बोगस शिक्षक भरती घोटाळा: निलंबित शिक्षणाधिकारी नागनाथाचा रत्नागिरीला वेटोळा

बोगस शिक्षक भरती घोटाळा प्रकरणी निलंबित शिक्षणाधिकारी नागनाथ शिंदे…

बीड  — बीड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील कथित २५ कोटी रुपयांच्या आर्थिक अनियमिततेचे प्रकरण आता रत्नागिरीपर्यंत पोहोचले आहे. खासगी व अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांमधील शालार्थ आयडी, शिक्षक भरती मान्यता आणि वैयक्तिक मान्यतांच्या प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता झाल्याचा ठपका तत्कालीन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी नागनाथ शिंदे यांच्यावर ठेवण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. या प्रकरणात महाराष्ट्र शासनाने १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी निलंबनाचा आदेश काढल्याचा संदर्भ देत, त्यांना रत्नागिरी जिल्हा परिषदेत माध्यमिक शिक्षणाधिकारी पदावर नियुक्ती कशी देण्यात आली, असा सवाल भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष इंजिनिअर सादिक बाबामिया इनामदार यांनी उपस्थित केला आहे.

बीडमधील शिक्षण विभागातील आर्थिक अनियमिततेची चौकशी, शासनाचा निलंबन आदेश आणि त्यानंतर रत्नागिरीतील नियुक्ती या मुद्द्यांवर इनामदार यांनी मुख्यमंत्री, शालेय शिक्षणमंत्री, शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेकडे तक्रार सादर केली आहे. नागनाथ शिंदे यांची नियुक्ती तातडीने रद्द करून त्यांना निलंबनाधीन ठेवावे, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.

बीडमध्ये शालार्थ आयडी अन् शिक्षक भरती मान्यतांचा मुद्दा

बीड जिल्ह्यात माध्यमिक शिक्षणाधिकारी म्हणून कार्यरत असताना शालार्थ आयडी देणे, मागील तारखांमध्ये शिक्षक भरतीला मान्यता देणे आणि वैयक्तिक मान्यता देण्याच्या प्रक्रियेत आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. खासगी व अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांशी संबंधित या प्रकरणात २५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या अनियमिततेचा उल्लेख विभागीय चौकशी अहवालात असल्याचे इनामदार यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

शिक्षक भरतीच्या मान्यता आणि शालार्थ आयडीच्या माध्यमातून वेतनासाठी होणाऱ्या शासकीय खर्चाचा संबंध लक्षात घेता, या प्रकरणातील आर्थिक व्यवहारांची सखोल तपासणी होणे आवश्यक असल्याची भूमिका तक्रारदाराने मांडली आहे. संबंधित मान्यता कोणत्या आधारावर देण्यात आल्या, त्यातून शासनाच्या तिजोरीवर किती आर्थिक भार पडला आणि त्यासाठी कोण जबाबदार आहे, याची निश्चिती करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

चौकशी अहवाल आणि निलंबन आदेशाचा संदर्भ

या प्रकरणात विभागीय शिक्षण उपसंचालक, छत्रपती संभाजीनगर यांच्या चौकशी अहवालाचा तसेच शिक्षण आयुक्त, पुणे यांच्या शिफारशींचा संदर्भ तक्रारीत देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी काढलेल्या निलंबन आदेशाचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.

बीडमधील कथित आर्थिक अनियमिततेच्या प्रकरणात निलंबनाचा आदेश झाल्याचा संदर्भ असताना संबंधित अधिकाऱ्याची रत्नागिरीत नियुक्ती झाल्याने प्रशासकीय निर्णयावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. निलंबन आदेशाची सद्यस्थिती काय आहे, नियुक्ती कोणत्या आदेशानुसार करण्यात आली आणि त्यासाठी कोणती प्रशासकीय प्रक्रिया अवलंबण्यात आली, याची स्पष्ट माहिती शासनाने द्यावी, अशी मागणी इनामदार यांनी केली आहे.

दोषींवर फौजदारी कारवाई करा

बीड जिल्ह्यातील शिक्षण विभागातील कथित आर्थिक अनियमिततेची केवळ विभागीय चौकशी करून थांबू नये, तर त्यातील आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करून जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीने केली आहे. नागनाथ शिंदे आणि या प्रकरणात जबाबदार असल्याचे निष्पन्न होणाऱ्या इतर व्यक्तींविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत कायदेशीर कारवाई करावी, तसेच पुराव्यांच्या आधारे फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

शासकीय निधीचे नुकसान झाले असल्यास त्याची रक्कम निश्चित करून संबंधितांकडून वसुलीची कार्यवाही करावी. तसेच या प्रकरणात संस्थाचालक, मुख्याध्यापक किंवा शिक्षण विभागातील अन्य अधिकारी सहभागी असल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्यास त्यांच्यावरही नियमानुसार कारवाई करावी, अशी भूमिका इनामदार यांनी मांडली आहे.

नियुक्ती रद्द न केल्यास उच्च न्यायालयात धाव

नागनाथ शिंदे यांची रत्नागिरीतील माध्यमिक शिक्षणाधिकारी पदावरील नियुक्ती तातडीने रद्द करून निलंबन आदेशानुसार पुढील कार्यवाही करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. शासनाने या मागणीवर निर्णय न घेतल्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात येईल आणि तीव्र जनआंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही इंजिनिअर सादिक बाबामिया इनामदार यांनी दिला आहे.

बीड जिल्ह्यातील शिक्षण विभागातील कथित २५ कोटींच्या आर्थिक अनियमिततेची जबाबदारी निश्चित होणार का आणि रत्नागिरीतील नियुक्तीबाबत शासन काय निर्णय घेणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

बोगस शिक्षक भरती घोटाळा – अपडेट

दरम्यान, या बोगस शिक्षक भरती घोटाळा प्रकरणात बीड जिल्ह्यातील 25 कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराचा समावेश आहे. या बोगस शिक्षक भरती घोटाळा प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने निलंबित शिक्षणाधिकारी नागनाथ शिंदे यांना दोषी ठरवले होते. तरीही त्यांची रत्नागिरी जिल्हा परिषदेत बदली करण्यात आल्याने शिक्षक संघटनेतून संताप व्यक्त होत आहे. या बोगस शिक्षक भरती घोटाळा प्रकरणात न्याय मिळावा अशी मागणी होत आहे.

या प्रकरणाबाबत अधिकृत माहितीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाच्या वेबसाईटला भेट द्या.

यापूर्वीही बीड जिल्ह्यातील शिक्षण विभागातील घोटाळ्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या.