ज्ञानराधा ३५०० कोटी घोटाळ्याची हायकोर्टात एन्ट्री; केंद्र-राज्य सरकारला नोटीस

“ज्ञानराधा ३५०० कोटी घोटाळ्याची हायकोर्टात एन्ट्री. गुंतवणूकदारांना दिलासा देणारी मोठी अपडेट समोर आली आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : ज्ञानराधा मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या तब्बल ३,५०० कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वाची दखल घेतली आहे. ठेवीदारांचे पैसे परत मिळवून देण्यासाठी आणि बेकायदेशीर ठेव योजनांवर नियंत्रण आणण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती आबासाहेब शिंदे यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार, महाराष्ट्र शासनासह संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.

ज्ञानराधा ३५०० कोटी घोटाळ्याची हायकोर्टात एन्ट्री का झाली?

ज्ञानराधा सोसायटीमध्ये मुदत ठेवींची गुंतवणूक केलेल्या ग्राहकांना मुदत संपल्यानंतरही पैसे परत मिळाले नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्रासह इतर राज्यांतील हजारो ठेवीदार आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या प्रकरणातील सुमारे ३,५०० कोटी रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर राहुल सोनटक्के यांच्यासह १३२ ठेवीदारांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
या ठेवीदारांमध्ये छोटे व्यावसायिक, शेतकरी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. आयुष्यभराची पुंजी सुरक्षित राहावी या अपेक्षेने गुंतवणूक करणाऱ्या ठेवीदारांना अद्याप परतावा मिळालेला नसल्याने त्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

बड्स कायद्याची अंमलबजावणी कागदावरच?

बेकायदेशीर ठेव योजनांना आळा घालण्यासाठी आणि ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये ‘बॅनिंग ऑफ अनरेग्युलेटेड डिपॉझिट स्कीम्स ॲक्ट’ अर्थात बड्स कायदा लागू केला. मात्र, या कायद्याची महाराष्ट्रात प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा मुद्दा याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.

बड्स कायद्याच्या कलम ७ नुसार ठेवीदारांची फसवणूक करणाऱ्या संस्थांची मालमत्ता जप्त करणे आणि तिचे व्यवस्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारने सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करणे आवश्यक आहे. तसेच कलम ८ नुसार जप्त मालमत्तेची विक्री करून ठेवीदारांना पैसे परत मिळवून देण्यासाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना करणे अपेक्षित आहे.
मात्र, आवश्यक यंत्रणा आणि विशेष न्यायालयांच्या अभावामुळे ठेवीदारांना न्याय मिळण्यास विलंब होत असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

बीडसह पाच जिल्ह्यांसाठी महत्त्वाच्या मागण्या

बीड, परभणी, जालना, छत्रपती संभाजीनगर यांसह प्रभावित जिल्ह्यांसाठी बड्स कायद्याच्या कलम ७ अंतर्गत तातडीने सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करावेत.
उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या सल्ल्याने कलम ८ अंतर्गत विशेष न्यायालयांची स्थापना करावी.

या न्यायालयांसाठी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश स्तरावरील अधिकारी आणि आवश्यक कर्मचारी वर्ग उपलब्ध करून द्यावा.
विशेष न्यायालये आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने आवश्यक निधी व अर्थसंकल्पीय तरतूद करावी.
केंद्र सरकार आणि केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने बड्स कायद्याच्या अंमलबजावणीवर थेट देखरेख ठेवावी.

२६ नोव्हेंबरच्या सुनावणीकडे ठेवीदारांचे लक्ष

या याचिकेमुळे ज्ञानराधा सोसायटीच्या ठेवीदारांच्या पैशांच्या परताव्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा न्यायालयीन पातळीवर चर्चेत आला आहे. उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारसह संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिल्याने आता सरकारची भूमिका काय राहते, याकडे ठेवीदारांचे लक्ष लागले आहे.
बड्स कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास मालमत्ता जप्ती, तिची विक्री आणि त्यातून ठेवीदारांना परतावा मिळण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळू शकते.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. युवराज बारहाते काम पाहत आहेत. आता २६ नोव्हेंबरच्या सुनावणीत न्यायालय काय भूमिका घेते, यावर हजारो ठेवीदारांच्या आशा केंद्रित झाल्या आहेत.या ज्ञानराधा ३५०० कोटी घोटाळ्याची हायकोर्टात एन्ट्री प्रकरणावर पुढील सुनावणी लवकरच होणार आहे.

अधिक माहितीसाठी सह्याद्री माझा वाचत रहा.

सविस्तर माहितीसाठी SEBI अधिकृत वेबसाईट पहा.