शेतकऱ्यांना ५ हजार, मग भूमिहीन मजुरांचे काय? दुष्काळी मदतीचा प्रश्न हायकोर्टात!

भूमिहीन शेतमजूर मदत का नाही? हायकोर्टाने सरकारला विचारला जाब

मुंबई : दुष्काळामुळे शेतीचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत जाहीर केली आहे. मात्र, शेतात मजुरी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या भूमिहीन शेतमजुरांना या मदतीतून वगळण्यात आल्याचा मुद्दा आता मुंबई उच्च न्यायालयात उपस्थित झाला आहे. दुष्काळामुळे रोजगार गमावलेल्या मजुरांसाठी सरकारने कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत, याचा सविस्तर तपशील सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ नोव्हेंबरला होणार आहे.

राज्य सरकारने ऑक्टोबर महिन्यात दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील पात्र शेतकऱ्यांसाठी प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत मंजूर केली. मात्र, या मदतीचे निकष जमीनधारणा आणि शेतीच्या नुकसानीशी संबंधित असल्याने स्वतःच्या नावावर जमीन नसलेल्या शेतमजुरांना त्याचा लाभ मिळत नसल्याचे स्वाभिमानी मजदूर संघटनेने जनहित याचिकेत म्हटले आहे.

भूमिहीन शेतमजूर मदत: दुष्काळाचा फटका केवळ शेतकऱ्यांनाच नाही!

पावसाअभावी शेतीची कामे ठप्प झाली की त्याचा थेट परिणाम शेतमजुरांच्या रोजगारावर होतो. शेतात काम मिळत नसल्याने रोजंदारीवर जगणाऱ्या कुटुंबांसमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होतो. अशा परिस्थितीत जमीनधारक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळत असताना भूमिहीन मजुरांसाठी स्वतंत्र मदतीची व्यवस्था का नाही, असा मुद्दा याचिकेद्वारे मांडण्यात आला आहे.

स्वाभिमानी मजदूर संघटनेने भूमिहीन शेतमजूर, अल्पभूधारक शेतकरी, कृषी कामगार आणि रोजगारासाठी स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांच्या प्रश्नांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे.

भूमिहीन शेतमजूर मदत: रोजगार, अन्नधान्य आणि कर्जातून दिलासा देण्याची मागणी

दुष्काळग्रस्त मजुरांना केवळ आश्वासन न देता प्रत्यक्ष मदत मिळावी, यासाठी याचिकेत विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत. रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, काम मिळत नसल्यास बेरोजगारी भत्ता द्यावा, मोफत धान्य आणि अन्नसुरक्षा भत्ता उपलब्ध करावा, तसेच पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी चाऱ्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय सूक्ष्म वित्त संस्थांकडून तसेच खासगी सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाबाबतही दुष्काळग्रस्तांना दिलासा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

भूमिहीन शेतमजूर मदत : ३०५ तालुक्यांतील मदतीवरही प्रश्नचिन्ह

दुष्काळ जाहीर झालेल्या ३०५ तालुक्यांमध्ये प्रशासनाकडून आवश्यक उपाययोजना प्रभावीपणे राबवण्यात आल्या नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. दुष्काळ निवारणासाठी तीन वर्षांचा स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करावा आणि त्याच्या अंमलबजावणीचा मासिक अहवाल सादर करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

दरम्यान, स्थलांतरित मजुरांना ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ योजनेअंतर्गत अन्य ठिकाणच्या रास्त भाव दुकानातून धान्य घेण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. मात्र, केवळ धान्य मिळणे पुरेसे नसून रोजगार आणि उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून देण्याची गरज असल्याचा मुद्दाही या प्रकरणात महत्त्वाचा ठरत आहे.

भूमिहीन शेतमजूर मदत: १८ नोव्हेंबरला सरकारची भूमिका स्पष्ट होणार

४ नोव्हेंबर रोजी मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. दुष्काळग्रस्त भूमिहीन मजूर आणि इतर प्रभावित घटकांसाठी सरकारकडून कोणत्या योजना राबवल्या जात आहेत, याची माहिती न्यायालयाने मागवली आहे. वेळेअभावी त्या दिवशी सविस्तर सुनावणी होऊ शकली नाही.

आता १८ नोव्हेंबरच्या सुनावणीत राज्य सरकार काय माहिती सादर करते आणि भूमिहीन मजुरांसाठी स्वतंत्र मदतीबाबत काय भूमिका घेते, याकडे दुष्काळग्रस्त कामगारांचे लक्ष लागले आहे.

भूमिहीन शेतमजूर मदत या मुद्द्यावर स्वाभिमानी मजदूर संघटनेने जनहित याचिका दाखल केली आहे. पावसाअभावी शेतीची कामे ठप्प झाली की त्याचा थेट परिणाम शेतमजुरांच्या रोजगारावर होतो. त्यामुळे भूमिहीन शेतमजूर मदत मिळालीच पाहिजे, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.

दुष्काळग्रस्त मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, काम मिळत नसल्यास बेरोजगारी भत्ता द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. भूमिहीन शेतमजूर मदत याबाबत १८ नोव्हेंबरला सरकार काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

अधिक माहितीसाठी: मुंबई उच्च न्यायालयाची अधिकृत वेबसाईट | बीड जिल्ह्यातील आणखी बातमी वाचा: बीड डायलिसिस सेंटर पुन्हा सुरू