नागपूर — धनंजय मुंडे यांना मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठानं झटका दिला आहे. यापूर्वीच्या मंत्रीमंडळाच्या कार्यकाळात झालेल्या घोटाळ्यामुळं ते गोत्यात आले आहेत.
यामध्ये अनेक अधिकारी देखील गुंतले आहेत. त्यामुळं या अधिकाऱ्यांच्या अडचणीतही वाढ होणार आहे. त्यामुळं हायकोर्टाच्या सुनावणीकडं अवघ्या राज्याचं लक्ष लागून राहिलं आहे.
नेमकी घटना काय?
धनंजय मुंडे कृषिमंत्री असताना फवारणी पंपाच्या खरेदीत घोटाळा झाला होता. याप्रकरणावर मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात २९ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. हायकोर्टाच्या या सुनावणीकडं राज्याचं लक्ष लागून राहलं असून यामध्ये जे जे अधिकारी गुंतले आहे, त्यांचा अडचणीत वाढ होणार आहे. यामध्ये २,६०० रुपयांचा कृषीपंप ३,६५० रुपयाला खरेदी करण्यात आलं होतं. मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठानं राज्य सरकारकडं याबाबत स्पष्टीकरण मागितलं होतं.
हायकोर्टाचा सवाल
दरम्यान, कृषी सचिवांना नकार देऊनंही तत्कालीन कृषिमंत्र्यांनी फवारणीपंपांची अतिरिक्त दरानं खरेदी केली होती. कृषी विभागाने 5 डिसेंबर 2016 रोजी कृषी साहित्य खरेदीसाठी डीबीटी योजना सुरू केली होती. 2023 मध्ये राज्य सरकारनं कृषी साहित्य खरेदीच्या धोरणात बदल का केला? अशी विचारणा मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठानं केली आहे. यासंदर्भात राजेंद्र मात्रे यांनी नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
