दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना ५ हजार रुपये; कोण पात्र, कोण अपात्र? शासन निर्णयात स्पष्ट

दुष्काळग्रस्त शेतकरी मदत जाहीर झाली आहे. खरीप हंगामातील पीक नुकसानीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने…..

महाराष्ट्र दुष्काळ मदत : खरीप हंगामातील पीक नुकसानीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. दुष्काळ जाहीर झालेल्या ३०४ तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीपोटी प्रत्येकी ५ हजार रुपये अग्रिम मदत देण्यात येणार आहे. या मदतीसाठी सुमारे ७,५०० कोटी रुपये खर्च करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. मात्र, या मदतीचा लाभ कोणाला मिळणार, ई-केवायसी पुन्हा करावी लागणार का आणि कोणते शेतकरी अपात्र ठरणार, याबाबत शासन निर्णयात स्पष्ट निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.

३०४ दुष्काळी तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना दिलासा

खरीप २०२६ हंगामातील परिस्थितीचा आढावा घेत राज्यातील ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०२० मधील मार्गदर्शक सूचनांनुसार या भागांत विविध उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. आता पीक नुकसानीसाठी अग्रिम आर्थिक मदत देण्याच्या निर्णयालाही मंजुरी मिळाली आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यानुसार, पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५ हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. ही मदत थेट लाभ हस्तांतरण अर्थात डीबीटीद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे.

ई-केवायसी पुन्हा करण्याची गरज नाही?

शासन निर्णयानुसार, १ नोव्हेंबर २०२५ पासून शासनाच्या विविध योजनांसाठी ई-केवायसी केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना या मदतीसाठी पुन्हा ई-केवायसी करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. त्यामुळे आधीच ई-केवायसी पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

ज्या वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांना अद्याप अ‍ॅग्रीस्टॅक शेतकरी ओळख क्रमांक मिळालेला नाही, त्यांनाही ई-केवायसीच्या आधारे अग्रिम मदत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार नाही मदत?

दुष्काळग्रस्त शेतकरी मदत : शासनाने काही व्यक्ती आणि घटकांना या अग्रिम मदतीतून वगळले आहे. त्यामध्ये पुढील प्रवर्गांचा समावेश आहे.

• विद्यमान आणि माजी मंत्री, राज्यमंत्री, खासदार, आमदार, विधान परिषद सदस्य तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य.

• केंद्र व राज्य शासनाचे अधिकारी आणि कर्मचारी, ज्यांचे एकत्रित मासिक वेतन २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक आहे.

• महावितरण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, एसटी महामंडळ यांसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांतील तसेच अनुदानित संस्थांतील २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक मासिक वेतन असलेले अधिकारी व कर्मचारी.

• शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती.

• माजी सैनिक वगळता, २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक मासिक निवृत्तीवेतन मिळवणारे निवृत्तीवेतनधारक.

• कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक आणि सहकारी दूध संघांतील संबंधित पदाधिकारी तसेच २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक एकत्रित मासिक वेतन असलेले अधिकारी व कर्मचारी.

मात्र, सहकारी साखर कारखान्यांतील हंगामी कामगारांना केवळ या कारणामुळे अग्रिम मदतीसाठी अपात्र ठरवले जाणार नाही, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मदतीची रक्कम बँकांनी कर्जवसुलीसाठी वळती करू नये

दुष्काळग्रस्त शेतकरी मदत शेतकऱ्यांना त्यांच्या खात्यात जमा झाल्यानंतर बँकांनी ती रक्कम कर्जाच्या वसुलीसाठी किंवा अन्य कारणाने वळती करू नये, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आवश्यक सूचना जारी कराव्यात, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

मदत वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी आणि प्रत्येकाला देण्यात आलेल्या मदतीचा तपशील जिल्ह्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध करावा, असेही शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

दुष्काळग्रस्त शेतकरी मदत या संपूर्ण प्रक्रियेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत कधी जमा होणार?

दुष्काळग्रस्त शेतकरी मदत अग्रिम साठी सरकारने  निधी खर्च करण्यास मंजुरी दिली असून, पात्र शेतकऱ्यांना डीबीटीद्वारे रक्कम देण्याची तरतूद केली आहे. मात्र, प्रत्यक्ष पैसे जमा होण्याची निश्चित तारीख शासन निर्णयातील उपलब्ध माहितीत नमूद नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अधिकृत सूचना आणि जिल्हा प्रशासनाकडून प्रसिद्ध होणाऱ्या लाभार्थी याद्यांकडे लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.

दुष्काळामुळे झालेल्या पीक नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर ३०४ तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना मिळणारी ही अग्रिम मदत महत्त्वाची ठरणार आहे. आता प्रत्यक्ष मदतवाटपाची प्रक्रिया किती वेगाने पूर्ण होते आणि पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे कधी जमा होतात, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

शासनाचा अधिकृत शासन निर्णय पाहण्यासाठी maharashtra.gov.in या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्या.

हे देखील वाचा: शेतकरी कर्जमाफीत 55 लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? पात्रता पहा