विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन २२ जूनपासून; शेतकरी, आरक्षण आणि बेरोजगारीच्या मुद्द्यांवर विरोधक सरकारला घेरणार ?

मुंबई  — महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन २२ जून ते १० जुलै या कालावधीत मुंबईत पार पडणार आहे. विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत अधिवेशनाच्या कालावधी आणि कामकाजाच्या वेळापत्रकावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर विधिमंडळ सचिवालयाने याबाबत अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे.
अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी २२ जून रोजी सकाळी ११ वाजता विधानसभेचे, तर दुपारी १२ वाजता विधान परिषदेचे कामकाज सुरू होणार आहे. तीन आठवड्यांच्या या अधिवेशनात राज्यातील विविध ज्वलंत प्रश्नांवर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे.

शेतकरी प्रश्नांवर सरकारला घेरण्याची तयारी

राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीतील अटी, रखडलेली पीक विमा भरपाई, मान्सूनचा विलंब आणि हवामानातील बदलांचा शेतीवर होणारा परिणाम या मुद्द्यांवर विरोधक सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे. अरबी समुद्रातील बदलत्या वातावरणीय परिस्थितीमुळे मान्सून लांबल्याने शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झालेल्या संकटावरही अधिवेशनात चर्चा होऊ शकते.

मराठा-ओबीसी आरक्षण आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा मुद्दा गाजणार

राज्यातील मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा गुंता, कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती, बेरोजगारी आणि प्रशासनातील प्रश्न यावरून दोन्ही सभागृहांमध्ये राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.

महत्त्वाची विधेयके मंजुरीसाठी येणार

या अधिवेशनात सरकारकडून अनेक महत्त्वाची विधेयके आणि शासकीय कामकाज मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे. महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी प्रस्तावित ‘महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, २०२६’ हे देखील चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरण्याची शक्यता आहे.
मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात २९ पैकी २७ विधेयके मंजूर करण्यात आली होती. तसेच विधानसभेचे कामकाज १९७ तासांहून अधिक काळ चालले होते. याच धर्तीवर पावसाळी अधिवेशनातही अधिकाधिक शासकीय कामकाज पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनीही अधिवेशन प्रभावीपणे चालवण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. त्यामुळे आगामी पावसाळी अधिवेशन राजकीय आरोप-प्रत्यारोप आणि महत्त्वाच्या निर्णयांच्या दृष्टीने लक्षवेधी ठरण्याची शक्यता आहे.