पोलिसांच्या मनमानीला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; अटकेपूर्वी ताब्यात ठेवले तरी २४ तासांची मर्यादा लागू!

Supreme Court 24 Tas Atak Niyam वर सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.

नवी दिल्ली : एखाद्या व्यक्तीला चौकशीच्या नावाखाली ताब्यात घेऊन अनेक तास पोलीस ठाण्यात किंवा अन्य ठिकाणी ठेवायचे आणि त्यानंतर कागदोपत्री अटक दाखवायची, अशा प्रकारांना आता घटनात्मक संरक्षणाच्या कसोटीवर उत्तर द्यावे लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देताना स्पष्ट केले की, एखाद्या व्यक्तीचे स्वातंत्र्य प्रत्यक्षात हिरावून घेतले जाते, त्याच क्षणापासून २४ तासांची घटनात्मक मुदत सुरू होते. पोलिसांनी अटकेची औपचारिक नोंद कधी केली, याला या गणनेत महत्त्व राहणार नाही.

न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि न्यायमूर्ती अतुल एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. संविधानाच्या अनुच्छेद २२(२) अंतर्गत असलेल्या संरक्षणाचा अर्थ स्पष्ट करताना न्यायालयाने ताब्यात घेणे आणि औपचारिक अटक यांच्यात कृत्रिम फरक निर्माण करून नागरिकांचे स्वातंत्र्य मर्यादित करता येणार नसल्याचे ठणकावले.

Supreme Court 24 Tas Atak Niyam – चौकशीच्या नावाखाली ताब्यात ठेवण्याला चाप

अनेकदा तपास, चौकशी, झडती किंवा जप्तीच्या कारणास्तव एखाद्या व्यक्तीला पोलिसांकडून ताब्यात घेतले जाते. मात्र, अटकेची अधिकृत नोंद काही तासांनी केली जाते. अशा परिस्थितीत २४ तासांची गणना औपचारिक अटकेपासून करणे योग्य ठरणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

व्यक्तीचे स्वातंत्र्य ज्या क्षणी प्रत्यक्षात बाधित झाले, त्या वेळेपासून २४ तासांची मर्यादा मोजली जाईल. या कालावधीत संबंधित व्यक्तीला न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करणे बंधनकारक आहे. केवळ अटकेची नोंद उशिरा केल्याने आधीचा कोठडीतील कालावधी वगळता येणार नाही.

२४ तासांत हजर न केल्यास तातडीने सुटका

सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयात आणखी एक महत्त्वाची बाब स्पष्ट केली आहे. ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीला २४ तासांपेक्षा अधिक काळ न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर न करता कोठडीत ठेवता येणार नाही. या कालमर्यादेतून केवळ अटकस्थळापासून न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयापर्यंत पोहोचण्यासाठी लागणारा आवश्यक प्रवासाचा वेळ वगळता येईल. तपास, चौकशी, झडती किंवा जप्तीसाठी लागलेला वेळ मात्र वगळता येणार नाही.

या घटनात्मक मर्यादेचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित व्यक्तीची तातडीने सुटका करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. विशेष म्हणजे, २४ तासांच्या आतही कोठडीचा कालावधी प्रकरणाच्या परिस्थितीनुसार अवाजवी असल्यास न्यायदंडाधिकारी रिमांड नाकारू शकतात.

supreme court 24 tas atak niyam:   न्यायदंडाधिकाऱ्यांवरही महत्त्वाची जबाबदारी

संबंधित व्यक्तीला न्यायालयासमोर हजर केले जाते, तेव्हा तिला प्रत्यक्षात कोणत्या तारखेला आणि किती वाजता ताब्यात घेण्यात आले, याची नोंद न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी करावी. त्यानंतर २४ तासांच्या घटनात्मक मर्यादेचे पालन झाले आहे की नाही, याची स्वतंत्रपणे पडताळणी करावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

तीन उच्च न्यायालयांचे निर्णय अमान्य

‘सुजीत दास विरुद्ध भारत संघ’ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. त्रिपुरा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या चार व्यक्तींच्या याचिकांवर सुनावणी करताना हा महत्त्वपूर्ण निकाल देण्यात आला. हे प्रकरण अमली पदार्थ प्रतिबंधक कायद्याशी (NDPS Act) संबंधित होते.

यावेळी ओडिशा उच्च न्यायालयातील आर्यमन पटनायक, केरळ उच्च न्यायालयातील अरुण के. थॉमस आणि मद्रास उच्च न्यायालयातील के. कन्नन या प्रकरणांतील निर्णयांमधील कायदेशीर भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य ठरवली. औपचारिक अटकेपूर्वीचा ताब्यातील कालावधी २४ तासांच्या गणनेतून वगळता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

  supreme court 24 tas atak niyam:  कोठडीतील छळ रोखण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल

पोलिसांच्या ताब्यात असताना, विशेषतः औपचारिक अटकेची नोंद होण्यापूर्वी, व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होण्याची शक्यता असते. अशा प्रकारांना प्रतिबंध करण्यासाठी संविधानाने दिलेल्या संरक्षणाचा व्यापक अर्थ लावणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.

हा निर्णय पोलिसांच्या तपास अधिकारांवर सरसकट बंदी घालणारा नसला, तरी तपासाच्या नावाखाली नागरिकांचे स्वातंत्र्य अनिश्चित काळासाठी मर्यादित ठेवण्यास स्पष्ट घटनात्मक मर्यादा घालणारा आहे. त्यामुळे पोलीस यंत्रणेला आता प्रत्यक्ष ताब्याची वेळ नोंदवणे आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करणे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Supreme Court 24 Tas Atak Niyam मुळे आता सामान्य माणसाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. यापूर्वी अनेकदा चौकशीच्या नावाखाली लोकांना तासन् तास पोलीस ठाण्यात बसवून ठेवलं जायचं. आता पोलिसांना ताब्यात घेतल्याची वेळ नेमकी नोंदवावी लागणार आहे. जर 24 तासांत कोर्टात हजर केलं नाही, तर त्या व्यक्तीला लगेच सोडावं लागेल. त्यामुळे पोलीस यंत्रणेवर आता जास्त जबाबदारी आली आहे. नागरिकांनीही आपले अधिकार माहिती करून घेणं गरजेचं आहे.

Supreme Court 24 Tas Atak Niyam नुसार आता न्यायदंडाधिकाऱ्यांची भूमिका आणखी महत्त्वाची झाली आहे. एखाद्या व्यक्तीला कोर्टात हजर केल्यावर त्याला नेमकं कधी ताब्यात घेतलं, हे न्यायाधीशांनी स्वतः विचारून नोंद करावी लागेल. जर पोलिसांनी वेळेत हजर केलं नाही, तर न्यायाधीश रिमांड नाकारू शकतात. त्यामुळे नागरिकांच्या हक्कांचं संरक्षण अधिक मजबूत होणार आहे.

Supreme Court 24 Tas Atak Niyam हा निर्णय सामान्य माणसाच्या स्वातंत्र्यासाठी खूप मोठा दिलासा देणारा आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाबद्दल अधिक माहितीसाठी Supreme Court ची अधिकृत वेबसाईट बघा. तसेच महाराष्ट्रातील अशाच ताज्या आणि महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी Sahyadri Majha ला भेट द्या.