दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना वाढीव मदतीचे संकेत; कोरडवाहूसाठी हेक्टरी १३,५०० रुपयांची शक्यता

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना वाढीव मदत यासंदर्भात राज्य सरकारकडून…

बीड —अपुरा पाऊस आणि पावसातील प्रदीर्घ खंडामुळे खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून, आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना वाढीव नुकसानभरपाई मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय पथकाच्या अहवालानंतर नैसर्गिक आपत्तीतील मदतीचे दर वाढविण्याबाबत निर्णय होण्याचे संकेत मिळत आहेत. संभाव्य दरांनुसार, कोरडवाहू पिकांसाठी हेक्टरी १३ हजार ५०० रुपये, बागायती पिकांसाठी २३ हजार रुपये, तर बहुवार्षिक पिकांसाठी २५ हजार रुपये मदत मिळू शकते. मात्र, याबाबत राज्य सरकारचा अधिकृत आदेश अद्याप जारी झालेला नाही.

सोयाबीन, तूर आणि कापसाला दुष्काळाचा फटका

यंदाच्या खरीप हंगामात पावसाच्या अनियमिततेचा मोठा परिणाम पिकांवर झाला आहे. सोयाबीनच्या कापणी प्रयोगांतून एकरी सरासरी दोन क्विंटल उत्पादन मिळत असल्याचे चित्र आहे. तुरीची पिके करपू लागली असून, कापसाच्या उत्पादनावरही परिणाम झाला आहे. त्यामुळे बियाणे, खते, औषधे आणि मशागतीसाठी केलेला खर्च भरून निघणेही शेतकऱ्यांसाठी कठीण बनले आहे.

पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आपत्ती मदतीच्या निकषांनुसार भरपाई दिली जाते. मात्र, सध्याचे मदतीचे दर वाढलेल्या उत्पादन खर्चाच्या आणि प्रत्यक्ष नुकसानीच्या तुलनेत अपुरे असल्याची भावना शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.

सध्याचे दर किती? किती वाढ होण्याची शक्यता?

सध्या पात्र नुकसानीसाठी कोरडवाहू पिकांना हेक्टरी ८ हजार ५०० रुपये, बागायती पिकांना १७ हजार रुपये आणि बहुवार्षिक पिकांना २२ हजार ५०० रुपये मदत दिली जाते. ही मदत दोन हेक्टरच्या मर्यादेत असल्याचे दिलेल्या माहितीत नमूद आहे.

संभाव्य नवीन दरांनुसार कोरडवाहू पिकांच्या मदतीत हेक्टरी ५ हजार रुपये, बागायती पिकांच्या मदतीत ६ हजार रुपये, तर बहुवार्षिक पिकांच्या मदतीत २ हजार ५०० रुपयांची वाढ होऊ शकते.

सर्व दर प्रतिहेक्टर असून, नवीन दर अद्याप संभाव्य आहेत.

केंद्रीय पथकाच्या अहवालाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष

दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करणाऱ्या केंद्रीय पथकासमोर शेतकऱ्यांनी पिकांचे नुकसान आणि आर्थिक अडचणी मांडत भरीव मदतीची मागणी केली आहे. नैसर्गिक आपत्तीतील मदतीसाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीत केंद्राचा ७५ टक्के, तर राज्याचा २५ टक्के वाटा असतो.

शेती अभ्यासक सुधीर इंगळे यांच्या मते, यंदाच्या हंगामातील उत्पादनाची सरासरी पाहता लागवडीचा खर्चही वसूल होणे कठीण आहे. त्यामुळे नुकसानभरपाईचे दर वाढविणे आवश्यक असून, वाढीव मदत मिळाल्यास संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो.

आता केंद्रीय पथकाचा अहवाल आणि राज्य सरकारच्या अधिकृत निर्णयाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. संभाव्य दर प्रत्यक्षात लागू होतात का आणि मदतीचे निकष काय असतात, यावर शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या दिलाशाचे स्वरूप ठरणार आहे.