खोटे शपथपत्र देणाऱ्या उमेदवारांविरोधात मतदारांना थेट तक्रार करता येणार; सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

खोटे शपथपत्रावर सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय आला आहे, यामध्ये मतदारांना थेट तक्रार करण्याचा अधिकार मिळाला आहे.

निवडणूक आयोगाच्या परवानगीची गरज नाही; लोकप्रतिनिधित्व अधिनियमाच्या कलम 125A बाबत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली  — निवडणुकीत उमेदवाराने शपथपत्रात खोटी माहिती दिली किंवा आवश्यक माहिती लपवली, तर सामान्य मतदारालाही त्याच्याविरोधात खासगी फौजदारी तक्रार दाखल करता येऊ शकते. यासाठी निवडणूक आयोगाच्या परवानगीची अट नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 मधील कलम 125A संदर्भातील या निर्णयामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि उमेदवारांच्या जबाबदारीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय?

निवडणूक लढवताना उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्रासोबत शपथपत्र सादर करावे लागते. त्यामध्ये कायद्याने आवश्यक असलेली माहिती देणे बंधनकारक असते. मात्र, एखाद्या उमेदवाराने जाणीवपूर्वक खोटी माहिती दिली किंवा महत्त्वाची माहिती लपवली, तर त्याच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई कोण करू शकते, हा प्रश्न न्यायालयासमोर उपस्थित झाला होता.

खोटे शपथपत्र प्रकरणात न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात खासगी नागरिकाने दाखल केलेली तक्रार केवळ ती सरकारी अधिकारी किंवा निवडणूक आयोगाने दाखल केलेली नाही, या कारणावरून अमान्य ठरवता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे कायदेशीर अटींची पूर्तता करणाऱ्या नागरिकाला सक्षम न्यायालयात दाद मागण्याचा मार्ग उपलब्ध झाला आहे.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द

खोटे शपथपत्र प्रकरणात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने यापूर्वी खासगी नागरिकाच्या तक्रारीबाबत मर्यादित दृष्टिकोन स्वीकारला होता. अशा प्रकरणात फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम 195 मधील निर्बंध लागू होत असल्याने अधिकृत तक्रारीची आवश्यकता असल्याचे उच्च न्यायालयाने नमूद केले होते.

खोटे शपथपत्र प्रकरणात मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने लोकप्रतिनिधित्व अधिनियमातील कलम 125A आणि संबंधित फौजदारी तरतुदींचा विचार करून वेगळा कायदेशीर दृष्टिकोन स्पष्ट केला. कलम 125A अंतर्गत खासगी नागरिकाची तक्रार दाखल करण्यास सरसकट मनाई करता येत नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले. निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचना कायद्याचा अर्थ लावण्याच्या न्यायालयीन अधिकारावर बंधन घालू शकत नाहीत, असेही न्यायालयाच्या निरीक्षणातून स्पष्ट झाले.

नेमके कोणत्या प्रकरणात दिला निर्णय?

कर्नाटकातील बिदर विधानसभा मतदारसंघातून 2023 मध्ये निवडून आलेले आमदार डॉ. शैलेंद्र बेलदाळे यांच्याविरोधात राजकुमार मडकी यांनी खासगी फौजदारी तक्रार दाखल केली होती. उमेदवारी अर्जासोबत सादर केलेल्या शपथपत्रात निवासी पत्त्याबाबत चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप या तक्रारीत करण्यात आला होता.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने 7 मार्च 2025 रोजी ही तक्रार रद्द केली होती. त्यानंतर तक्रारदाराने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी नागरिकाला कलम 125A अंतर्गत तक्रार दाखल करण्याचा कायदेशीर अधिकार असल्याबाबत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले.

मात्र, या विशिष्ट प्रकरणात तक्रारीतील बाबींचा विचार करून फौजदारी कार्यवाही पुन्हा सुरू करण्याचा मार्ग न्यायालयाने खुला केला नाही. त्यामुळे खासगी तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार आणि संबंधित उमेदवाराविरोधातील आरोप सिद्ध होणे या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

खोटे शपथपत्र दिल्यास काय शिक्षा?

लोकप्रतिनिधित्व अधिनियमाच्या कलम 125A अंतर्गत कायद्याने आवश्यक माहिती न देणे किंवा जाणीवपूर्वक खोटी माहिती सादर करणे यांसारख्या बाबींमध्ये दोष सिद्ध झाल्यास सहा महिन्यांपर्यंत कारावास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

मात्र, शपथपत्रातील प्रत्येक चूक म्हणजे गुन्हा ठरत नाही. तक्रारीतील पुरावे, माहिती जाणीवपूर्वक लपवली होती का आणि कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे का, याचा विचार संबंधित न्यायालयाला करावा लागतो.

मतदारांसाठी निर्णयाचे महत्त्व

या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगाच्या कारवाईची प्रतीक्षा न करता, योग्य पुरावे असलेला नागरिक कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे उमेदवाराविरोधात तक्रार दाखल करू शकतो, हे स्पष्ट झाले आहे. उमेदवारांच्या शपथपत्रातील माहितीची सत्यता आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो.

मात्र, तक्रार दाखल झाली म्हणजे उमेदवार दोषी ठरला, असा अर्थ होत नाही. आरोपांची सत्यता न्यायालयीन प्रक्रियेत सिद्ध होणे आवश्यक आहे. मतदानासोबतच निवडणुकीतील गैरप्रकारांविरोधात कायदेशीर दाद मागण्याचा मार्गही मतदारांसाठी महत्त्वाचा आहे, हा या निर्णयाचा प्रमुख संदेश आहे.खोटे शपथपत्र प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने मतदारांच्या हक्कांवर शिक्कामोर्तब केले आहे.

या निर्णयानंतर आता उमेदवारांना शपथपत्र भरताना अधिक काळजी घ्यावी लागणार आहे. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या नियमांनुसार शपथपत्रात मालमत्ता, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आणि शैक्षणिक पात्रता याबाबत खरी माहिती देणे बंधनकारक आहे. जर एखाद्या उमेदवाराने खोटी माहिती दिल्याचे सिद्ध झाले तर त्याला सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. त्यामुळे मतदारांनी जागरूक राहून उमेदवारांच्या शपथपत्रांची पडताळणी करणे गरजेचे आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे मतदारांचा अधिकार अधिक बळकट झाला आहे. यापुढे निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर जाऊन उमेदवारांचे शपथपत्र तपासता येईल.

अधिक माहितीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आणि निवडणूक आयोगाचे नियम पहा.

यापूर्वीच्या निवडणूक संबंधित बातम्या वाचा.