गूळ उद्योगासाठी स्वतंत्र कायदा; मोठ्या प्रकल्पांवर येणार नियंत्रण?

पुणे — पारंपरिक गुऱ्हाळांपासून मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांपर्यंत विस्तारलेल्या गूळ उद्योगाला आता कायद्याच्या चौकटीत आणण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. गूळ उद्योगासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याचा मसुदा साखर आयुक्तालयाने शासनाकडे सादर केला होता. मात्र, शासनाने मसुद्यात काही दुरुस्त्या आणि बदल सुचवले आहेत. त्यावर संबंधित विभाग व अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करण्यासाठी या आठवड्यात बैठक होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर सुधारित मसुदा पुन्हा शासनाकडे सादर केला जाणार आहे.

गेल्या काही वर्षांत गूळ व्यवसायाचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणात बदलले आहे. पूर्वी शेतकरी स्वतःच्या किंवा परिसरातील शेतकऱ्यांकडून ऊस घेऊन पारंपरिक पद्धतीने गुऱ्हाळात गूळ तयार करीत होते. आता मात्र मोठ्या गुंतवणुकीसह प्रतिदिन शेकडो टन उसाचे गाळप करणारे गूळ उत्पादन प्रकल्प राज्यात सुरू झाले आहेत. पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्यासह कोल्हापूर जिल्ह्यात गूळ उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर केले जाते.

मोठ्या गूळ प्रकल्पांवर सध्या स्वतंत्र नियंत्रण नाही

साखर कारखान्यांप्रमाणे मोठ्या गूळ उत्पादन प्रकल्पांच्या कामकाजावर सध्या स्वतंत्र नियंत्रण व्यवस्था नाही. त्यामुळे ऊस खरेदीची पद्धत, शेतकऱ्यांना मिळणारा दर, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण आणि इतर औद्योगिक नियमांचे पालन याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

प्रस्तावित कायद्यानुसार दररोज २५ टन किंवा त्यापेक्षा अधिक ऊस गाळप क्षमता असलेल्या गूळ उत्पादन प्रकल्पांचा कायद्याच्या कक्षेत समावेश होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मोठ्या गूळ प्रकल्पांच्या कामकाजासाठी स्वतंत्र नियम आणि नियंत्रण व्यवस्था निर्माण होण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.

शासनाच्या सूचनांनुसार मसुद्यात बदल

साखर आयुक्तालयाने तयार केलेल्या मसुद्यावर शासनस्तरावर विचार करण्यात आला आहे. काही तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करण्याची तसेच अधिक चर्चा करण्याची गरज असल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यानुसार संबंधितांशी चर्चा करून मसुद्यात आवश्यक बदल केले जाणार आहेत.

याबाबत साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी सांगितले की, गूळ उद्योगासाठी प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा शासनाला पाठविण्यात आला होता. शासनाकडून काही दुरुस्त्या व बदल सुचविण्यात आले आहेत. त्यावर संबंधितांशी चर्चा करून आवश्यक बदल करण्यात येतील. यासंदर्भात या आठवड्यात बैठक होणार असून, त्यानंतर सुधारित मसुदा शासनाला सादर केला जाईल.

शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात मोठ्या गूळ उत्पादन प्रकल्पांना अधिक स्पष्ट नियम, नियंत्रण आणि नियमनाच्या चौकटीत आणले जाण्याची शक्यता आहे.