली होती. त्यापैकी ७ लाख ४२ हजार १६३ हेक्टरवरील पिके बाधित झाल्याची नोंद आहे. ही आकडेवारी जिल्ह्यातील नुकसानीची व्याप्ती स्पष्ट करते.
नुकसान भरपाईची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यासाठी पीक कापणी प्रयोग, नुकसानीच्या नोंदी, पात्र लाभार्थ्यांची माहिती आणि आवश्यक तांत्रिक पडताळणी महत्त्वाची आहे. या प्रक्रियेत विलंब झाल्यास मदत मिळण्याच्या वेळापत्रकावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे प्रशासनाने प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करावीत, अशी अपेक्षा नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप २०२६-२७ मध्ये बीड जिल्ह्यातील ३ लाख ६६ हजार ९२ शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविला आहे. विमा संरक्षित क्षेत्र ४ लाख २२ हजार २८२ हेक्टर आहे. विमा संरक्षण आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे मिळणारी शासकीय मदत या वेगवेगळ्या प्रक्रिया असून, संबंधित नियमांनुसार पात्रता निश्चित केली जाते.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांसाठी २०२२ ते २०२६ या कालावधीत विविध मदत योजनांतून जिल्ह्याला २ हजार ७८६.१७ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. त्यापैकी २ हजार ३३९ कोटी रुपये लाभार्थ्यांच्या खात्यांत जमा करण्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. उर्वरित निधी वितरणातील अडचणी दूर करून पात्र लाभार्थ्यांना मदत मिळवून देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
दुष्काळी परिस्थितीमुळे खरीप हंगामाचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी सध्या नुकसान भरपाई हा सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सणासुदीच्या काळात शेतीवरील खर्च, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह आणि पुढील हंगामाच्या तयारीसाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीची गरज आहे.
केंद्रीय पथकाने दिवाळीपूर्वी पीक कापणी प्रयोग पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले असले, तरी प्रत्यक्ष भरपाईची रक्कम किती मिळणार आणि ती कोणत्या तारखेपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार, याबाबत स्पष्ट घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी भरपाई मिळण्याची अपेक्षा असलेल्या बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे आता प्रशासनाच्या पुढील कार्यवाहीकडे लक्ष लागले आहे.