कोचिंग क्लासेसला सरकारचा लगाम; ५० लाखांपर्यंत दंडाची तरतूद

मुंबई — नीट-यूजी २०२६ पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील खासगी कोचिंग क्लासेसच्या कारभारावर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. ‘महाराष्ट्र खासगी कोचिंग सेंटर (नोंदणी आणि नियमन) विधेयक, २०२६’ या प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने प्रसिद्ध केला आहे. या मसुद्यात कोचिंग सेंटरची अनिवार्य नोंदणी, शुल्क नियंत्रण, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी तसेच नियमभंग करणाऱ्यांवर ५० लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

मसुद्यावर नागरिकांना सूचना व हरकती नोंदविण्यासाठी ४ सप्टेंबर रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. अंतिम कायदा लागू झाल्यानंतर राज्यातील खासगी कोचिंग सेंटरना ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदणी करणे बंधनकारक होणार आहे.

२५ विद्यार्थ्यांपासूनच कायद्याच्या कक्षेत

महाराष्ट्राच्या प्रस्तावित कायद्याची व्याप्ती तुलनेने व्यापक आहे. २५ पेक्षा अधिक विद्यार्थी असलेले ट्युशन किंवा कोचिंग सेंटर या नियमनाच्या कक्षेत येणार आहेत. राजस्थानमध्ये १००, तर आसाममध्ये ५० पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांच्या केंद्रांना संबंधित नियम लागू होतात. त्यामुळे महाराष्ट्रात तुलनेने लहान कोचिंग क्लासेसनाही प्रस्तावित कायद्याचे पालन करावे लागणार आहे.

कायदा लागू झाल्यानंतर विद्यमान क्लासेसना नोंदणीसाठी सहा महिन्यांची मुदत मिळेल. नोंदणी तीन वर्षांसाठी वैध राहणार असून, शुल्क, सुरक्षा, कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासंदर्भातील नियमांचे पालन करावे लागेल.

CCTV आणि अग्निसुरक्षा अनिवार्य

कोचिंग सेंटरमध्ये किमान एक महिन्याचे CCTV फुटेज जतन करणे आवश्यक असेल. त्याचबरोबर अग्निसुरक्षा आणि इमारत सुरक्षा प्रमाणपत्र घेणेही बंधनकारक करण्यात येणार आहे. तपास यंत्रणेला आवश्यकतेनुसार केंद्राची झडती घेणे, कागदपत्रे व CCTV फुटेज ताब्यात घेणे आणि परिसर सील करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

डमी स्कूल आणि इंटिग्रेटेड कोचिंगला ब्रेक

विद्यार्थ्याचे नाव शाळेत असले, तरी प्रत्यक्ष शिक्षणाचा बहुतांश वेळ कोचिंग क्लासमध्ये घालविण्याच्या ‘डमी स्कूल’ पद्धतीवर बंदी आणण्याची तरतूद मसुद्यात आहे. मान्यताप्राप्त शाळा आणि कोचिंग सेंटरमधील ‘इंटिग्रेशन’लाही मनाई करण्यात येणार आहे.

शाळा अशा प्रकारच्या नियमभंगात सहभागी असल्याचे आढळल्यास तिची मान्यता रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारकडे शिफारस करण्याची तरतूद आहे. याशिवाय तळघरात कोचिंग क्लास चालविण्यास पूर्ण बंदी असेल.

विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून एक दिवस सुट्टी

विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आणि शैक्षणिक आरोग्याचा विचार करून दररोजच्या अध्यापनाला जास्तीत जास्त पाच तासांची मर्यादा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. विद्यार्थी आणि शिक्षकांना आठवड्यातून एक दिवस सुट्टी देणे बंधनकारक असेल. सुट्टीच्या दुसऱ्याच दिवशी परीक्षा घेता येणार नाही. मोठ्या सणांच्या काळातही सुट्ट्यांचे नियोजन करावे लागणार आहे.

कोचिंग सेंटरला विद्यार्थ्यांसाठी क्षमता चाचणी आणि समुपदेशनाची सुविधा उपलब्ध करून देणेही आवश्यक असेल.

शुल्क वाढविता येणार नाही; क्लास सोडल्यास पैसे परत

कोचिंग सेंटरने जाहीर केलेल्या शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम विद्यार्थ्याकडून आकारता येणार नाही. अभ्यासक्रम सुरू झाल्यानंतर शुल्क वाढविण्यासही मनाई असेल.

विद्यार्थ्याने अभ्यासक्रम मध्येच सोडल्यास न वापरलेल्या कालावधीचे शुल्क परत करावे लागेल. लागू असल्यास वसतिगृह आणि मेसचे शुल्कही १० दिवसांच्या आत परत करण्याची तरतूद आहे. क्लासच्या संकेतस्थळावर शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता, शुल्क आणि परतावा धोरण जाहीर करणे बंधनकारक असेल.

गुन्हे दाखल असलेल्या व्यक्तींच्या नियुक्तीवर निर्बंध

भारतीय न्याय संहिता किंवा जुन्या भारतीय दंड संहितेनुसार ज्याच्याविरोधात दखलपात्र गुन्हा दाखल आहे, अशा व्यक्तीची शिक्षक किंवा कर्मचारी म्हणून नियुक्ती करता येणार नाही. या बाबतीत महाराष्ट्राचा प्रस्ताव राजस्थान आणि आसामच्या तुलनेत अधिक कठोर असल्याचे दिसून येते.

नियमभंग केल्यास ५० लाखांपर्यंत दंड

प्रस्तावित कायद्यात नियमभंगासाठी कठोर दंडाची तरतूद आहे.

• किरकोळ उल्लंघनासाठी १ ते ५ लाख रुपये दंड
• पुनरावृत्ती झाल्यास १० लाख रुपयांपर्यंत दंड
• नोंदणीशिवाय क्लास चालविणे, खोटी किंवा दिशाभूल करणारी जाहिरात करणे यांसारख्या गंभीर उल्लंघनांसाठी १० ते ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड
• गरजेनुसार केंद्राचे निलंबन, बंद किंवा नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई

POCSO किंवा कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळासंदर्भातील कायद्यांतर्गत तक्रार प्राप्त झाल्यास २४ तासांच्या आत कारवाई करण्याची जबाबदारीही कोचिंग सेंटरवर टाकण्यात आली आहे.

१३ वर्षांखालील विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाही

मसुद्यानुसार १३ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना कोचिंग सेंटरमध्ये प्रवेश देता येणार नाही. मात्र केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या जानेवारी २०२४ मधील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये किमान वय १६ वर्षे ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे अंतिम कायद्यात या वयोमर्यादेबाबत काय भूमिका घेतली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे.

नीट पेपरफुटीनंतर सरकारचा मोठा निर्णय

नीट-यूजी २०२६ पेपरफुटी प्रकरणानंतर सुमारे तीन महिन्यांनी महाराष्ट्र सरकारने कोचिंग क्षेत्राच्या नियमनासाठी हा मसुदा आणला आहे. या प्रकरणातील अटक केलेल्या १३ आरोपींपैकी नऊ जण महाराष्ट्रातील असल्याचे समोर आले होते. लातूर आणि पुणे या राज्यातील प्रमुख कोचिंग केंद्रांशी संबंधित बाबींचीही तपासात चर्चा झाली होती.

मसुदा अंतिम स्वरूपात लागू झाल्यास कोचिंग सेंटरची नोंदणी, शुल्क, शिक्षकांची नियुक्ती, विद्यार्थ्यांचे मानसिक व शैक्षणिक आरोग्य, सुरक्षा, जाहिरात आणि प्रशासनावर कठोर नियंत्रण येणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील खासगी कोचिंग क्षेत्राच्या कार्यपद्धतीत मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे.