भाशिप्र मधील भ्रष्टाचाराची पाळे “मुळे”;एका “किशोर” ने केले प्रशासन बुळे

बीड — शासनाने प्रतिनियुक्त्या बंद केलेल्या असताना देखील गेल्या पंधरा वर्षापासून वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकात ठाण मांडून बसलेला वरिष्ठ लिपिक “किशोर खडकीकर” नावाचा महाभाग शिक्षण माफिया चंद्रकांत मुळे चा घरगडी म्हणून काम बघू लागला आहे. यातूनच भ्रष्टाचाराची पाळे “मुळे” खोलवर रुजण्यास मदत झाली आहे. परिणामी शिक्षण विभागातील इत्यंभूत माहिती मुळेला पुरवली जाते . याच किशोरच्या मदतीने भविष्य निर्वाह निधी घोटाळा, शालार्थ आयडी, थकीत वेतन घोटाळा असो हे करणं माफीयाला सोपं गेलं
“भाशिप्र” मधील कर्मचारी जिल्हा परिषदेचा उंबरठा ओलांडण्याची हिंमत करत नाही. यातून संस्थेतील कर्मचाऱ्यांचं संपूर्ण स्वातंत्र्य हिरावल्या गेलं आहे. आशा कर्मचाऱ्यांची हकालपट्टी करण्यात यावी अशी मागणी केली जाऊ लागली आहे.

“खायचं कणगी ला अन् गायचं इरल्याला” अशी पद्धती शिक्षण विभागातील वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकातील वरिष्ठ लिपिक किशोर खडकीकर हा गेल्या पंधरा वर्षापासून प्रतिनियुक्तीचा आधार घेऊन एकाच खुर्चीवर गोचीडासारखा चिटकून बसलेला आहे. मूळ पदस्थापना त्याची आंबेजोगाई येथे आहे. जिल्हा परिषदेचा कर्मचारी असला तरी चंद्रकांत मुळे चा घरगडी म्हणून “प्रामाणिक” काम करताना त्याने सगळ्या मर्यादा ओलांडल्या आहेत. का ओलांडणार नाही? त्याला कारणही तसेच आहे. बायको मुळेच्याच संस्थेत बेकायदेशीर शिक्षक भरती झालेली आहे. मग काय सावरकर मध्ये “आओ जाओ घर तुम्हारा” म्हणत पगारी पुरता संस्थेत पाय ठेवला जातो. मग इतकी सुविधा मिळाली तर थोडी संस्थाचालकाची चापलूसी केली तर ‌ बिघडलं कुठं?
इथेच खरी भ्रष्टाचाराची मूळ मेख मारली गेली. शालार्थ आयडी घोटाळा किशोरच्या मदतीने यातूनच उदयाला आला. 2012 पासून शिक्षक भरती बंद झाली. त्यानंतर शासनाने 2017 मध्ये शिक्षक आणि कर्मचारी यांचे आयडी जनरेट करण्यास सांगितले. मात्र तसे न करता 2024 मध्ये ते जनरेट केले गेले. शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या 2012 पासून दाखवण्यात आल्या. हा ऑनलाइन झालेल्या खेळातच ते नागडे झाले. सर्व प्रकार उघडकीस आला. यामध्ये शिक्षणाधिकाऱ्यांपासून ते शेवटच्या चपराशा पर्यंत सगळेच भ्रष्टाचारात सामील झाले. विशेष म्हणजे बेकायदेशीर भरती झालेल्या या लोकांना वेतनही सुरळीत सुरू झाले. त्याकरिता बोगस कागदपत्रांचा आधार घेतला गेला, शिक्षणाधिकाऱ्यांचे आदेश खोट्या साह्या करून वापरले गेले. यासाठी त्यांच्या लेटर पॅड चा देखील वापर करण्यात आला नाही.तसेच संस्थेचे लेटर पॅड देखील वापरले गेले नाही

एवढेच नाही तर तत्कालीन संस्था संचालकाच्या सह्या देखील कॉपी-पेस्ट करून साध्या कागदावर डकवण्यात आल्या. हा सगळा कागदपत्रांचा काळाबाजार करून काढलेले आदेश संबंधित शिक्षक कर्मचाऱ्यास दिले गेलेच नाहीत. ते शिक्षण माफीयाने स्वतःच्या बुडाखाली दाबून ठेवले की संचिकेसह गायब केले. हे अनभिज्ञ आहे.ही झालेली बेकायदेशीर भरती, संस्था जाहिरात ,मुलाखत ,रोस्टर बिंदूनामावली, आरक्षण संस्था ठराव न घेताच बनावट कागदा पत्रांचा आधार घेतला गेला.संस्था कायदेशीर घटनेचे शिस्तबद्ध शिस्तप्रिय रीतीने अनुपालन शिस्तपालन काटेकोरपणे केले गेले नाही.या सर्व कर्मकांडात किशोर खडकीकरनेच मोलाचा सहभाग नोंदवला.थकीत वेतन घोटाळा झाला त्याची पूर्णतः जबाबदारी शाळेचे संस्था संचालक
शाळेचे मुख्याध्यापक शाळेचे वरिष्ठ आणि कनिष्ठ लिपिक प्राथमिक माध्यमिक दोन्ही शिक्षण अधिकारी असे मराठवाडा मधील भारतीय शिक्षण प्रसारक संस्था मधील सर्वजण
दोन्ही विभागाचे शिक्षण उपसंचालक आणि ज्या त्या जिल्ह्याचे वेतन अधीक्षक प्राथमिक आणि माध्यमिक अधिकारी कर्मचारी,दलाल ,आका ,माफिया ज्या त्या जिल्ह्याचे जिल्हा कोषागार अधिकारी आणि एसबीआय बँक इथून सगळे थकीत वेतन घोटाळा सुरू झाला. हा सगळा कारभार संघटित गुन्हेगारीचाच आहे.मोकोका कायद्याच्या चौकटीत बसणारा गुन्हा आहे सगळा पुरावा वेतन अधीक्षक यांनी लपवून ठेवला आहे ‌मुख्य सूत्रधार हेच आहेत हे सर्व पुरावे ऑनलाईन वेब साईटमूळे उघडे झाले. या गुन्ह्यांचा मुख्य कणा हे वेतन अधीक्षक आहेत त्यांनी देखील यामध्ये आपले योगदान दिलं.
इतकच नाही तर जि.प.ची पायरी चढायची देखील हिम्मत भाशिप्र च्या कर्मचाऱ्यांची होत नाही. पायरी चढली कीच याची सगळी माहिती चंद्रकांत मुळे पर्यंत पोहोचते लगेच दुसऱ्या दिवशी कारणे दाखवा नोटीस कर्मचाऱ्यांना दिली जाते. मुळे च्या हाताचा खेळणं बनलेला खडकीकर शिक्षण विभागात हेरगिरीचं प्रामाणिकपणे काम करतो.
एखादी किशोर खडकीकर सारखी व्यक्ती प्रतिनियुक्तीच्या नावाखाली खुर्चीला पंधरा वर्षापासून कशी चिटकून बसू शकते? प्रतिनियुक्तीच नाहीतर खुर्चीवर बसून नंगा नाच कसा करू शकते? प्रति नियुक्तीचा नियम बंद असताना हे कसे घडते? जि प चे सीईओ जतिन रहमान यांनी नुकतेच प्रतिनियुक्ती आदेश रद्द केले. पण त्यांच्या आदेशाला देखील केराची टोपली दाखवण्यात आली काय? हे आदेश खडकीकर ला लागू होत नाहीत काय? खडकीकर जिल्हा परिषदेचा जावई आहे काय? असे एक ना अनेक प्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत.

बीड जिल्ह्यातील कथित थकीत वेतन घोटाळ्यात शिक्षण विभाग, वेतन अधीक्षक संबंधित संस्था व इतर घटकांतील काही अधिकारी-कर्मचारी यांच्या भूमिकेची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. त्यांनी शासनाचा फार मोठ्या प्रमाणात आयकर न भरता शासनाची आर्थिक फसवणूक, आर्थिक अनियमितता जाणीवपूर्वक हेतुपुरस्सर केली असून त्या महसूल कर नुकसान झाल्याच्या आरोपांची आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत निष्पक्ष तपासणी करावी, अशी मागणी केली जात आहे.