महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा लागू होणार? फडणवीसांचे मोठे संकेत

महाराष्ट्र समान नागरी कायदा लागू होणार का, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षअखेरीस किंवा पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला हा कायदा लागू होण्याचे मोठे संकेत दिले आहेत.

मुंबई — महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code) लागू करण्याच्या हालचालींना वेग आला असून, यंदा वर्षअखेरीस किंवा पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला हा कायदा प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे. दिवाळीनिमित्त माध्यम प्रतिनिधींशी झालेल्या अनौपचारिक संवादात त्यांनी याबाबत महत्त्वाचे संकेत दिले. मात्र, कायद्याची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी विधिमंडळातील आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आगामी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी कायद्याबाबत काय घडामोडी होतात, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी सरकारकडून कायदेशीर आणि प्रशासकीय पातळीवर तयारी सुरू आहे. या कायद्याचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी विशेष समितीकडे सोपवण्यात आली असून, समितीच्या अहवालानंतर सरकार पुढील निर्णय घेणार आहे. त्यामुळे कायद्याच्या अंमलबजावणीची नेमकी तारीख अद्याप निश्चित झालेली नसली, तरी सरकारच्या हालचालींमुळे हा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे.

राज्यघटनेतील तरतुदींच्या आधारे कायदा आणण्याची तयारी

समान नागरी कायद्याचा उल्लेख भारतीय राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमधील कलम 44 मध्ये करण्यात आला आहे. देशातील सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता असावी, अशी भूमिका या तरतुदीत मांडण्यात आली आहे. याच घटनात्मक चौकटीच्या आधारे महाराष्ट्रात हा कायदा आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेल्या राज्यघटनेतील तरतुदींचा आधार घेत समान नागरी कायद्याच्या दिशेने पावले टाकली जात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या कायद्याला विरोधकांकडून होणाऱ्या विरोधाबाबतही त्यांनी सरकारची भूमिका मांडली.

महाराष्ट्र समान नागरी कायदा,7 सदस्यीय समितीचा मसुदा तयार

महाराष्ट्रातील समान नागरी कायद्याचा आराखडा तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये न्यायव्यवस्था, प्रशासन, कायदा, सामाजिक क्षेत्र आणि शिक्षण क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तींचा समावेश आहे.

समितीतील सदस्यांमध्ये उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण आणि एस. जी. मेहरे, माजी मुख्य सचिव डी. के. जैन, माजी महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ, सामाजिक कार्यकर्ते रमेश पतंगे आणि शिक्षणतज्ज्ञ सुवर्णा रावल यांचा समावेश आहे.

ही समिती महाराष्ट्रासाठी समान नागरी कायद्याचा मसुदा आणि आवश्यक कायदेशीर तरतुदींचा अभ्यास करत आहे. समितीचा अहवाल सरकारला सादर झाल्यानंतर त्यावर विचारविनिमय करून पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यानंतर विधिमंडळातील प्रक्रिया पूर्ण करून कायद्याच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.

विवाह, घटस्फोट आणि वारसा हक्कांसाठी समान नियम

समान नागरी कायदा लागू झाल्यास नागरिकांच्या वैयक्तिक आणि कौटुंबिक जीवनाशी संबंधित अनेक बाबींमध्ये महत्त्वाचे बदल होऊ शकतात. विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क, दत्तकविधान तसेच इतर कौटुंबिक बाबींसाठी सर्व नागरिकांना समान कायदेशीर चौकट लागू करण्याची या संकल्पनेमागील भूमिका आहे.

सध्या भारतात विविध धर्मांच्या नागरिकांसाठी विवाह, घटस्फोट आणि वारसाहक्कासंदर्भात स्वतंत्र वैयक्तिक कायदे अस्तित्वात आहेत. समान नागरी कायद्यामुळे या विषयांमध्ये धर्माधारित वेगवेगळ्या तरतुदींऐवजी एकसमान कायदेशीर नियम लागू करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

मात्र, महाराष्ट्रात लागू होणाऱ्या कायद्याच्या अंतिम स्वरूपात कोणत्या तरतुदी असतील, त्याची व्याप्ती काय असेल आणि नागरिकांच्या विद्यमान हक्कांवर त्याचा नेमका काय परिणाम होईल, हे समितीच्या मसुद्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.

उत्तराखंडनंतर महाराष्ट्रातही हालचाली

समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत उत्तराखंडने देशात पुढाकार घेतला आहे. 27 जानेवारी 2025 रोजी उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्यात आला. त्यामुळे असा कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे स्वातंत्र्यानंतरचे पहिले राज्य ठरले.

आता महाराष्ट्र सरकारनेही या दिशेने प्रक्रिया सुरू केल्याने राज्याच्या राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळात या विषयाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. विशेषतः वर्षअखेरीस किंवा पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला कायदा लागू करण्याचे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याने आगामी नागपूर हिवाळी अधिवेशन महत्त्वाचे ठरणार आहे.

समितीचा अहवाल, सरकारची पुढील भूमिका आणि विधिमंडळातील प्रक्रिया या तीन टप्प्यांवर महाराष्ट्रातील समान नागरी कायद्याचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे हा कायदा नेमका कधी लागू होणार आणि त्याचे अंतिम स्वरूप काय असणार, याबाबत नागरिकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

महाराष्ट्र समान नागरी कायदा लागू झाल्यास राज्यातील नागरिकांसाठी विवाह, घटस्फोट आणि वारसा हक्काबाबत एकसमान नियम लागू होतील. महाराष्ट्र समान नागरी कायदा या विषयावर नागपूर हिवाळी अधिवेशनात काय निर्णय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महाराष्ट्र समान नागरी कायदा बाबत समितीचा अहवाल आल्यानंतरच त्याचे अंतिम स्वरूप स्पष्ट होणार आहे.