लाडांची लाडीकता कामी आली; जरांगे पाटलांनी पाणी घेतले उपोषण सुरूच

अंतरवाली सराटी — मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेल्या आमरण उपोषणाचा बुधवारी, २ सप्टेंबर रोजी पाचवा दिवस आहे. सरकारच्या वतीने भाजपा आमदार प्रसाद लाड यांनी बुधवारी रात्री अंतरवाली सराटी येथे जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. सरकार मराठा समाजाच्या सर्व मागण्या मान्य करण्यास तयार असल्याचे सांगत लाड यांनी जरांगे यांना उपोषण सोडण्याची विनंती केली. मात्र, मागण्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नाही, अशी ठाम भूमिका जरांगे पाटील यांनी घेतली.

हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाची प्रक्रिया गुरुवारी दुपारपासून सुरू करण्यात येईल, असे आश्वासन प्रसाद लाड यांनी दिले. मात्र, केवळ प्रमाणपत्र वाटपाची घोषणा न करता त्यांची वैधता कशी निश्चित केली जाणार, याबाबत सरकारने स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली.

सातारा-कोल्हापूर गॅझेटसाठी तातडीने जीआरची मागणी

सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटियर लागू करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार असेल, तर त्यासाठी तातडीने शासन निर्णय (जीआर) काढावा, अशी मागणीही जरांगे पाटील यांनी आमदार प्रसाद लाड यांच्याकडे केली.

मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणे आणि रद्द झालेल्या वैध व्हॅलिडिटी पुन्हा बहाल करणे, या मागण्यांचाही सरकारने विचार करावा, अशी जरांगे पाटील यांची भूमिका आहे. सर्व मागण्यांवर सरकार सकारात्मक असल्याचे लाड यांनी सांगितले; मात्र जरांगे पाटील यांनी त्यावर समाधान न मानता अंमलबजावणीचा आग्रह कायम ठेवला.

पाणी घेतले; सलाईन घेण्याचाही शब्द

दीर्घकाळापासून उपोषण सुरू असल्याने प्रसाद लाड यांनी जरांगे पाटील यांनी पाणी आणि सलाईन घ्यावे, अशी विनंती केली. लाड यांची विनंती मान्य करत जरांगे पाटील यांनी पाणी घेतले आणि सलाईन घेण्याचाही शब्द दिला. मात्र, यामुळे उपोषण मागे घेतले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

आता गुरुवारी दुपारपासून हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्र वाटप प्रत्यक्ष सुरू होते का, तसेच सातारा-कोल्हापूर गॅझेटियरसंदर्भात सरकारकडून जीआर काढला जातो का, याकडे मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्टपासून अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषण सुरू केले आहे. कुणबी प्रमाणपत्र, गॅझेटियरची अंमलबजावणी, आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणे आणि वैध व्हॅलिडिटी बहाल करणे, या प्रमुख मागण्यांसाठी हे आंदोलन सुरू आहे.