कोकाटेच्या घोटाळ्यातल्या “माणिक”ला उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर

मुंबई — सदनिकेच्या घोटाळा प्रकरणी माणिकराव कोकाटेंना प्रथम वर्ग न्यायालयाने दोन वर्षांचा तुरुंगवास आणि 50 हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावण्यात आली होती.त्याची ही शिक्षा नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाकडून सुद्धा कायम ठेवण्यात आली. ज्यानंतर कोकाटेंनी बुधवारीच 17 डिसेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत शिक्षेच्या स्थगितीसाठी याचिका दाखल केली. या याचिकेवर आज दि.19 डिसेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने एक लाख रुपयांच्या जात मुचलक्यावर कोकाटेला जामीन मंजूर करण्यात केला आहे.
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिकेचा लाभ घेण्याच्या प्रकरणात माजी मंत्री आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माणिकराव कोकाटेंच्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नसली तरी एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर त्यांना जामीन मंजूर झाला आहे. त्यामुळे रुग्णालयात असलेल्या कोकाटेंना सध्या तरी दिलासा मिळाला आहे. त्यांना या क्षणाला कोणतीही अटक होणार नाही. पण, कोकाटेंच्या आमदारकीचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा, असेही कोर्टाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. ज्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्ष कोकाटेंच्या आमदारकीबाबत नेमका काय निर्णय घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

कमी उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री कोट्यातून सदनिका घेताना स्वतःच्या नावावर कुठेही सदनिका नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र व आवश्यक माहिती सादर करावी लागते, असे असताना मंत्री कोकाटे व त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांनी 1995 ते 1997 या कालावधीत खोटी कागदपत्रे सादर करून नाशिक शहरात मुख्यमंत्री कोट्यातून दोन सदनिका प्राप्त केल्या. त्या वेळी त्यांनी आपले उत्पन्न कमी असल्याचे आणि स्वतःकडे अन्य कोणतेही घर नसल्याची माहिती शासनाला दिली होती. या आधारे त्यांना शासनामार्फत सदनिका मंजूर करण्यात आल्या. मात्र सदनिका मिळवण्यासाठी कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून शासनाची फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप कोकाटे यांच्यावर करण्यात आला. 1995 साली माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी यासंदर्भात तक्रार दिली होती. त्यानुसार कोकाटे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. न्यायालयात हा खटला सुरु होता. तीन वर्षांनी न्यायालयाने निकाल देत कोकाटे बंधूंना शिक्षा सुनावली. माजी मंत्री दिघोळे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या आधारे नाशिकच्या सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 1997 पासून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते. दिघोळे यांची कन्या अंजली दिघोळे यांनी हे प्रकरण लावून धरलं. अखेर न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू विजय कोकाटे या दोघांना दोषी ठरवत प्रत्येकी दोन वर्षांची कारावासाची शिक्षा आणि 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. याच प्रकरणात आता कोकाटेंना एक लाख रुपयांच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर झाला आहे.