बीड — न्यायासाठी उपोषणार्थी आणि आंदोलनकर्त्यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर वर्षभर रेलचेल सुरू असताना, दुसरीकडे ९० टक्के अर्जांचा विहित कालावधीत निपटारा झाल्याबद्दल मिळणारे पुरस्कार हे वास्तवाशी विसंगत असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया डॉ. गणेश ढवळे (लिंबागणेशकर) यांनी व्यक्त केली आहे. “आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय” या म्हणीचा प्रत्यय बीडकरांना येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ हा २८ एप्रिल २०१५ पासून राज्यात लागू करण्यात आला. या कायद्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे नागरिकांना शासनाच्या विविध विभागांकडून मिळणाऱ्या सेवा पारदर्शक, जलद आणि ठरलेल्या कालमर्यादेत उपलब्ध करून देणे हा आहे. या अंतर्गत आतापर्यंत ४८६ पेक्षा अधिक सेवा अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत.
या कायद्यानुसार अर्ज केल्यानंतर ठराविक वेळेत सेवा मिळणे हा नागरिकांचा हक्क आहे. विलंब झाल्यास किंवा सेवा नाकारल्यास प्रथम व द्वितीय अपील करण्याची तरतूद आहे. महसूल विभागातील उत्पन्न, अधिवास, वय, राष्ट्रीयत्व, जात प्रमाणपत्र, सातबारा उतारा; पोलिस विभागातील चारित्र्य प्रमाणपत्र व परवाना सेवा; अन्न व नागरी पुरवठा विभागातील रेशनकार्ड; तसेच शिक्षण विभागातील शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र व शिष्यवृत्ती सेवा अशा विविध सेवांचा यात समावेश आहे.
मात्र प्रत्यक्षात नागरिकांना सेवा मिळविताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा आरोप करत, दाखविण्यात येणारे ‘रेकॉर्ड’ आणि वास्तव यामध्ये मोठी दरी असल्याचे ढवळे यांनी नमूद केले. नागरिकांच्या तक्रारींचा प्रामाणिक निपटारा करूनच प्रशासनाने पुरस्कारांचा दावा करावा, अशी मागणीही त्यांनी केल
