सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सर्वोच्च निर्णय! ४८ तासांपेक्षा जास्त कोठडी म्हणजे आपोआप निलंबन; स्वतंत्र आदेशाची गरज नाही

सरकारी कर्मचारी ४८ तास निलंबन याबाबत सुप्रीम कोर्टाने अत्यंत महत्त्वपुर्ण….

नवी दिल्ली — एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याला अटक झाल्यानंतर तो ४८ तासांपेक्षा अधिक काळ न्यायालयीन कोठडीत राहिला, तर त्याला निलंबित मानले जाते. अशा परिस्थितीत निलंबनासाठी स्वतंत्र आदेश काढण्याची आवश्यकता नसते, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक नियमांच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

बिहारमधील समस्तीपूर येथील एका रुग्णालयाचे प्रशासक विश्वजित सिंग यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हा मुद्दा स्पष्ट केला. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने पाटणा उच्च न्यायालयाचा जामीन रद्द करण्याचा आदेश बाजूला ठेवत सिंग यांना दिलासा दिला.

सरकारी कर्मचारी ४८ तास निलंबन : ४ हजारांच्या लाचप्रकरणातून न्यायालयात पोहोचले प्रकरण

एका कंत्राटी कर्मचाऱ्याचे ३६ हजार ४२१ रुपयांचे थकीत वेतन मिळवून देण्यासाठी विश्वजित सिंग यांनी ४ हजार रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप होता. या प्रकरणात त्यांना अटक करण्यात आली होती. अटकेनंतर ते सुमारे १५ दिवस न्यायालयीन कोठडीत होते.

दरम्यान, त्यांना यापूर्वी मंजूर झालेला नियमित जामीन पाटणा उच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. तक्रारदाराच्या याचिकेवर १ जुलै २०२६ रोजी उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. मात्र, जामिनावर सुटका झाल्यानंतर जवळपास वर्षभराने जामीन रद्द करण्यासाठी हस्तक्षेप करण्यात आल्याच्या बाबीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करून सिंग यांना जामीन बहाल करण्यात आला.

निलंबन मागे घेऊन त्याच पदावर नियुक्ती कशी?

सरकारी कर्मचारी ४८ तास निलंबन: प्रकरणात सुनावणी मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ जामिनाचाच विचार केला नाही, तर आरोपीच्या सेवास्थितीबाबतही गंभीर निरीक्षण नोंदवले. सरकारी कर्मचाऱ्याला अटक झाल्यानंतर ४८ तासांपेक्षा अधिक काळ न्यायालयीन कोठडीत राहावे लागल्यास संबंधित सेवा नियमांनुसार त्याचे निलंबन आपोआप लागू होते. त्यासाठी स्वतंत्र निलंबन आदेशाची आवश्यकता नसते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सिंग यांना सुरुवातीला निलंबित करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर निलंबन मागे घेण्यात आले आणि त्यांना पुन्हा त्याच रुग्णालयात, त्याच पदावर नियुक्त करण्यात आले. या बाबीवर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले.

राज्य सरकारने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन कायद्यानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षाही खंडपीठाने व्यक्त केली.

जामीन रद्द करण्यासाठी ठोस कारणे आवश्यक

सरकारी कर्मचारी ४८ तास निलंबन प्रकरणात जामिनाच्या मुद्द्यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. केवळ गुन्हा दाखल आहे म्हणून आरोपीचा जामीन रद्द करता येत नाही. आरोपीचा गुन्हेगारी इतिहास, प्रकरणाचे गांभीर्य आणि उपलब्ध परिस्थिती यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. आरोपीला दोषी ठरवले गेले तरी संबंधित गुन्ह्यासाठी कनिष्ठ न्यायालयाकडून होऊ शकणारी कमाल शिक्षा लक्षात घेऊन जामिनाचा निर्णय घेतला पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे अटक, न्यायालयीन कोठडी आणि निलंबन यासंबंधीचे सेवा नियम पुन्हा चर्चेत आले आहेत. विशेष म्हणजे, ४८ तासांपेक्षा अधिक काळ न्यायालयीन कोठडीत राहिल्यानंतरही निलंबन मागे घेऊन त्याच पदावर नियुक्ती करण्याच्या प्रशासनाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेले प्रश्न महत्त्वाचे ठरले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचारी 48 तास निलंबन हा नियम आता सगळ्या राज्यांमध्ये लागू होणार आहे. यापूर्वी सरकारी कर्मचाऱ्याला अटक झाली तरी त्याच्यावर लगेच कारवाई होत नव्हती, पण आता सरकारी कर्मचारी 48 तास निलंबन झाल्यावर त्याला अर्धा पगारच मिळणार आहे.

त्यामुळे सरकारी कर्मचारी 48 तास निलंबन या निर्णयाचा परिणाम सर्व सरकारी कार्यालयांवर होणार आहे. प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याने आता नियम पाळणे गरजेचे झाले आहे, नाहीतर 48 तासांत निलंबनाची कारवाई होईल.

सर्वोच्च न्यायालय
पाटणा उच्च न्यायालय