लाठीचार्जाचे समर्थन करता येणार नाही;शांततापूर्ण आंदोलन हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क — सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली —  शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा राज्यघटनेने दिलेला मूलभूत अधिकार असून, केवळ आंदोलन सुरू आहे या कारणावरून पोलिसांकडून लाठीचार्ज किंवा अतिरिक्त बळाचा वापर योग्य ठरू शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने CJP आंदोलकांवरील लाठीचार्जप्रकरणी सुनावणीदरम्यान ही भूमिका स्पष्ट केली. या खंडपीठात न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचाही समावेश होता.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखाद्या आंदोलनात हिंसाचार किंवा कायदा-सुव्यवस्थेचा भंग झाल्याचा आरोप असल्यास त्याची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक आहे. मात्र, केवळ आंदोलन होत असल्याने पोलिसांनी बलप्रयोग करणे लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
त्याचवेळी न्यायालयाने पोलिसांवर होणाऱ्या हल्ल्यांबाबतही गंभीर चिंता व्यक्त केली. न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी सांगितले की, आंदोलनादरम्यान पोलिस कर्मचाऱ्यांवर होणारे हल्लेही तितकेच गंभीर आहेत. अशा परिस्थितीत प्रशासनाने पोलिसांच्या सुरक्षेसाठी पुरेशा उपाययोजना केल्या का, याचे उत्तरही सरकारकडून मागितले जाऊ शकते. पोलिस असो किंवा सामान्य नागरिक, प्रत्येकाच्या जीवाचे समान महत्त्व असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
खंडपीठाने आंदोलने हाताळताना पोलिस आणि प्रशासनामध्ये सुसूत्रता, संयम आणि आत्मशिस्त आवश्यक असल्याचे नमूद केले. तसेच देशभरात आंदोलने हाताळण्यासाठी एकसमान राष्ट्रीय नियमावली तयार करण्याची गरज अधोरेखित केली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मंगळवारी होणार आहे.

न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश

शांततापूर्ण आंदोलनासाठी निश्चित जागा आणि स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे असावीत.
आंदोलनात हिंसाचार करणाऱ्या किंवा अडथळा निर्माण करणाऱ्या असामाजिक घटकांवर कठोर कारवाई व्हावी.
देशभरात आंदोलने हाताळण्यासाठी एकसमान राष्ट्रीय नियमावली लागू करण्याची आवश्यकता आहे.
पोलिस आणि नागरिक दोघांच्या सुरक्षेला समान प्राधान्य दिले पाहिजे.