कंत्राटी शिक्षकांची निवड अशी होणार? शिक्षण आयुक्तालयाच्या सूचना

मुंबई — राज्यातील दहा आणि त्यापेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांतील शिक्षकांच्या दोन पैकी एक जागेवर कंत्राटी पद्धतीने डी.एड., बी.एड पात्रताधारक उमेदवाराच्या निवड प्रक्रियेबाबत सविस्तर सूचना शिक्षण आयुक्तालयाने दिल्या आहेत.

त्यानुसार या निवड प्रक्रियेत ग्रामपंचायत हद्दीतील स्थानिक रहिवासी असावा, स्थानिक उमेदवारांचे एकापेक्षा अधिक अर्ज आल्यास अधिक गुण असलेल्या उमेदवाराचा विचार करावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कमी पटसंख्येच्या शाळांतील शिक्षकांच्या दोनपैकी एक जागेवर कंत्राटी पद्धतीने डी.एड., बी.एड पात्रताधारक उमेदवारांची निवड करण्याचा निर्णय २३ सप्टेंबर रोजी शालेय शिक्षण विभागाने घेतला. मात्र, उमेदवारांची निवड प्रक्रिया करण्यासाठी निवडीचे कोणते निकष विचारात घ्यावेत, याबाबत क्षेत्रीय कार्यालयांकडून विचारणा करण्यात येत होती. या पार्श्वभूमीवर या कंत्राटी नियुक्तीसंदर्भात शिक्षण आयुक्तालयाने अतिरिक्त सूचना परिपत्रकाद्वारे दिल्या आहेत.

शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४च्या संचमान्यतेनुसार दहा आणि त्यापेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळेत दोन शिक्षक कार्यरत असल्यास त्यांपैकी एका शिक्षकाचे प्रचलित कार्यपद्धतीने समायोजन झाल्यावर प्रत्यक्ष पद रिक्त झाल्यानंतरच संबंधित शाळेत दुसरा शिक्षक कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त करावा. उमेदवाराची निवड करताना उमेदवार संबंधित शाळेच्या ग्रामपंचायत हद्दीतील असावा. स्थानिक उमेदवारांचे एकापेक्षा अधिक अर्ज आल्यास डी.एड. (पहिली ते पाचवीसाठी), बी.एड. (सहावी ते आठवीसाठी) यात अधिक गुण असणाऱ्या उमेदवाराची निवड करावी. समान गुण असल्यास अधिक शैक्षणिक, व्यावसायिक पात्रताधारक उमेदवाराला प्राधान्य द्यावे. अधिकच्या पात्रता समान असल्यास वयाने ज्येष्ठ असलेल्या उमेदवाराला प्राधान्य द्यावे. रिक्त पद असलेल्या शाळेच्या ग्रामपंचायत हद्दीतील उमेदवारांचे अर्ज न आल्यास संबंधित तालुक्यातील अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराचा विचार करावा. तसेच तालुक्यातूनही उमेदवार उपलब्ध होत नसल्यास संबंधित जिल्ह्यातील उमेदवाराचा विचार करावा, असे स्पष्ट करण्यात आले.

शासनाच्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेच्या वतीने प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांच्याशी करारनामा करणे आवश्यक राहील. तसेच महापालिका व्यवस्थापनाच्या बाबतीत संबंधित महापालिकेच्या शिक्षणाधिकारी, प्रशासन अधिकारी यांच्याशी, तर नगरपालिका व्यवस्थापनाच्या बाबतीत संबंधित मुख्याधिकारी यांच्याशी करारनामा करणे आवश्यक राहील, असे नमूद करण्यात आले आहे.