‘मुख्य नेता’ कुठून आला? सिब्बलांचा शिंदेंना सुप्रीम कोर्टात थेट सवाल!

मुंबई — शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ निवडणूक चिन्हावरील वादाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असून, या सुनावणीदरम्यान उद्धव ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी एकनाथ शिंदे गटाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. ‘एकनाथ शिंदे यांना मुख्य नेता हे पद नेमके कुणी दिले?’ असा थेट सवाल सिब्बल यांनी न्यायालयात केला.

शिवसेनेच्या १९९९ च्या पक्षघटनेत ‘मुख्य नेता’ या पदाची तरतूदच नव्हती, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. त्यामुळे शिंदे यांनी स्वतःला हे पद कोणत्या पक्षघटनेच्या आधारे बहाल करून घेतले, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

विधिमंडळातील फूट म्हणजे पक्षातील फूट नाही

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षात फूट पडली होती. मात्र, विधिमंडळ पक्षातील फूट म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्षातील फूट ठरत नाही, असा महत्त्वाचा मुद्दा सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडला.
राजकीय पक्षाच्या संघटनेत फूट पडल्यास पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह याबाबत निर्णय घेण्याची भूमिका निवडणूक आयोगाची असते. मात्र, शिवसेनेच्या प्रकरणात विधिमंडळातील फूट हीच राजकीय पक्षातील फूट मानून निवडणूक आयोगाने निर्णय घेतल्याचा दावा सिब्बल यांनी केला.

‘पक्षघटना चुकीची होती तर शिंदे गटाला फायदा कसा?’

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरही सिब्बल यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. जर उद्धव ठाकरे गटाची पक्षघटना लोकशाहीविरोधी किंवा चुकीची होती, तर त्याच पक्षघटनेच्या आधारे निर्माण झालेल्या शिंदे गटाला शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाचा अधिकार कसा मिळू शकतो? असा सवाल त्यांनी केला.
पक्षघटना अलोकतांत्रिक असल्याचे आढळल्यास त्याचा परिणाम संबंधित पक्षाच्या नोंदणीवर होऊ शकतो; मात्र त्याचा थेट फायदा दुसऱ्या गटाला कसा देता येईल, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.

निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवरही सवाल

पक्षाची घटना लोकशाहीवादी आहे की अलोकतांत्रिक, याचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे का, यावरही सिब्बल यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यांच्या मते, आयोगाची भूमिका या प्रकरणात न्यायाधिकरणासारखी असली तरी पक्षघटनेच्या वैधतेबाबत अंतिम निर्णय देण्याच्या अधिकाराची मर्यादा तपासणे आवश्यक आहे.

२०१८ च्या पक्षघटनेवरूनही शिंदे गटाला घेरले

सुनावणीदरम्यान सिब्बल यांनी २०१८ च्या शिवसेना पक्षघटनेचा मुद्दाही उपस्थित केला. शिंदे गटातील काही पदे आणि नियुक्त्या याच पक्षघटनेच्या आधारे झाल्या. मात्र, नंतर त्याच पक्षघटनेला लोकशाहीविरोधी असल्याचे आव्हान देण्यात आले, असा दावा त्यांनी केला.
‘जर २०१८ ची पक्षघटना लोकशाहीविरोधी होती, तर त्या घटनेनुसार झालेल्या नियुक्त्यांचे काय?’ असा सवाल करत सिब्बल यांनी शिंदे गटाच्या भूमिकेतील विसंगती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.

धनुष्यबाण वादाचा निकाल कधी?

शिवसेना पक्षाचे नाव, धनुष्यबाण निवडणूक चिन्ह, पक्षघटनेची वैधता, ‘मुख्य नेता’ पद आणि विधिमंडळातील फूट हे मुद्दे या कायदेशीर लढाईच्या केंद्रस्थानी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही बाजूंकडून जोरदार युक्तिवाद सुरू असून, या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीकडे महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.