एक सदस्य अपात्र, तरी कुटुंबाचे रेशन सुरू राहणार!

रेशनकार्ड मोफत धान्य योजना बाबत राज्य अन्न आयोगाने मोठा निर्णय घेतला आहे…

मुंबई — रेशनकार्डवरील एका सदस्याच्या अपात्रतेमुळे संपूर्ण कुटुंबाचा मोफत धान्याचा लाभ बंद करता येणार नाही, अशी महत्त्वपूर्ण भूमिका राज्य अन्न आयोगाने घेतली आहे. कुटुंबातील एखादा सदस्य प्राप्तिकर भरत असेल किंवा त्याच्या नावावर चारचाकी वाहन असेल, तरी केवळ या कारणावरून संपूर्ण रेशनकार्ड अपात्र ठरवू नये. प्रत्येक प्रकरणाची प्रत्यक्ष पडताळणी करून पात्र लाभार्थ्यांचा धान्यपुरवठा सुरू ठेवावा, असे निर्देश आयोगाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील लाभार्थ्यांची माहिती विविध सरकारी विभागांच्या डेटाबेसशी जोडून तपासली जात आहे. यामध्ये प्राप्तिकर विभाग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळ, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय, रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय तसेच पीएम किसान योजनेतील माहितीचा आधार घेतला जात आहे. या पडताळणीत अपात्र लाभार्थ्यांना योजनेतून वगळण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

रेशनकार्ड मोफत धान्य योजना मध्ये काय बदल झाला?

या प्रक्रियेत अनेक पात्र कुटुंबांचाही धान्यपुरवठा बंद होत असल्याच्या तक्रारी राज्य अन्न आयोगाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. ग्रामीण भागात संयुक्त कुटुंब पद्धतीमुळे एकाच रेशनकार्डवर दोन किंवा अधिक स्वतंत्र कुटुंबे वास्तव्यास असतात. अशा वेळी कुटुंबातील एखादा सदस्य प्राप्तिकर भरत असेल किंवा त्याच्या नावावर चारचाकी वाहन असेल, तर संपूर्ण रेशनकार्डवरील लाभार्थ्यांना अपात्र ठरविले जात असल्याचे समोर आले आहे.

राज्य अन्न आयोगाचे अध्यक्ष महेश ढवळे यांनी राज्य सरकारला पत्र पाठवून या त्रुटींकडे लक्ष वेधले आहे. एका सदस्याच्या आर्थिक निकषांवरून त्याच रेशनकार्डवरील इतर पात्र सदस्यांचा अन्नधान्याचा हक्क हिरावून घेणे अन्यायकारक असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. एकाच रेशनकार्डवर नोंद असली, तरी प्रत्यक्षात स्वतंत्रपणे राहणाऱ्या कुटुंबांची वेगवेगळी पडताळणी करावी. आवश्यकतेनुसार त्यांचे स्वतंत्र रेशनकार्ड तयार करून पात्र कुटुंबांना योजनेचा लाभ सुरू ठेवावा, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे.

बंद केलेला धान्यपुरवठा पुन्हा सुरू करा

पडताळणी प्रक्रियेत अपात्र ठरवून ज्या नागरिकांचा रेशनवरील लाभ बंद करण्यात आला आहे, त्यांच्या प्रकरणांची पुन्हा प्रत्यक्ष तपासणी करण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. या तपासणीत पात्र आढळणाऱ्या लाभार्थ्यांचा धान्यपुरवठा तातडीने पूर्ववत करावा, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिक आर्थिक अडचणींचा सामना करीत आहेत. अशा परिस्थितीत पात्र कुटुंबांना मोफत अन्नधान्यापासून वंचित ठेवणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अन्नधान्य वितरण अधिकारी आणि संबंधित यंत्रणांनी लाभार्थी पडताळणी प्रक्रियेवर लक्ष ठेवावे, असेही राज्य अन्न आयोगाने म्हटले आहे.

या भूमिकेमुळे एका सदस्याच्या आर्थिक निकषांमुळे संपूर्ण कुटुंबाचे रेशन बंद होण्याच्या प्रकारांना आळा बसण्याची अपेक्षा आहे. पात्र लाभार्थ्यांचा अन्नधान्याचा हक्क कायम ठेवण्यासाठी प्रत्यक्ष पडताळणीला प्राधान्य देण्याची भूमिका आयोगाने घेतली आहे.

अधिक माहितीसाठी रेशन कार्ड बद्दलच्या इतर बातम्या वाचा.

केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना च्या अधिकृत वेबसाईटवर सविस्तर माहिती पाहा.

अधिक माहितीसाठी रेशन कार्ड बद्दलच्या इतर बातम्या वाचा.