भ्रष्टाचाराचे दोन्ही बेटे; संस्थाचालक-दातखीळ यांचे साटेलोटे! SIT चौकशीत तक्रारदारांचे नुसतेच खेटे!

बीड लातूर शिक्षक भरती घोटाळा कैलास दातखीळ यांच्या पदोन्नतीने नवे वळण घेतले आहे. बीड आणि लातूर जिल्ह्यातील शिक्षक भरती घोटाळ्याच्या चौकशीदरम्यान हा प्रकार समोर आल्याने एस आय टी वर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे…

बीड  — बीड आणि लातूर जिल्ह्यांतील शिक्षक भरती घोटाळ्याच्या चौकशीने आता वेगळेच वळण घेतले आहे. ज्या शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळातील अनियमितता आणि प्रशासकीय गैरप्रकारांबाबत चौकशी व शिस्तभंगाची कारवाई प्रलंबित असल्याचा दावा करण्यात येत आहे, त्याच कैलास दातखीळ यांना पदोन्नती देण्यात आल्याने शिक्षण विभागाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. एवढेच नव्हे, तर शिक्षक भरती घोटाळ्याच्या चौकशीदरम्यान तक्रारींच्या प्रती संबंधित संस्थाचालक, दलाल आणि शिक्षकांपर्यंत पोहोचवल्या जात असल्याचा गंभीर आक्षेप भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीने घेतला आहे. त्यामुळे तपासाची गोपनीयता नेमकी कुठे आहे, असा थेट सवाल उपस्थित झाला आहे.

भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष इंजि. सादेक बाबामियाँ इनामदार यांनी २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शालेय शिक्षण सचिव, शिक्षण आयुक्त आणि विशेष तपास पथकाच्या प्रमुखांकडे निवेदन सादर करून कैलास दातखीळ यांची पदोन्नती रद्द करण्यासह त्यांच्यावर प्रलंबित असलेली शिस्तभंगाची कारवाई पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे. बीड आणि लातूरमधील शिक्षक भरती प्रकरणांच्या तपासाची जबाबदारी त्यांच्याकडे देऊ नये, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

पदोन्नती दिलीच कशी? प्रलंबित कारवाईचा मुद्दा ऐरणीवर

कैलास दातखीळ यांनी बीड आणि लातूर जिल्ह्यांत शिक्षणाधिकारी म्हणून काम करताना नियमबाह्य प्रतिनियुक्त्या, प्रशासकीय अनियमितता, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासनाची दिशाभूल आणि आर्थिक नुकसान झाल्याप्रकरणी चौकशी झाल्याचा उल्लेख इनामदार यांनी निवेदनात केला आहे.

विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांनी १९ ऑगस्ट २०२४ रोजी संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध दोषारोपपत्र क्रमांक १ ते ४ दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, ही शिस्तभंगाची कारवाई अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याचे निवेदनात नमूद आहे. दुसरीकडे, संबंधित अधिकाऱ्याला वर्ग-१ पदावर पदोन्नती देण्यात आल्याने प्रशासकीय निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

शिस्तभंगाची कारवाई प्रलंबित असताना पदोन्नती देण्याचा निर्णय कोणत्या निकषांवर घेण्यात आला? संबंधित प्रकरणांचा पदोन्नतीपूर्वी विचार करण्यात आला होता का? दोषारोपपत्र दाखल करण्याचे निर्देश असताना कारवाई पूर्ण करण्यास विलंब का झाला? या प्रश्नांची उत्तरे शासनाने द्यावीत, अशी मागणी होत आहे.

बनावट शासन शुद्धिपत्रक प्रकरणातही कारवाईची शिफारस

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या १२ जानेवारी २०२२ च्या शासन शुद्धिपत्रकाच्या नावाने सादर करण्यात आलेला दस्तऐवज बनावट असल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्याचा उल्लेख संबंधित अहवालाच्या आधारे करण्यात आला आहे. उर्दू माध्यमाच्या शाळांना विनाअनुदान तत्त्वावर अतिरिक्त वर्ग जोडण्याशी संबंधित या प्रकरणात दोषींविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश २१ जून २०२३ रोजी देण्यात आल्याचेही उपलब्ध मजकुरात नमूद आहे.

तरीही कायदेशीर कारवाई करण्यात कसूर झाल्याच्या कारणावरून तत्कालीन प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिफारस शिक्षण आयुक्तांकडे करण्यात आल्याचा संदर्भ समोर आला आहे.

या प्रकरणासंदर्भात ३१ मे २०२४ रोजी सादर झालेल्या चौकशी अहवालात बनावट शुद्धिपत्रक आणि शासनाची दिशाभूल केल्याचा मुद्दा नोंदविण्यात आल्याचे इनामदार यांनी निवेदनात म्हटले आहे. मात्र, या प्रकरणातील प्रत्येक अधिकाऱ्याची नेमकी जबाबदारी आणि त्यांच्यावरील कारवाईची सद्यस्थिती शासनाने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.

SIT चौकशीतील गोपनीयता भंगाचा गंभीर मुद्दा

बीड आणि लातूरमधील शिक्षक भरती घोटाळ्याची चौकशी विशेष तपास पथकामार्फत सुरू असताना, चौकशी प्रक्रियेच्या गोपनीयतेबाबत इनामदार यांनी आणखी गंभीर मुद्दा उपस्थित केला आहे.

त्यांच्या निवेदनानुसार, SIT समितीकडून सुनावणी आणि चौकशीसंदर्भात पाठविण्यात आलेल्या तक्रारींच्या प्रती उपसंचालक दातखीळ यांच्याकडे पाठविल्या जातात. त्यानंतर या तक्रारींच्या प्रती संबंधित शिक्षक, संस्थाचालक आणि दलालांपर्यंत पोहोचवून त्यांना उत्तर तयार करण्यासाठी माहिती दिली जात असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.

हा आरोप खरा असल्यास चौकशीच्या निष्पक्षतेबरोबरच गोपनीयतेचाही गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. तक्रारदारांनी दिलेली कागदपत्रे आणि तक्रारींचा तपशील संबंधित व्यक्तींपर्यंत कसा पोहोचतो? चौकशीतील माहिती कोणाच्या परवानगीने दिली जाते? याची स्वतंत्र तपासणी होणे आवश्यक आहे.

या व्यवहारामुळे साक्षीदारांवर दबाव येण्याची, पुराव्यांमध्ये फेरफार होण्याची किंवा संबंधितांना बचावाची पूर्वतयारी करण्याची संधी मिळण्याची शक्यता असल्याची चिंता समितीने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे या तक्रारींची स्वतंत्रपणे पडताळणी करून जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

जालना येथील शिक्षक भरती प्रकरणाचीही चौकशी करा

जालना येथे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी म्हणून कार्यरत असताना शिक्षक भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा मुद्दाही इनामदार यांनी उपस्थित केला आहे. या प्रकरणातील संबंधित कागदपत्रे, नियुक्त्यांची प्रक्रिया, प्रशासकीय निर्णय आणि अधिकाऱ्यांची भूमिका तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

शिक्षक भरती प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन झाले असल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे. मात्र, कोणत्या प्रकरणात कोणत्या अधिकाऱ्याविरुद्ध कोणता निष्कर्ष नोंदविण्यात आला आहे, हे चौकशी अहवाल आणि अधिकृत नोंदींच्या आधारे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.

पदोन्नती रद्द करा, तपासापासून दूर ठेवा!

इनामदार यांनी शासनाकडे सहा प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. कैलास दातखीळ यांची पदोन्नती रद्द करावी, बीड व लातूर शिक्षक भरती प्रकरणांच्या SIT चौकशीत त्यांना चौकशी अधिकारी किंवा तपासाचे अधिकार देऊ नयेत, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना संबंधित पदावरील जबाबदारीतून बाजूला करावे आणि प्रलंबित शिस्तभंग व फौजदारी कारवाई तातडीने पूर्ण करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय, तपासाची पारदर्शकता राखण्यासाठी स्वतंत्र व निष्पक्ष यंत्रणेमार्फत चौकशी करावी, तसेच जालना येथील शिक्षक भरती प्रक्रियेतील अनियमिततांचीही सखोल तपासणी करावी, असे निवेदनात म्हटले आहे.

शिक्षण विभाग उत्तर देणार का?

शिक्षक भरती घोटाळा हा केवळ काही नियुक्त्यांपुरता मर्यादित विषय नाही. भरती प्रक्रियेतील अनियमितता, शासनाच्या आर्थिक हिताला पोहोचलेली हानी, अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आणि चौकशीची विश्वासार्हता या सर्व बाबी महत्त्वाच्या आहेत.

दोषारोपपत्र दाखल करण्याचे निर्देश, शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिफारस आणि SIT चौकशीतील गोपनीयतेबाबत उपस्थित केलेले प्रश्न यांची शासनाने स्वतंत्रपणे पडताळणी करणे आवश्यक आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवरील तक्रारींचा अंतिम निकाल लागण्यापूर्वीच दोष निश्चित करता येणार नसला, तरी प्रलंबित प्रकरणे अनिश्चित काळासाठी रखडणेही योग्य नाही.

आता शिक्षण सचिव, शिक्षण आयुक्त आणि SIT प्रमुख या निवेदनाची दखल घेऊन काय निर्णय घेतात, दातखीळ यांच्या पदोन्नतीचा पुनर्विचार होतो का आणि चौकशीतील गोपनीयतेच्या तक्रारींची स्वतंत्र तपासणी होते का, याकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

बीड लातूर शिक्षक भरती घोटाळा कैलास दातखीळ प्रकरणात SIT चौकशी अंतिम टप्प्यात असून या बीड लातूर शिक्षक भरती घोटाळा प्रकरणावर लवकरच कारवाई अपेक्षित आहे.

बीड लातूर शिक्षक भरती घोटाळा कैलास दातखीळ प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू आहे. या बीड लातूर शिक्षक भरती घोटाळा प्रकरणाबाबत अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या. तसेच बीड जिल्ह्यातील इतर ताज्या घडामोडी वाचण्यासाठी बीडच्या बातम्या पहा.

बीड लातूर शिक्षक भरती घोटाळा कैलास दातखीळ अपडेट

बीड लातूर शिक्षक भरती घोटाळा कैलास दातखीळ प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणाबाबत अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या. तसेच बीड जिल्ह्यातील इतर घडामोडी वाचण्यासाठी बीडच्या बातम्या पहा.