Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
बीड बोगस शाळा : आष्टी तालुक्यातील कडा येथे प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसलेल्या ‘हजरत मौलाली उर्दू प्राथमिक शाळे’ला U-DISE क्रमांक देण्यात आला आहे.
बीड — जिल्ह्यात शिक्षण विभागाच्या कारभाराला हादरवणारा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. आष्टी तालुक्यातील कडा येथे प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसलेल्या ‘हजरत मौलाली उर्दू प्राथमिक शाळे’ची शासकीय यंत्रणेत नोंद करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार अधिकृत चौकशी अहवालातून समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, या शाळेला U-DISE क्रमांक 27270205515 देण्यात आला असून, शाळा प्रत्यक्षात कुठेही अस्तित्वात नसल्याचे केंद्रप्रमुखांच्या स्थळपाहणी अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनीही चौकशी करून ही बाब शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), बीड यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. तरीही संबंधितांवर कारवाई झालेली नसल्याने शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
या प्रकरणी भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती, महाराष्ट्र राज्यचे अध्यक्ष इंजि. सादिक बाबामिया इनामदार यांनी शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. संबंधित शाळेची नोंदणी कशी झाली, U-DISE क्रमांक कोणी मंजूर केला आणि प्रत्यक्ष अस्तित्वाची खातरजमा न करता शासकीय प्रणालीत शाळेची नोंद कोणी केली, याची चौकशी करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
बीड बोगस शाळा: केंद्रप्रमुखांच्या पाहणीत शाळाच आढळली नाही!
तक्रारीसोबत जोडलेल्या कागदपत्रांनुसार, केंद्रप्रमुख संदीप सोनवणे यांनी 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी पत्र क्रमांक 1708 अन्वये अहवाल सादर केला आहे. कडा केंद्रांतर्गत ‘हजरत मौलाली उर्दू प्राथमिक शाळा’ या नावाची कोणतीही शाळा प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसल्याचे त्यांनी स्थळपाहणी आणि चौकशीनंतर नमूद केले आहे.
बीड बोगस शाळा प्रकरणी यापुढे गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती आष्टी यांनीही 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी जावक क्रमांक 1646/2026 अन्वये शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद बीड यांना अधिकृत चौकशी अहवाल पाठवला आहे. म्हणजेच, ही बाब केवळ खासगी तक्रारीपुरती मर्यादित नसून शिक्षण विभागाच्या स्थानिक यंत्रणेनेही तिची पडताळणी करून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अहवाल सादर केला आहे.
बीड बोगस शाळा :SARAL पोर्टलवर शाळा, प्रत्यक्षात अस्तित्वाचा पत्ताच नाही!
चौकशीदरम्यान काही गंभीर विसंगती समोर आल्या आहेत. केंद्रप्रमुखांच्या लॉगिनमध्ये SARAL पोर्टलवर संबंधित शाळेची नोंद दिसत असल्याचे अहवालात नमूद आहे. मात्र, शाळेसाठी नोंदवलेला मोबाईल क्रमांक तपासला असता ‘WRONG NUMBER’ असा संदेश दिसत असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
इतकेच नव्हे, तर या शाळेच्या नावावर विद्यार्थ्यांचे APAAR ID, आधार व्हॅलिडेशन आणि ड्रॉपबॉक्सशी संबंधित मोठ्या प्रमाणावर काम प्रलंबित असल्याची बाबही चौकशी अहवालात नमूद आहे. माजी केंद्रप्रमुखांकडे चौकशी केली असता संबंधित शाळा उपलब्ध नसल्याची माहिती सत्य असल्याचे समोर आल्याचा उल्लेखही करण्यात आला आहे.
एका बाजूला शाळेची नोंद शासकीय पोर्टलवर कायम आहे, तर दुसऱ्या बाजूला प्रत्यक्ष पाहणीत शाळेचे अस्तित्वच आढळत नाही. मग या शाळेचा U-DISE क्रमांक कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे तयार झाला? शाळेची मान्यता, संस्थेची नोंदणी आणि विद्यार्थ्यांची माहिती कोणी पडताळली? प्रत्यक्ष शाळा नसताना शासकीय यंत्रणेने तिची नोंद कशी स्वीकारली? हे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.
बोगस पटसंख्येच्या माध्यमातून शासनाची फसवणूक झाली का?
अस्तित्वात नसलेल्या शाळेची शासकीय नोंद होणे ही साधी प्रशासकीय चूक मानता येणार नाही. अशा नोंदीच्या आधारे विद्यार्थ्यांची संख्या दाखवली गेली का, शासकीय योजनांचा लाभ घेतला गेला का, शैक्षणिक अभिलेख तयार करण्यात आले का आणि कोणताही आर्थिक लाभ उचलण्यात आला का, याची स्वतंत्र तपासणी होणे आवश्यक आहे.
विद्यार्थ्यांचे आधार आणि APAAR यांसारखे महत्त्वाचे शैक्षणिक तपशील या शाळेच्या नोंदीशी जोडले गेले असतील, तर विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक माहितीच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे केवळ U-DISE क्रमांक रद्द करून हा विषय संपवता येणार नाही. या नोंदीमागील संपूर्ण प्रशासकीय साखळी तपासणे गरजेचे आहे.
अधिकृत अहवालानंतरही कारवाई का नाही?
केंद्रप्रमुखांनी 23 ऑक्टोबरला अहवाल दिला. त्यानंतर गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी 28 ऑक्टोबरला वरिष्ठ कार्यालयाला चौकशी अहवाल पाठवला. या दोन्ही अहवालांनंतरही संबंधित शाळेची नोंदणी, U-DISE क्रमांक आणि त्यासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तींबाबत ठोस कारवाई झाल्याचे तक्रारदारांच्या निदर्शनास आलेले नाही.
यामुळे शिक्षणाधिकारी कार्यालयाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शाळा अस्तित्वात नसल्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरही पुढील कारवाई झाली नसेल, तर त्यामागचे कारण काय? संबंधित अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल का घेतली नाही? की या संपूर्ण प्रकरणात आणखी काहींचे हितसंबंध गुंतले आहेत? याची वरिष्ठ स्तरावर चौकशी होणे आवश्यक आहे.
बीड बोगस शाळा :FIR, निलंबन आणि SIT चौकशीची मागणी
भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीने या प्रकरणात चार प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शाळेची नोंदणी करणारे संस्थाचालक, संबंधित व्यक्ती आणि या प्रक्रियेत मदत करणारे अधिकारी-कर्मचारी यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेनुसार गुन्हा दाखल करावा. तसेच दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे, U-DISE क्रमांक 27270205515 रद्द करून SARAL पोर्टलवरील नोंद हटवावी आणि बीड जिल्ह्यात अशा अन्य बोगस शाळांची नोंद आहे का, यासाठी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
बीड बोगस शाळा प्रकरणाची व्याप्ती केवळ एका शाळेपुरती मर्यादित आहे की जिल्ह्यात अशा आणखी नोंदी आहेत, हे तपासातून स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे उच्चस्तरीय आणि स्वतंत्र चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.
सात दिवसांची मुदत; अन्यथा आमरण उपोषण
बीड बोगस शाळा तक्रारीवर सात दिवसांच्या आत ठोस कारवाई न झाल्यास शिक्षण आयुक्तालय, पुणे आणि जिल्हा परिषद बीड कार्यालयासमोर तीव्र आमरण उपोषण व ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीने दिला आहे. आता शिक्षण विभाग या अधिकृत अहवालांची दखल घेऊन कारवाई करणार की अस्तित्वात नसलेल्या शाळेची नोंद शासकीय पोर्टलवर तशीच ठेवणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
प्रत्यक्षात शाळा नाही, मात्र शासकीय पोर्टलवर नोंद आहे. केंद्रप्रमुख आणि गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अहवालातून ही विसंगती समोर आल्यानंतर आता या संपूर्ण प्रकरणाची जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर कारवाई करण्याचे मोठे आव्हान शिक्षण विभागासमोर आहे.
U-DISE
