Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

marathwada water grid (मराठवाडा वॉटर ग्रीड) प्रकल्पामुळे बीड, लातूर…
बीड — मराठवाड्यातील बीड, लातूर, धाराशिव आणि छत्रपती संभाजीनगर या चार जिल्ह्यांमधील दुष्काळी भागांचा पाणीप्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने मोठी हालचाल सुरू झाली आहे. वर्षानुवर्षे पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या या भागांना अतिरिक्त पाणीसाठा असलेल्या धरणांमधून पाइपलाइनद्वारे पाणी उपलब्ध करून देणाऱ्या मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाला गती देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. प्रकल्पाचा प्राथमिक अहवाल तातडीने केंद्र सरकारकडे पाठविण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास त्यांनी सांगितले. पहिल्या टप्प्यासाठी जपानच्या जायकाकडून सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळण्याची शक्यता आहे.
मराठवाड्यात पावसाचे प्रमाण आणि उपलब्ध जलसाठ्याचे वितरण यामध्ये मोठी तफावत आहे. काही धरणांमध्ये अतिरिक्त पाणी उपलब्ध असताना बीड, लातूर आणि धाराशिवसारख्या जिल्ह्यांतील अनेक भागांना उन्हाळ्यात तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी मराठवाड्यातील प्रमुख धरणे एकमेकांना जोडून पाण्याचे समान वितरण करण्याची संकल्पना वॉटर ग्रीड प्रकल्पातून मांडण्यात आली आहे. त्यामुळे दुष्काळी भागांना पाण्याचा कायमस्वरूपी आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे.

प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात छत्रपती संभाजीनगर, बीड, लातूर आणि धाराशिव या चार जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये जायकवाडी, माजलगाव, मांजरा, उजनी, निम्न तेरणा आणि निम्न मनार ही सहा धरणे परस्परांना जोडण्यात येणार आहेत. अतिरिक्त पाणीसाठा असलेल्या धरणांमधून बंदिस्त पाइपलाइनद्वारे पाणी दुष्काळी भागातील धरणांपर्यंत पोहोचविण्यात येईल. यासाठी दुहेरी प्रवाहाची व्यवस्था विकसित केली जाणार आहे.
या प्रकल्पासाठी सुमारे ३ हजार ९५ किलोमीटर लांबीच्या मुख्य आणि दुय्यम पाइपलाइन टाकण्यात येणार आहेत. तसेच १५ जलशुद्धीकरण केंद्रांची उभारणी केली जाईल. संपूर्ण यंत्रणेमुळे सुमारे एक कोटी नागरिकांना थेट लाभ होण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहणाऱ्या आणि उन्हाळ्यात पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या भागांसाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरू शकतो.
संपूर्ण आठ जिल्ह्यांतील marathwada water grid (मराठवाडा वॉटर ग्रीड) प्रकल्प अंदाजित किंमत सुमारे २५ हजार ५६ कोटी रुपये खर्चाचा आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचे कर्जसहाय्य देण्याबाबत जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी (JICA) अर्थात जायकाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या आर्थिक नियोजनाला महत्त्वपूर्ण चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
marathwada water grid (मराठवाडा वॉटर ग्रीड) प्रकल्प च्या प्रगतीबाबत मुंबईतील वर्षा शासकीय निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली जायकाच्या वरिष्ठ शिष्टमंडळासोबत उच्चस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीत प्रकल्पाच्या आराखड्याचा आणि पुढील कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात आला. प्राथमिक प्रकल्प अहवाल तातडीने अपलोड करून केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहार विभागाकडे पाठविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
लातूर आणि धाराशिव हे भूकंपप्रवण क्षेत्र असल्याने प्रकल्पाच्या बांधकामात जपानचे आधुनिक भूकंपरोधक तंत्रज्ञान वापरण्यात येणार आहे. यामध्ये डक्टाईल आयर्न पाइप्स, आधुनिक पंपिंग यंत्रणा आणि SCADA या डिजिटल नियंत्रण प्रणालीचा समावेश असेल. त्यामुळे पाणीपुरवठा यंत्रणेचे नियंत्रण, देखरेख आणि व्यवस्थापन अधिक प्रभावीपणे करता येणार आहे.
वॉटर ग्रीड प्रकल्पाचा फायदा केवळ नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्यापुरता मर्यादित राहणार नाही. छत्रपती संभाजीनगरमधील ऑरिक सिटी, शेंद्रा-बिडकीन आणि वाळूज औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योगांनाही शाश्वत पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील औद्योगिक विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नियुक्त करणे आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्याची प्रक्रिया जायकाच्या सहकार्याने तातडीने पूर्ण केली जाणार आहे. २०२९ पर्यंत प्रत्यक्ष काम पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यात आले आहे. पाणीपुरवठा, वाहतूक, पर्यावरण आणि आधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी जपानसोबतचे सहकार्य अधिक मजबूत करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
या बैठकीला पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी तसेच भारतातील जपानचे महावाणिज्यदूत हितोमी सातो आणि जायकाचे वरिष्ठ प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर बीड, लातूर, धाराशिव आणि छत्रपती संभाजीनगर या चार जिल्ह्यांमधील नागरिकांना उन्हाळ्यात पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. बीड लातूर धाराशिव हे तिन्ही जिल्हे दुष्काळी पट्टा म्हणून ओळखले जातात. पावसाचा असमतोल निर्माण झाला तर भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावं लागतं. या पार्श्वभूमीवर जायकवाडी, माजलगाव, मांजरा, उजनी, निम्न तेरणा आणि निम्न मनार या सहा धरणांमधील अतिरिक्त पाणी बंदिस्त पाइपलाइनद्वारे दुष्काळी भागात पोहोचवले जाणार आहे. त्यामुळे शेतीसाठी, पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि उद्योगांसाठी कायमस्वरूपी पाणी उपलब्ध होणार आहे. विशेषतः बीड जिल्ह्यातील दुष्काळी भागाला याचा सर्वात मोठा फायदा होणार आहे. 2029 पर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
हे देखील वाचा: बीड जिल्ह्यातील सर्व ताज्या बातम्या वाचा
अधिकृत माहितीसाठी: महाराष्ट्र शासन – अधिकृत वेबसाईट