गुन्हेगारी वाढली तर पोलीस ठाणे वाढणार? महाराष्ट्र सरकारने आखली नवी चौकट

मुंबई —  महाराष्ट्रात नवीन पोलीस ठाण्यांची निर्मिती करण्यासाठी राज्य सरकारने तब्बल 66 वर्षांनंतर सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मनुष्यबळाचे नवे निकष निश्चित केले आहेत. 1960 पासून लागू असलेल्या जुन्या निकषांमध्ये बदल करून आता नवीन पोलीस ठाण्याची गरज वस्तुनिष्ठ निकषांच्या आधारे ठरवली जाणार आहे. गृह विभागाने याबाबत शासन निर्णय जारी केला असून, यापूर्वीचे संबंधित शासन निर्णय, परिपत्रके आणि मार्गदर्शक तत्त्वे रद्द करण्यात आली आहेत.

नवीन पोलीस ठाणे सुरू करण्यासाठी प्रस्तावित हद्दीतील मागील तीन वर्षांतील गुन्ह्यांची संख्या हा अनिवार्य निकष करण्यात आला आहे. त्यासोबत शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांपैकी किमान सात ते आठ निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक राहणार आहे. त्यामुळे केवळ प्रशासकीय मागणी किंवा स्थानिक दबावाच्या आधारे नवीन पोलीस ठाणे मंजूर करता येणार नाही.

‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ वर्गानुसार पोलीस ठाण्यांची रचना

बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालय वगळता राज्यातील इतर पोलीस आयुक्तालये आणि पोलीस अधीक्षकांच्या कार्यक्षेत्रातील नवीन पोलीस ठाण्यांची ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ अशी वर्गवारी केली जाणार आहे. प्रत्येक वर्गासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ निश्चित करण्यात आले आहे.

नवीन पोलीस ठाणे निश्चित करताना केवळ लोकसंख्या हा आधार न ठेवता गुन्हेगारीचे प्रमाण, औद्योगिक क्षेत्र, पर्यटनस्थळे, संवेदनशील मिश्रवस्ती, न्यायालये, वाहतूक, मोर्चे आणि बंदोबस्ताची गरज यांचाही विचार केला जाणार आहे.

‘अ’ वर्गासाठी कोणते निकष?

जिल्हा मुख्यालय, ‘अ’ वर्ग तीर्थक्षेत्र, मोठे पर्यटनस्थळ, संवेदनशील मिश्रवस्तीचे प्रमाण 35 टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेले क्षेत्र, भाग 1 ते 5 मधील 400 पेक्षा अधिक गुन्हे, पाचपेक्षा अधिक शासकीय आस्थापना आणि त्यासाठी स्वतंत्र सुरक्षेची आवश्यकता अशा बाबी ‘अ’ वर्गासाठी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. तसेच 25 टक्क्यांपेक्षा अधिक विस्थापित कामगार असलेले क्षेत्रही या वर्गवारीत विचारात घेतले जाऊ शकते.

‘ब’ वर्गासाठीही विविध निकष

तालुका मुख्यालय, ‘ब’ वर्ग तीर्थक्षेत्र, भाग 1 ते 5 मधील 200 ते 400 गुन्हे, एक हजारपेक्षा अधिक औद्योगिक कामगार, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किंवा न्याय दंडाधिकाऱ्यांचे न्यायालय, वारंवार मोर्चे अथवा मोठ्या बंदोबस्ताची आवश्यकता, मोठे रेल्वे स्थानक, 15 ते 35 टक्के संवेदनशील मिश्रवस्ती आणि मोठी यात्रा, धरण, स्टेडियम किंवा पर्यटनस्थळ असलेल्या भागांचा ‘ब’ वर्गासाठी विचार केला जाणार आहे.

‘क’ वर्गासाठी गुन्ह्यांचा निकष

‘क’ वर्ग पोलीस ठाण्यासाठी भाग 1 ते 5 मधील 150 ते 200 गुन्ह्यांचा निकष निश्चित करण्यात आला आहे. याशिवाय शासनाने नमूद केलेल्या इतर निकषांचीही पूर्तता तपासली जाणार आहे.

मुंबईसाठी स्वतंत्र व्यवस्था

बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयासाठी स्वतंत्र निकष ठेवण्यात आले आहेत. मुंबईतील दाट लोकवस्ती, स्थलांतरितांची संख्या, वाढते गुन्हे आणि गुन्ह्यांचे बदलते स्वरूप लक्षात घेता मुंबईतील सध्याची सर्व पोलीस ठाणी ‘अ’ वर्गात मोडतात. मुंबईत नव्याने स्थापन होणाऱ्या पोलीस ठाण्यासाठी आवश्यकतेनुसार कमाल 362 मनुष्यबळाची तरतूद करण्यात आली आहे.

गडचिरोली, गोंदियासाठी विशेष मनुष्यबळ

नक्षलग्रस्त गडचिरोली आणि गोंदिया जिल्ह्यांसाठी ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ वर्गवारी लागू करण्यात आलेली नाही. नक्षलविरोधी अभियान, एलआरपी, नाकाबंदी, रोड ओपनिंग, कायदा-सुव्यवस्था आणि स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन या भागांसाठी स्वतंत्र मनुष्यबळाचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. या विशेष आराखड्यात 128 मनुष्यबळाची तरतूद करण्यात आली आहे.

बदलत्या महाराष्ट्रासाठी नवे धोरण

लोकसंख्यावाढ, वेगाने होणारे शहरीकरण, औद्योगिक विस्तार, पर्यटनाची वाढ, वाहनांची संख्या आणि बदलत्या स्वरूपाच्या गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हे नवे धोरण लागू केले आहे. त्यामुळे भविष्यात नवीन पोलीस ठाण्यांची निर्मिती करताना गुन्हेगारीचे प्रमाण आणि स्थानिक गरजांसोबत सामाजिक, आर्थिक आणि भौगोलिक परिस्थितीचाही विचार केला जाणार आहे.