बीड — विधानसभा निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर पंकजा मुंडे समोर राज्याच्या राजकारणात महत्व अबाधित ठेवण्यासाठी आपल्या राजकीय चतुराईचा, खेळीचा ठसा उमटण्याच मोठ आव्हान निर्माण झालं आहे. राजकीय सारीपाटावर आपले प्यादे सुरक्षित ठिकाणी ठेवून ताकत निर्माण करावी लागणार आहे. मात्र या आव्हानाला समर्थपणे तोंड दिलं गेलं नाही तर ओहोटीला जास्त वेळ लागणार नसल्याचं चित्र सध्या तरी निर्माण झाला आहे.
स्व.गोपीनाथ मुंडे यांनी राज्याच राजकारण स्वतःभोवती केंद्रित केलं होतं. एक इशारा दिला तर अनेक आमदार आपला राजीनामा देण्यास कधीही तयार असत. त्यांना निवडून आणताना मुंडे साहेबांचे कष्टही तितकेच मोलाचे राहत असत. केवळ एवढ्या एकाच गोष्टीमुळे पक्षीय राजकारणात शेवटच्या काळामध्ये त्यांना त्रास झाला असला तरी त्यांच्याकडे फारशी वाकडी नजर पक्षातील विरोधकांना कधीच करता आली नाही. तेवढी जरब त्यांनी निर्माण केली होती. त्यावेळेस विरोध केला तरी तो नैतिकतेला धरून केलेला असायचा. स्व पक्षातील असून किंवा विरोधक हे शिष्टाचार पाळणारे होते.जनमानसावरही साहेबांची पकड कायम होती. हीच गोष्ट पंकजा मुंडे यांना देखील या निवडणुकीत लक्षात घेणे गरजेचे आहे. पक्षांतर्गत कुरघोडीच्या राजकारणात पंकजा मुंडेंना देखील मोठा त्रास सहन करावा लागला. कदाचित महिला असल्यामुळे किंवा जनमानसात न मिसळल्यामुळे म्हणा किंवा जनतेला ते आपल्याला कधीच सोडणार नाहीत ते आपल्या मागेच राहणार या अति आत्मविश्वासामुळे दोन वेळेला पराभवाला सामोरे जावे लागले. विधानसभा निवडणुकीत परळी मतदारसंघातून बंधू धनंजय मुंडे कडून पराभव स्वीकारावा लागला. त्या पराभवातूनही त्यांनी कुठलाच बोध घेतला नाही. जनतेला ग्राह्य धरण्याच्या त्यांच्या वृत्तीमुळे लोकसभेला देखील पराभवाला सामोरे जावे लागले. मराठा आंदोलन या पराभवाला कारणीभूत काही प्रमाणात असले तरी पंकजा मुंडे यांची वृत्तीच पराभवाला कारणीभूत ठरल्याचं स्पष्ट चित्र पाहायला मिळतं.
एकंदरच मुंडे साहेबांच्या निधनानंतर जनता पाठीशी उभी असली तरी त्याचा पाहिजे तितका फायदा पंकजा मुंडे यांना घेता आला नाही किंवा झाला नाही. उलट त्यांच्या राजकारणाला दिवसेंदिवस उतरती कळा लागली. हक्काचा मतदार संघ ही दुरावला गेला. पण शिल्लक असलेल्या पुण्याईवर त्या पुन्हा आमदार झाल्या. पण हे असंच कुठपर्यंत? होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत पंकजा मुंडेंना तिकीट वाटपात आपल्या मर्जीतल्या नेत्यांना उमेदवारी मिळावी यासाठी जीव तोडून प्रयत्न करावे लागणार आहेत. ज्यांना मिळणार नाही त्यांना बंडखोरी करायला लावून का होईना पण निवडून आणण्यासाठी रसद पुरवावी लागणार आहे. राज्याच्या राजकारणात आपल्या कार्यकर्तृत्वाचा ठसा उमटवण्यासाठी 10 – 20 आमदार तरी निवडून आणावे लागणार आहेत. मग ते आपल्या पक्षातील असो बंडखोर असो की अन्य पक्षातील! जर असं करता आलं तरच येणाऱ्या काळात पक्षीय राजकारणात दखल घेतली जाईल. नाहीतर नुसतीच मेळाव्यामधून गर्दी किती जरी झाली. त्याचा फारसा फायदा पंकजा मुंडेंना होणार नाही. सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता पंकजा मुंडेंचे पक्षातील विरोधक हे पाशवी महत्त्वकांक्षेचे आहेत. नैतिकता यांच्या शब्दकोषातही नाही. अनितीच राजकारण करणारे पंकजा मुंडेच्या पाठीमागे असलेलं एक गठ्ठा मतदान आपल्या पदरात पाडून घेण्यासाठी पक्षश्रेष्ठीकडून “मुंडे” ब्रँडचा फक्त वापरच केला जाईल. ते मतदान एकदा पदरात पडलं की किमान तीन-चार वर्ष तरी मुंडे ब्रँडला फारशी किंमत नाही दिली तरी चालतं हे आज पर्यंतच अवलंबल्या गेलेली नीती आहे. आशा पक्षांतर्गत विरोधकांच्या कुरघोडींना सुरुंग लावण्याची वेळ या निवडणुकीत आली आहे.जर आपल्या हक्काचे काही आमदार निवडून आणण्यात यश आले तर पुन्हा राज्याच्या राजकारणात पंकजा मुंडे केंद्रस्थानी राहतील अन्यथा या संधीचं सोनं करता आलं नाही तर मात्र आणखी उतरती कळा लागायला वेळ लागणार नाही. बीडच्या जनतेला हे परवडणारं देखील नाही.
