आरटीई पोर्टलवर ७५ शाळांचा तात्काळ पुनःसमावेश करण्याची मनोज जाधव यांची मागणी

पोद्दार शाळेचा आरटीई पोर्टलवर तात्काळ पुनःसमावेश करावा 

बीड — अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात आलेल्या आणि त्यानंतर निर्णय रद्द झालेल्या ७५ शाळांचा आरटीई पोर्टलवर तात्काळ पुनःसमावेश करण्यात यावा, अशी मागणी शिवसंग्रामचे युवा नेते तथा आरटीई कार्यकर्ते मनोज जाधव यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अल्पसंख्यांक मंत्री, शिक्षण मंत्री ,तसेच प्राथमिक शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना निवेदन सादर केले आहे.

निवेदनात नमूद केल्यानुसार, काही शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा प्रदान करण्याच्या प्रक्रियेत गंभीर गैरव्यवहार झाल्याची शंका व्यक्त करण्यात आली होती. संबंधित शाळांच्या अल्पसंख्यांक दर्जाबाबत यापूर्वीच स्थगिती असतानाही काही तासांत प्रमाणपत्रांचे वाटप झाल्याचे समोर आले होते. या प्रकरणाची दखल घेत माननीय मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित निर्णयास स्थगिती दिली आहे.

दरम्यान, सध्या राज्यात आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सुरू असून पालकांकडून अर्ज सादर केले जात आहेत. मात्र, नियमबाह्य पद्धतीने अल्पसंख्यांक प्रमाणपत्र देण्यात आलेल्या ७५ शाळांची नावे आरटीई पोर्टलवरून वगळण्यात
आले आहेत यात बीड जिल्ह्यातील पोद्दार शाळेचा देखील समावेश आहे. त्यामुळे या शाळेत आरटीई मार्फत आपल्या पाल्यांचे प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या पालकांना अर्ज प्रक्रियेत अडचणी येत आहेत. अनेक आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व गरजू कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांचे प्रवेशप्रक्रियेत नुकसान होत असल्याची बाबही पुढे आली आहे.

ज्या तत्परतेने संबंधित शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा देऊन त्यांची नावे आरटीई पोर्टलवरून वगळण्यात आली, त्याचप्रमाणे निर्णय रद्द झाल्यानंतर त्या शाळांचा आरटीई पोर्टलवर तात्काळ पुनःसमावेश व्हावा, अशी मागणी मनोज जाधव यांनी केली आहे. शासनाने याबाबत तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन संबंधित विभागास आवश्यक सूचना द्याव्यात, असेही त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता राखून सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळावी, हीच या मागणीमागील भूमिका असल्याचे जाधव यांनी स्पष्ट केले.