दिल्लीतील आंदोलन: फेसबुक-यूट्यूबचे नियम बदलणार; नागरिकांचा आवाजही क्षीण होणार?

सोशल मीडिया नियम बदल करण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारच्या पातळीवर सुरू आहेत. फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब आणि एक्ससारख्या कंपन्यांना वापरकर्त्यांच्या पोस्टसाठी मिळणारे ‘सेफ हार्बर’ संरक्षण काढून घेण्याचा किंवा मर्यादित करण्याचा प्रस्ताव आता चर्चेत आहे.

नवी दिल्ली — एखाद्या आंदोलनाची माहिती आता देशभर पोहोचण्यासाठी वृत्तवाहिन्यांची किंवा वर्तमानपत्रांची वाट पाहावी लागत नाही. आंदोलनस्थळावरील व्हिडिओ, पोलिसांच्या कारवाईची दृश्ये, आंदोलकांच्या भूमिका आणि सरकारविरोधातील प्रतिक्रिया काही मिनिटांत सोशल मीडियावर व्हायरल होतात. दिल्लीतील अलीकडच्या आंदोलनांनीही डिजिटल माध्यमांची ही ताकद पुन्हा अधोरेखित केली आहे. मात्र, आता याच सोशल मीडियाच्या कार्यपद्धतीत मोठे बदल करण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारच्या पातळीवर सुरू आहेत. फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब आणि एक्ससारख्या कंपन्यांना वापरकर्त्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या पोस्ट, व्हिडिओ आणि कमेंटसाठी मिळणारे कायदेशीर संरक्षण काढून घेण्याचा किंवा मर्यादित करण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आहे. त्यामुळे हा विषय केवळ तंत्रज्ञान कंपन्यांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. सोशल मीडियावर व्यक्त होणारे नागरिकांचे मत, आंदोलनांना मिळणारा पाठिंबा, सरकारवर टीका करण्याचे स्वातंत्र्य आणि माहितीच्या प्रसारावर नियंत्रण अशा अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांशी तो जोडला गेला आहे.

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सोशल मीडिया नियमनाच्या सध्याच्या चौकटीचा फेरविचार सुरू केला आहे. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने ५ नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या वृत्तानुसार, सोशल मीडिया कंपन्यांना मिळणारे ‘सेफ हार्बर’ संरक्षण मर्यादित करावे किंवा पूर्णपणे काढून घेण्याच्या पर्यायावर सरकारी पातळीवर चर्चा सुरू आहे. अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नसला, तरी हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात आल्यास भारतातील सोशल मीडिया कंपन्यांच्या कामकाजात मोठे बदल होऊ शकतात.

सोशल मीडिया नियम बदल:दिल्लीतील आंदोलनांनी सोशल मीडियाची ताकद पुन्हा दाखवली

दिल्लीतील निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेच्या मुद्द्यावरून मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आंदोलन करण्यात आले. २ ऑक्टोबर रोजी जंतरमंतर परिसरात झालेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मोबाइल इंटरनेट सेवा तात्पुरती बंद करण्यात आल्याची नोंद इंटरनेट सोसायटीच्या अहवालात आहे. त्यानंतर १० ऑक्टोबर रोजी प्रस्तावित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली. आंदोलकांना ताब्यात घेणे, वाहतूक आणि इंटरनेट सेवांवर निर्बंध यांसारख्या घटनाही घडल्या. या आंदोलनांचा संबंध मतदार याद्यांच्या विशेष पुनरावलोकन प्रक्रियेबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांशी होता. सरकार आणि निवडणूक यंत्रणेकडून या प्रक्रियेबाबत वेगळी भूमिका मांडण्यात आली आहे.

या घटनांमधून एक महत्त्वाचा प्रश्न पुढे येतो. आंदोलनस्थळी काय घडले, पोलिसांची कारवाई कशी झाली, आंदोलकांची भूमिका काय होती आणि सरकारची बाजू काय आहे, हे नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यात डिजिटल माध्यमांची भूमिका किती महत्त्वाची आहे? इंटरनेट सेवा मर्यादित झाल्यास किंवा सोशल मीडियावरील काही सामग्रीवर नियंत्रण आल्यास माहितीच्या प्रसारावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सोशल मीडिया नियमनाच्या नव्या प्रस्तावाकडे नागरिकांच्या माहिती मिळवण्याच्या अधिकाराच्या दृष्टिकोनातूनही पाहण्याची गरज आहे.

मात्र, दिल्लीतील ऑक्टोबरमधील आंदोलनांमुळेच सेफ हार्बर नियम बदलण्याचा प्रस्ताव आला आहे, असे अद्याप सिद्ध झालेले नाही. सरकारच्या चर्चेत जुलै महिन्यातील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान इन्स्टाग्रामच्या वापराचाही संदर्भ असल्याचे वृत्त आहे.

सोशल मीडिया नियम बदल:नेमके काय आहे सेफ हार्बर संरक्षण?

माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० मधील कलम ७९ अंतर्गत सोशल मीडिया कंपन्यांना विशिष्ट अटींवर कायदेशीर संरक्षण दिले जाते. यालाच ‘सेफ हार्बर’ म्हटले जाते. या तरतुदीनुसार, एखाद्या व्यक्तीने फेसबुकवर आक्षेपार्ह पोस्ट टाकली किंवा यूट्यूबवर वादग्रस्त व्हिडिओ अपलोड केला, तर केवळ त्या वापरकर्त्याच्या कृतीमुळे संबंधित कंपनीला आपोआप जबाबदार धरता येत नाही.

अर्थात, हे संरक्षण अमर्याद नाही. कंपन्यांना केंद्र सरकारने निश्चित केलेले नियम पाळावे लागतात. कायदेशीर आदेशांचे पालन करणे, आक्षेपार्ह सामग्रीबाबत आवश्यक कारवाई करणे आणि तक्रार निवारणाची यंत्रणा कार्यरत ठेवणे या जबाबदाऱ्याही त्यांच्यावर आहेत.

आता सरकार या संरक्षणाच्या मूलभूत संकल्पनेचाच फेरविचार करत आहे. इंटरनेट आणि टेलिकॉम कंपन्या केवळ माहिती एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पोहोचवतात. मात्र, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूबसारख्या कंपन्या केवळ माहिती पोहोचवण्याचे काम करत नाहीत. त्यांच्या अल्गोरिदमच्या माध्यमातून कोणती पोस्ट कोणाला दाखवायची, कोणत्या व्हिडिओला अधिक प्रसिद्धी द्यायची आणि कोणता मजकूर अधिक लोकांपर्यंत पोहोचवायचा, हे ठरवले जाते.

त्यामुळे या कंपन्यांना केवळ माहितीचे वाहक मानता येणार नाही, असा सरकारमधील काही अधिकाऱ्यांचा युक्तिवाद आहे. त्या वापरकर्त्यांच्या माहितीच्या प्रवाहावर प्रभाव टाकत असतील, तर त्या मजकुराच्या प्रसाराबाबत त्यांची जबाबदारीही निश्चित झाली पाहिजे, अशी भूमिका चर्चेत आहे.

सोशल मीडिया नियम बदल:सरकारविरोधी पोस्ट आणि अल्गोरिदमचा मुद्दा

सोशल मीडियावरील पोस्टची पोहोच हा या संपूर्ण वादातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सरकारमधील काही अधिकाऱ्यांना अशी चिंता आहे की, अल्गोरिदमच्या माध्यमातून विरोधी पक्षांच्या किंवा सरकारविरोधी भूमिकांना पाठिंबा देणाऱ्या पोस्टना अधिक प्रसिद्धी मिळते. याउलट सरकारी योजनांची माहिती किंवा अधिकृत भूमिका अपेक्षित प्रमाणात लोकांपर्यंत पोहोचत नाही.

जुलै महिन्यात विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान इन्स्टाग्रामचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात आला होता. या आंदोलनाला ऑनलाइन पाठिंबा मिळवून देण्यात प्लॅटफॉर्मची भूमिका महत्त्वाची ठरल्याचे सांगितले जाते. याच काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा एक व्हिडिओ फेसबुकने भारतात काही काळासाठी रोखला होता. त्यानंतर माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने मेटाच्या जागतिक धोरण विभागातील अधिकाऱ्यांना बोलावून स्पष्टीकरण मागितले होते. डीपफेक आणि भारतीय कायद्यांचे पालन या मुद्द्यांवरही चर्चा झाली होती.

या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडिया कंपन्यांच्या अल्गोरिदमवर अधिक जबाबदारी निश्चित करण्याचा विचार सुरू आहे. मात्र, कोणत्या पोस्टला किती प्रसिद्धी मिळावी, याचा निर्णय कोणत्या निकषांवर होणार आणि त्यावर सरकारी हस्तक्षेपाची मर्यादा काय असेल, हे प्रश्नही तितकेच महत्त्वाचे आहेत.

एक्स आणि केंद्र सरकारमध्येही न्यायालयीन संघर्ष

एलॉन मस्क यांच्या मालकीच्या एक्स या प्लॅटफॉर्मचेही केंद्र सरकारसोबत ऑनलाइन मजकूर हटवण्याच्या आदेशांवरून मतभेद झाले आहेत. सरकारच्या ‘सहयोग’ पोर्टलच्या माध्यमातून सोशल मीडिया कंपन्यांना आक्षेपार्ह किंवा कायद्याचे उल्लंघन करणारा मजकूर हटवण्याच्या सूचना दिल्या जातात. या यंत्रणेच्या वैधतेला एक्सने न्यायालयात आव्हान दिले होते.

सप्टेंबर २०२५ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एक्सची याचिका फेटाळली. त्यानंतर कंपनीने या निर्णयाला आव्हान देत अपील दाखल केले. त्यामुळे सोशल मीडियावरील मजकूर हटवण्याचा अधिकार सरकारला किती असावा आणि कंपन्यांनी सरकारी आदेशांचे पालन कोणत्या मर्यादेत करावे, हा वाद अधिक तीव्र झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानेही कंपन्यांच्या जबाबदारीवर उपस्थित केले प्रश्न

सोशल मीडिया कंपन्यांच्या जबाबदारीचा मुद्दा केवळ सरकारी पातळीवरच चर्चेत नाही. बालकांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्री सोशल मीडियावर प्रसारित होण्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानेही कंपन्यांच्या भूमिकेवर गंभीर निरीक्षणे नोंदवली आहेत.

‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स विरुद्ध एस. हरीश’ या प्रकरणात १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशात न्यायालयाने अशा आक्षेपार्ह सामग्रीचा प्रसार रोखण्यासाठी सोशल मीडिया कंपन्यांनी प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. केवळ तक्रार आल्यानंतर सामग्री हटवणे पुरेसे नाही, तर अशा सामग्रीचा प्रसार होऊ नये यासाठीही कंपन्यांनी खबरदारी घेण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली.

नियमांचे वारंवार उल्लंघन झाल्यास कंपन्यांवर आर्थिक दंडासारख्या प्रमाणबद्ध शिक्षेची स्वतंत्र व्यवस्था असावी, अशी भूमिका न्यायालयाच्या निरीक्षणांतून पुढे आली. प्रत्येक उल्लंघनासाठी सेफ हार्बर संरक्षण काढून घेण्याऐवजी गंभीर प्रकरणांतच हा पर्याय वापरण्याचा विचारही न्यायालयाने मांडला.

डीपफेक, खासगी फोटो आणि महिलांच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्न

सोशल मीडिया नियम बदल सरकारच्या विचाराधीन  आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे सोशल मीडिया वापरकर्त्यांच्या तक्रारींचे निराकरण. डीपफेक व्हिडिओ, परवानगीशिवाय प्रसिद्ध केलेले खासगी फोटो, लैंगिक स्वरूपाचे आक्षेपार्ह व्हिडिओ आणि व्यक्तींच्या ओळखीचा गैरवापर करणाऱ्या सामग्रीबाबत पीडितांना अधिक अधिकार देण्याचा विचार सुरू आहे.

सध्या अशा प्रकरणांत संबंधित प्लॅटफॉर्मकडे तक्रार करावी लागते. मात्र, तक्रारीनंतर सामग्री हटवण्यास विलंब झाल्यास पीडित व्यक्तीला मोठ्या मानसिक आणि सामाजिक त्रासाला सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे तक्रारींवर तातडीने कारवाई करण्याची जबाबदारी कंपन्यांवर अधिक प्रभावीपणे निश्चित करण्याचा सरकारचा विचार आहे.

या बदलांचा एक सकारात्मक पैलू म्हणजे ऑनलाइन छळ, डीपफेक आणि खासगी प्रतिमांचा गैरवापर रोखण्यासाठी पीडितांना अधिक प्रभावी संरक्षण मिळू शकते.

सोशल मीडिया नियम बदल:नियंत्रण वाढणार की अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य संकुचित होणार?

याच ठिकाणी या संपूर्ण प्रस्तावाचा सर्वात महत्त्वाचा सार्वजनिक हिताचा प्रश्न निर्माण होतो. सोशल मीडियावर खोट्या बातम्या, अफवा, डीपफेक आणि आक्षेपार्ह सामग्रीचा प्रसार रोखणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कंपन्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र, ही जबाबदारी निश्चित करताना सरकारवर टीका करणाऱ्या पोस्ट, आंदोलकांच्या भूमिका, पत्रकारांनी प्रसिद्ध केलेले व्हिडिओ किंवा नागरिकांनी उपस्थित केलेले प्रश्न यांच्यावर अनावश्यक मर्यादा येणार नाहीत, याची काळजी कोण घेणार?

कायदेशीर कारवाईची भीती असल्यास सोशल मीडिया कंपन्या संभाव्य वाद टाळण्यासाठी अनेक पोस्ट हटवण्याचा मार्ग स्वीकारू शकतात. त्यामुळे एखादी पोस्ट कायद्याचे उल्लंघन करते की केवळ सरकारवर टीका करते, यातील फरक महत्त्वाचा ठरणार आहे. चुकीची माहिती रोखण्याच्या प्रयत्नात खरी माहितीही हटवली गेली, तर त्याचा फटका सामान्य नागरिकांना बसू शकतो.

त्यामुळे नव्या नियमांमध्ये पारदर्शकता, स्वतंत्र तक्रार निवारण, पोस्ट हटवण्याचे स्पष्ट निकष आणि संबंधित वापरकर्त्याला निर्णयाविरोधात दाद मागण्याची संधी असणे आवश्यक ठरेल.

अंतिम निर्णय नाही; पण डिजिटल स्वातंत्र्याबाबत मोठी चर्चा सुरू

महत्त्वाचे म्हणजे सेफ हार्बर संरक्षण काढून घेण्याबाबत केंद्र सरकारने अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. सध्या मंत्रालयाच्या पातळीवर प्राथमिक चर्चा सुरू आहे. हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात आणण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० मधील संबंधित तरतुदींमध्ये बदल करावे लागतील आणि त्यासाठी संसदेची मंजुरी आवश्यक असेल.

सोशल मीडिया कंपन्यांना कायद्याच्या चौकटीत जबाबदार धरणे, डीपफेक आणि आक्षेपार्ह सामग्री रोखणे तसेच नागरिकांच्या डिजिटल सुरक्षिततेचे संरक्षण करणे या उद्दिष्टांना महत्त्व आहे. पण त्याचवेळी सरकारवर टीका करण्याचा, आंदोलनांची माहिती प्रसारित करण्याचा आणि आपले मत मांडण्याचा नागरिकांचा अधिकारही अबाधित राहणे गरजेचे आहे.

आज प्रश्न फेसबुक किंवा यूट्यूबच्या व्यवसायाचा नाही. प्रश्न आहे तो सोशल मीडियावर व्यक्त होणाऱ्या सामान्य नागरिकांच्या आवाजाचा. चुकीची माहिती रोखण्यासाठी नियम हवेत; पण त्या नियमांचा वापर करून खरी माहिती, विरोधी मत किंवा आंदोलनांचा आवाज मर्यादित होणार नाही, याची घटनात्मक हमी कोण देणार? केंद्र सरकारच्या प्रस्तावामुळे देशाच्या डिजिटल स्वातंत्र्यापुढे हाच सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहिला आहे.सोशल मीडिया नियम बदल झाले तर सामान्य नागरिकांच्या व्यक्त होण्याच्या स्वातंत्र्यावर काय परिणाम होईल, हा प्रश्न सर्वात महत्त्वाचा आहे. सोशल मीडिया नियम बदलण्याचा निर्णय संसदेच्या मंजुरीशिवाय होणार नाही. त्यामुळे सोशल मीडिया नियम बदल याबाबत नागरिकांनीही जागरूक राहणे गरजेचे आहे.

या संदर्भात ‘द इंडियन एक्स्प्रेस‘ ने दिलेल्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकारच्या पातळीवर सेफ हार्बर संरक्षणाबाबत प्राथमिक चर्चा सुरू आहे.

अशाच ताज्या आणि महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी सह्याद्री माझा वाचत रहा.