विद्यार्थ्यांपाठोपाठ शिक्षणाधिकाऱ्यांचीही खरेदी-विक्री? बीडच्या शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचाराचे धक्कादायक चित्र!

बीड शिक्षणाधिकारी खरेदी विक्री? बीड : शाळांमध्ये विद्यार्थी दाखवण्यासाठी टीसीची पैशांत खरेदी-विक्री, पटसंख्या फुगवून शिक्षकांची पदे टिकवण्याचा खेळ…

बीड — शाळांमध्ये विद्यार्थी दाखवण्यासाठी टीसीची पैशांत खरेदी-विक्री, पटसंख्या फुगवून शिक्षकांची पदे टिकवण्याचा खेळ आणि त्यातून शासनाच्या तिजोरीवर कोट्यवधींचा भार… बीड जिल्ह्यातील शिक्षण विभागातील गैरव्यवहाराचे हे चित्र आधीच धक्कादायक असताना आता या व्यवहारांना संरक्षण देण्यासाठी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचीही आर्थिक खरेदी-विक्री होत असल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीने पाठवलेल्या दुसऱ्या अंतिम स्मरणपत्रातून हा प्रकार उघड झाला आहे. विशेष म्हणजे, टीसी खरेदी-विक्रीचे हस्तलिखित हिशोबपत्रक, शासकीय चौकशी अहवाल आणि आर्थिक व्यवहारांच्या नोंदी प्रशासनासमोर सादर केल्याचा दावा समितीने केला आहे.

बीड शिक्षणाधिकारी खरेदी विक्री?:विद्यार्थ्यांच्या टीसीला किंमत; ११ लाखांच्या व्यवहाराचा हिशोब!

वडवणी तालुक्यातील राजेसाहेब विद्यालय, कुप्पा येथील हस्तलिखित हिशोबपत्रकातून विद्यार्थ्यांच्या टीसीची पैशांच्या मोबदल्यात खरेदी-विक्री झाल्याचा प्रकार समोर आल्याचे समितीने म्हटले आहे. विविध शिक्षक आणि प्रतिनिधींच्या नावांसमोर टीसीची संख्या आणि त्यासाठी दिलेल्या रकमेच्या नोंदी करण्यात आल्या आहेत. या नोंदींनुसार ३५ पेक्षा अधिक टीसींसाठी ११ लाख ७ हजार ७०० रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम खर्च झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

शिक्षकांची पदे टिकवण्यासाठी विद्यार्थीच पैशांत विकत घेण्याचा हा प्रकार शिक्षण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारा आहे. विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, गुणवत्ता आणि भवितव्य यांच्याशी संबंधित असलेली व्यवस्था अशा व्यवहारांमुळे बाजारपेठ बनल्याचे चित्र पुढे येत आहे.

 बीड शिक्षणाधिकारी खरेदी विक्री?:विद्यार्थी विकत घेणाऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी अधिकाऱ्यांचेही व्यवहार?

या प्रकरणातील सर्वांत गंभीर आणि धक्कादायक भाग म्हणजे शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर करण्यात आलेले आरोप. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जयश्री चव्हाण, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) प्रियाराणी पाटील, उपशिक्षणाधिकारी धनंजय शिंदे आणि कार्यालयीन अधीक्षक अजय बहिर यांनी संबंधित संस्थाचालकांकडून आर्थिक रसद अर्थात लाच स्वीकारून कारवाई टाळल्याचा थेट आरोप समितीने केला आहे.

याआधीची बातमी वाचा : बीड टीसी घोटाळा – कुप्पा शाळेचा धक्कादायक प्रकार

ज्या अधिकाऱ्यांनी अशा गैरव्यवहारांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करणे अपेक्षित आहे, त्यांच्याच भूमिकेवर आता संशय व्यक्त होत आहे. विद्यार्थ्यांच्या टीसीची खरेदी-विक्री करणारे आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्याची जबाबदारी असलेले अधिकारी यांच्यातच आर्थिक हितसंबंध निर्माण झाल्याचा आरोप या स्मरणपत्रातून पुढे आला आहे.

थोडक्यात, शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची खरेदी-विक्री आणि जिल्हा स्तरावर कारवाईच्या प्रक्रियेत अधिकाऱ्यांची आर्थिक खरेदी-विक्री, असे बीडच्या शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचाराचे विदारक चित्र या तक्रारीतून समोर आले आहे.

कुप्पा आणि कोळगाव शाळांचे चौकशी अहवालही समोर

वडवणी तालुक्यातील राजेसाहेब विद्यालय, कुप्पा आणि गेवराई तालुक्यातील नूतन कोळेश्वर विद्यालय, कोळगाव या दोन शाळांमधील गैरव्यवहाराबाबत समितीने पुरावे सादर केले आहेत. नूतन कोळेश्वर विद्यालयात बनावट निर्गम नोंदवही, बनावट स्वाक्षऱ्या आणि बोगस विद्यार्थी पटसंख्येबाबत गटशिक्षणाधिकारी गेवराई यांनी २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी चौकशी अहवाल सादर केला आहे. राजेसाहेब विद्यालयातील पटसंख्या आणि टीसी गैरव्यवहाराबाबतही गटशिक्षणाधिकारी वडवणी यांचा विशेष चौकशी अहवाल असल्याचे निवेदनात नमूद आहे.

याशिवाय मराठी, इंग्रजी, उर्दू माध्यमांच्या शाळा, जिल्हा परिषद शाळा आणि आश्रमशाळांमध्येही विद्यार्थी देवाण-घेवाण करून बोगस पटसंख्या तयार केल्याचा आरोप आहे. एकाच विद्यार्थ्याचे नाव वेगवेगळ्या शाळांच्या पटावर दाखवून अनुदान आणि शिक्षकांची पदे मिळवण्याचा प्रकार झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.

बीड शिक्षणाधिकारी खरेदी विक्री ?:अहवाल आले, हिशोबपत्रक दिले; तरी एफआयआर का नाही?

चौकशी अहवाल आणि हस्तलिखित हिशोबपत्रक प्रशासनासमोर सादर केल्यानंतरही संबंधितांवर गुन्हे दाखल झाले नसल्याचा मुद्दा समितीने उपस्थित केला आहे. त्यामुळे केवळ संस्थाचालक आणि मुख्याध्यापकच नव्हे, तर त्यांना संरक्षण देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीही स्वतंत्र फौजदारी चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे प्रदेशाध्यक्ष इंजिनियर सादिक बाबामिया इनामदार यांनी राज्यातील वरिष्ठ शिक्षण अधिकाऱ्यांना दुसरे अंतिम कायदेशीर स्मरणपत्र पाठवले आहे. त्यात संबंधितांवर एफआयआर, शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचे निलंबन, जिल्हाभरातील शाळांची एसआयटीमार्फत चौकशी आणि बोगस पटसंख्येच्या आधारे उचललेल्या वेतनाची वसुली अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

सात दिवसांचा अल्टिमेटम; आंदोलन आणि न्यायालयीन लढाईचा इशारा

स्मरणपत्र मिळाल्यापासून सात दिवसांत कारवाई न झाल्यास जिल्हा परिषद बीड कार्यालयासमोर आमरण उपोषण आणि बेमुदत आंदोलन करण्याचा इशारा समितीने दिला आहे. तसेच छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात जनहित याचिका आणि फौजदारी याचिका दाखल करण्याची तयारी दर्शवली आहे.

विद्यार्थ्यांच्या नावावर व्यवहार करणाऱ्यांपासून ते त्यांच्यावर कारवाई करण्याची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांपर्यंत भ्रष्टाचाराचे धागेदोरे पोहोचल्याचा गंभीर आरोप या तक्रारीतून समोर आला आहे. त्यामुळे आता प्रश्न केवळ दोन शाळांच्या गैरव्यवहाराचा राहिलेला नाही; तर बीडच्या संपूर्ण शिक्षण यंत्रणेतील आर्थिक हितसंबंधांची चौकशी होणार का, हा आहे. शिक्षण विभागातील या कथित भ्रष्ट साखळीवर शासन हातोडा उगारणार की पुन्हा एकदा कारवाई कागदावरच राहणार, हे पाहावे लागेल.

बीड शिक्षणाधिकारी खरेदी विक्री या प्रश्नावर आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. पुरावे समोर असूनही कारवाई होत नसेल तर सामान्य लोकांनी विश्वास तरी कोणावर ठेवायचा, असा सवाल आता विचारला जात आहे.बीड शिक्षणाधिकारी खरेदी विक्री या प्रकरणात तक्रारदारांनी कागदपत्रे सादर करूनही कारवाई झाली नाही.

बीड शिक्षणाधिकारी खरेदी विक्री झाली का, हा प्रश्न आता जिल्ह्यातील नागरिक विचारत आहे.

महाराष्ट्र शिक्षण विभागाची अधिकृत वेबसाईट पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा

बीडच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

यापूर्वीच्या संबंधित बातम्या वाचा : बीड टीसी घोटाळा – कुप्पा | बीड बोगस विद्यार्थी घोटाळा | बीड चंपावती शाळा घोटाळा