आजोबांच्या संपत्तीवर नातवाचा जन्मसिद्ध हक्क नाही; सर्वोच्च न्यायालय

वडिलांची संपत्ती ही त्यांची वैयक्तिक मालमत्ता असते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. संपत्तीच्या वाटणीवरून….

नवी दिल्ली — संपत्तीच्या वाटणीवरून कुटुंबात निर्माण होणारे वाद अनेकदा न्यायालयापर्यंत पोहोचतात. विशेषतः वडिलोपार्जित मालमत्तेत मुलगा आणि नातवाचा किती अधिकार असतो, हा प्रश्न अनेक कुटुंबांमध्ये वादाचे कारण ठरतो. अशाच एका जुन्या मालमत्ता वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. आजोबांच्या संपत्तीची वाटणी झाल्यानंतर वडिलांच्या वाट्याला आलेल्या मालमत्तेवर नातवाला केवळ जन्माच्या आधारावर हिस्सा मागता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे हिंदू उत्तराधिकार कायद्यानुसार वारसाहक्क आणि वडिलांच्या वैयक्तिक मालमत्तेचा अधिकार याबाबत महत्त्वाची कायदेशीर भूमिका अधोरेखित झाली आहे.

वडिलांची संपत्ती – नातवाला हिस्सा मिळणार का? काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ मधील कलम ८ अंतर्गत वडिलांना त्यांच्या वडिलांकडून म्हणजेच आजोबांकडून वारसाहक्काने मिळालेली संपत्ती ही त्यांच्या मुलांच्या दृष्टीने आपोआप वडिलोपार्जित किंवा संयुक्त कुटुंबाची संपत्ती ठरत नाही. अशा परिस्थितीत ती वडिलांची वैयक्तिक मालमत्ता मानली जाते.

त्यामुळे वडील हयात असताना त्यांच्या वाट्याला आलेल्या अशा मालमत्तेत मुलगा किंवा नातू केवळ जन्मसिद्ध हक्क सांगून हिस्सा मागू शकत नाही. मालमत्तेचे स्वरूप, ती मिळण्याचा कायदेशीर मार्ग आणि लागू असलेल्या उत्तराधिकाराच्या तरतुदी यांना या प्रकरणात विशेष महत्त्व आहे.

१९९७ पासून सुरू होता मालमत्तेचा वाद

हे प्रकरण १९९७ सालापासून न्यायालयीन प्रक्रियेत होते. या प्रकरणातील याचिकाकर्ता त्यावेळी अल्पवयीन असल्याने त्याने आपल्या आईच्या माध्यमातून न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, त्याच्या आजोबांची संबंधित जमीन ही वडिलोपार्जित मालमत्ता होती. तसेच ती संयुक्त हिंदू कुटुंबाची संपत्ती असल्याने आजोबांच्या मालमत्तेत त्याच्या वडिलांप्रमाणेच त्याचाही अधिकार होता. त्यामुळे वडिलांच्या वाट्याला आलेल्या जमिनीमध्ये आपल्याला हिस्सा मिळावा, अशी मागणी त्याने केली होती.

वडिलांनी जमीन विकल्यानंतर वाद न्यायालयात

या वादाला महत्त्वाचे वळण तेव्हा मिळाले, जेव्हा याचिकाकर्त्याच्या वडिलांनी १९९७ मध्ये संबंधित जमिनीचा काही भाग दोन व्यक्तींना विकला. मात्र, या व्यवहारावर याचिकाकर्त्याने आक्षेप घेतला. वडिलांना मिळालेल्या जमिनीवर आपलाही अधिकार असल्याने आपल्या संमतीशिवाय जमीन विकता येणार नाही, अशी त्याची भूमिका होती.

आजोबांकडून मिळालेली जमीन वडिलोपार्जित असल्यामुळे त्यात आपलाही हिस्सा आहे, असा दावा करत त्याने न्यायालयीन लढा सुरू केला. मात्र, या दाव्याचा विचार करताना मालमत्ता नेमकी कोणत्या कायदेशीर तरतुदीनुसार वडिलांच्या ताब्यात आली, हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरला.

हिंदू उत्तराधिकार कायद्याच्या कलम ८ चा आधार

या प्रकरणाचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ मधील कलम ८ चा आधार घेतला. या कलमानुसार एखाद्या हिंदू पुरुषाचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याची संपत्ती कायदेशीर वारसांकडे कशा प्रकारे हस्तांतरित होते, याची तरतूद करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या तरतुदीनुसार वडिलांना वारसाहक्काने मिळालेली मालमत्ता ही त्यांच्या मुलांसाठी आपोआप संयुक्त हिंदू कुटुंबाची किंवा वडिलोपार्जित संपत्ती ठरत नाही. त्यामुळे अशा मालमत्तेत मुलाला किंवा नातवाला जन्मत:च हिस्सा मिळतो, असे मानता येणार नाही.

या निर्णयातून मालमत्तेचा उगम आणि तिचे कायदेशीर स्वरूप समजून घेणे किती महत्त्वाचे आहे, हेही स्पष्ट झाले आहे.

दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह आणि न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. याचिकाकर्त्याने आजोबांच्या संपत्तीतून वडिलांच्या वाट्याला आलेल्या जमिनीवर स्वतःचा जन्मसिद्ध अधिकार असल्याचा दावा केला होता. मात्र, कायद्याच्या तरतुदींचा विचार करून न्यायालयाने त्याचा दावा मान्य केला नाही आणि संबंधित याचिका फेटाळून लावली.

प्रत्येक नातवाला आजोबांच्या संपत्तीत हिस्सा मिळतोच असे नाही!

वडिलांचे संपत्ती या निर्णयाचा महत्त्वाचा संदेश म्हणजे आजोबांची मालमत्ता आहे म्हणून नातवाला त्यात प्रत्येक परिस्थितीत जन्मसिद्ध अधिकार मिळतोच, असे नाही. मालमत्ता संयुक्त हिंदू कुटुंबाची आहे की वारसाहक्काने वडिलांकडे आलेली वैयक्तिक मालमत्ता आहे, यावर अधिकार ठरतो.

त्यामुळे केवळ आजोबांकडून मालमत्ता मिळाली आहे, या कारणावरून नातवाला वडिलांच्या मालमत्तेत हिस्सा मागता येणार नाही. मात्र, प्रत्यक्षात मालमत्ता संयुक्त कुटुंबाची किंवा कायदेशीर अर्थाने सहदायिकी (Coparcenary) स्वरूपाची असल्यास परिस्थिती वेगळी असू शकते. म्हणून प्रत्येक मालमत्ता वादाचा निर्णय तिचे मूळ स्वरूप आणि संबंधित कायदेशीर कागदपत्रांच्या आधारेच घेतला जातो.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे वारसाहक्काच्या वादांमध्ये मालमत्तेचे कायदेशीर स्वरूप किती निर्णायक असते, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.त्यामुळे वडिलांची संपत्ती बाबतचा हा निर्णय प्रत्येक कुटुंबासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.

वडिलांची संपत्ती ही वडिलांची वैयक्तिक मालमत्ता असल्याने, वडिलांची संपत्ती वाटण्याचा पूर्ण अधिकार फक्त वडिलांनाच आहे.