दोषी ठरलेल्या राजकारण्यांना निवडणूक लढविण्यास बंदी? सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडे मागितले उत्तर

नवी दिल्ली — दोषी ठरलेल्या खासदार  आणि आमदारांना  निवडणूक लढविण्यास कायमची बंदी घालावी का, याविषयी सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शविली आहे. न्यायालयाने  केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडून यावर तीन आठवड्यांच्या आत उत्तर मागितले असून पुढील सुनावणी चार मार्च रोजी होईल.

भाजपा नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांना राजकारणात सहभागी होण्यास बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. सुनावणीत न्यायालयाने म्हटले की, केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाने निर्धारित वेळेत उत्तर दिले नाही तरी हे प्रकरण पुढे नेले जाईल.

न्या. मनमोहन आणि न्या. दीपांकर दत्ता  यांनी म्हटले आहे की, दोषी ठरलेल्या नेत्यांना केवळ सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास बंदी  घालण्याचे कोणतेही औचित्य नाही. एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याला शिक्षा झाली तर तो आयुष्यभर सेवेतून बाहेर पडतो. मग दोषी व्यक्ती संसदेत कशी परत येऊ शकते? कायदे मोडणारे कायदे कसे बनवू शकतात? त्यासाठी आम्ही लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 8 आणि 9 मधील काही भागांचे पुनरावलोकन करू. उपाध्याय यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील विकास सिंह यांनी बाजू मांडली. दोषी ठरलेल्या राजकारण्यांवर आजीवन बंदी घालण्याची आणि त्यांच्याविरुद्ध वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेले खटले जलदगतीने निकाली काढण्याची मागणी त्यांनी केली.