शेतकऱ्यांना रेशन ऐवजी थेट पैसे, नवीन शासन निर्णयास मंजुरी

मुंबई — छत्रपती संभाजीनगर व अमरावती विभागातील सर्व तसेच नागपूर विभागातील वर्धा जिल्ह्यातील एपीएल (केशरी) शिधापत्रिका धारक शेतकऱ्यांना अन्न धान्याऐवजी रोख रक्कम हस्तांतरण योजनेकरिता नवीन लेखाशिर्ष मंजूर करण्याबाबत शासन निर्णयास मंजुरी देण्यात आली आहे.

यानुसार संबंधित केशरी रेशनधारक शेतकऱ्यांना थेट पैसे मिळणार आहेत.
सदर योजनेच्या लाभार्थ्यांना माहे जानेवारी, २०२३ पासून अन्नधान्याऐवजी प्रतिमाह प्रति लाभार्थी 150 रुपये इतक्या रोख रकमेच्या थेट हस्तांतरणाची योजना कार्यान्वित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच विभागाच्या दि. 20 जून 2024 रोजीच्या परिपत्रकान्वये एपीएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना थेट रोख रक्कम हस्तांतरण योजनेनुसार देव असलेल्या रक्कमेत प्रतिमाह प्रति लाभार्थी 170 रुपये अशी सुधारणा करण्यात आली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर व अमरावती विभागातील सर्व तसेच नागपूर विभागातील वर्धा जिल्ह्यातील विपत्तीग्रस्त केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना अन्नधान्याऐवजी रोख रक्कम दिली जात आहे. त्यांना त्यांच्या आधार लिंक असलेल्या खात्यावर डीबीटीद्वारे थेट पैसे ट्रान्सफर केले जातात. या अनुषंगाने यंदाही या योजनेच्या लेखाशिर्षास मंजुरी देण्यात आली आहे.

दरम्यान हे 14 जिल्हे एपीएल (केशरी) शेतकरी (डीबीटी) योजनेसाठी अनिवार्य ऐवजी कार्यक्रमांतर्गत लेखाशिर्ष प्रस्तावित करणेबाबत वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालयास सूचित करण्यात आले आहे. त्यास अनुसरुन नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार या निर्णयास मान्यता देण्यात आली आहे. दरम्यान
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी रेशन कार्डधारक लाभार्थीना संबंधित स्वस्त धान्य दुकानदाराकडे अर्ज द्यावा लागतो व अर्जाचा नमुनादेखील तेथेच मिळतो. अर्जासोबत बैंक पासबुकच्या पहिल्या पानाची व रेशनकार्डच्या पहिल्या व शेवटच्या पानाची प्रत जोडावी लागत असल्याची माहिती आहे.