लाखोंची गुंतवणूक अडकली, सवलतीपासून नागरिकही वंचित
बीड — महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एस.टी.) आणि एबीक्स कॅश प्रा.लि. यांच्यातील करारानुसार महामंडळाच्या बसमधून सवलतीत प्रवास करण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या नॅशनल कॉमन मोबिलिटी (एनसीएमसी) कार्ड वितरण प्रकल्पाला बीड जिल्ह्यात अक्षरशः ब्रेक लागल्याचे चित्र समोर आले आहे.
जिल्ह्यातील एजंट्सनी मोठ्या अपेक्षेने व आर्थिक गुंतवणुकीसह या योजनेत सहभाग घेतला असतानाही प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे हा प्रकल्प रखडल्याची गंभीर बाब उघडकीस आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, बीड जिल्ह्यात एकूण 60 एजंट्सनी कार्ड सुविधेसाठी नोंदणी केली आहे. या सर्व एजंट्सनी आवश्यक असलेले मशीन व आयडी शुल्क ‘एचजेआर प्रा. लि.` मार्फत संबंधित विभागाकडे नियमानुसार सुमारे 30 हजार जमा केले आहेत. जे ना परतावा आहेत. अनेक एजंट्सनी या प्रक्रियेसाठी कर्ज काढून किंवा वैयक्तिक बचत वापरून गुंतवणूक केली असल्याचेही समजते. मात्र, रक्कम भरून बराच कालावधी उलटूनही केवळ 7 एजंट्सचे आयडी कार्यान्वित झाले असून, उर्वरित तब्बल 57 आयडी अजूनही पेंडींग अवस्थेत आहेत. त्यामुळे एजंट्समध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या विलंबामुळे एजंट्सना अपेक्षित व्यवसाय सुरू करता आलेला नाही. मशीन निष्क्रिय अवस्थेत पडून असून गुंतवलेली रक्कम अडकली आहे. परिणामी अनेक एजंट्स आर्थिक अडचणीत सापडले असून, काहींवर कर्जाचा ताणही वाढत आहे. यासोबतच, प्रवाशांनाही या प्रकल्पाचा फटका बसत आहे. एनएमसी कार्डच्या माध्यमातून कॅशलेस आणि सुलभ प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होणार होती, मात्र प्रकल्पच रखडल्यामुळे प्रवाशांना या सुविधेपासून वंचित राहावे लागत आहे. एजंट्सच्या मते, एबीक्स कॅश प्रा.लि.तसेच संबंधित तांत्रिक विभागाकडून कामाला अपेक्षित गती मिळत नाही. वारंवार पाठपुरावा करूनही समाधानकारक प्रतिसाद मिळत नसल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. दरम्यान, संतप्त एजंट्सनी एस.टी. महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडे निवेदन सादर करून या प्रकरणात तात्काळ हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. उर्वरित 57 एजंट्सचे आयडी व मशीन लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. प्रशासनाने या गंभीर बाबीकडे तातडीने लक्ष देत प्रलंबित कामे पूर्ण केली नाहीत, तर एजंट्सकडून आंदोलनाचा इशाराही दिला जात आहे. त्यामुळे आता एस.टी. महामंडळ आणि संबंधित कंपनी या प्रश्नावर कितपत गांभीर्याने पावले उचलतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
उशिरा नोंदणी करून जास्तीचे पैसे देवून आयडी घेतले
काही एजंटानी नंतरच्या काळात नोंदणी केली आणि जास्तीचे पैसे दिल्याने अशा एजंटांना तात्काळ आयडी सुरू करून देण्यात आले आहेत, असे सांगितले जात आहे. आयडी मिळविण्यासाठी नियमानुसार 30 हजार फी आकारण्यात आलेली आहे मात्र काह एजंटांनी 40 ते 45 हजार रूपये देत आयडी मिळविले आहेत. याचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, बीड जिल्ह्यात एकूण 60 एजंट्सनी कार्ड सुविधेसाठी नोंदणी केली आहे. या सर्व एजंट्सनी आवश्यक असलेले मशीन व आयडी शुल्क ‘एचजेआर प्रा. लि.` मार्फत संबंधित विभागाकडे नियमानुसार सुमारे 30 हजार जमा केले आहेत. जे ना परतावा आहेत. अनेक एजंट्सनी या प्रक्रियेसाठी कर्ज काढून किंवा वैयक्तिक बचत वापरून गुंतवणूक केली असल्याचेही समजते. मात्र, रक्कम भरून बराच कालावधी उलटूनही केवळ 7 एजंट्सचे आयडी कार्यान्वित झाले असून, उर्वरित तब्बल 57 आयडी अजूनही पेंडींग अवस्थेत आहेत. त्यामुळे एजंट्समध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या विलंबामुळे एजंट्सना अपेक्षित व्यवसाय सुरू करता आलेला नाही. मशीन निष्क्रिय अवस्थेत पडून असून गुंतवलेली रक्कम अडकली आहे. परिणामी अनेक एजंट्स आर्थिक अडचणीत सापडले असून, काहींवर कर्जाचा ताणही वाढत आहे. यासोबतच, प्रवाशांनाही या प्रकल्पाचा फटका बसत आहे. एनएमसी कार्डच्या माध्यमातून कॅशलेस आणि सुलभ प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होणार होती, मात्र प्रकल्पच रखडल्यामुळे प्रवाशांना या सुविधेपासून वंचित राहावे लागत आहे. एजंट्सच्या मते, एबीक्स कॅश प्रा.लि.तसेच संबंधित तांत्रिक विभागाकडून कामाला अपेक्षित गती मिळत नाही. वारंवार पाठपुरावा करूनही समाधानकारक प्रतिसाद मिळत नसल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. दरम्यान, संतप्त एजंट्सनी एस.टी. महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडे निवेदन सादर करून या प्रकरणात तात्काळ हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. उर्वरित 57 एजंट्सचे आयडी व मशीन लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. प्रशासनाने या गंभीर बाबीकडे तातडीने लक्ष देत प्रलंबित कामे पूर्ण केली नाहीत, तर एजंट्सकडून आंदोलनाचा इशाराही दिला जात आहे. त्यामुळे आता एस.टी. महामंडळ आणि संबंधित कंपनी या प्रश्नावर कितपत गांभीर्याने पावले उचलतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
उशिरा नोंदणी करून जास्तीचे पैसे देवून आयडी घेतले
काही एजंटानी नंतरच्या काळात नोंदणी केली आणि जास्तीचे पैसे दिल्याने अशा एजंटांना तात्काळ आयडी सुरू करून देण्यात आले आहेत, असे सांगितले जात आहे. आयडी मिळविण्यासाठी नियमानुसार 30 हजार फी आकारण्यात आलेली आहे मात्र काह एजंटांनी 40 ते 45 हजार रूपये देत आयडी मिळविले आहेत. याचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
