मुंबई — नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच पालकांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिक्षण विभागाने (Maharashtra Education Department) ने शाळांकडून होणाऱ्या ‘दुकानदारी’वर कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे.
प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने जारी केलेल्या नव्या परिपत्रकानुसार, राज्यातील कोणतीही शाळा विद्यार्थ्यांना गणवेश, पुस्तके किंवा इतर शैक्षणिक साहित्य ठराविक दुकानातूनच खरेदी करण्याची सक्ती करू शकत नाही.
दरवर्षी अनेक शाळा काही निवडक दुकानदारांशी संगनमत करून पालकांवर महागड्या साहित्याची खरेदी करण्यासाठी दबाव टाकतात. या वाढत्या तक्रारींची दखल घेत शिक्षण विभागाने आता स्पष्ट भूमिका घेतली आहे.
पुस्तकांबाबत महत्त्वाचे आदेश
शाळांना आता खालील नियम पाळणे बंधनकारक आहे
🕳️. केवळ NCERT, SCERT Maharashtra (बालभारती) किंवा संबंधित बोर्डाने प्रमाणित केलेली पुस्तकेच वापरावी
🕳️. खाजगी प्रकाशनांची महागडी पुस्तके घेण्याची सक्ती करता येणार नाही
🕳️. पालकांना कोणत्याही दुकानातून साहित्य खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य असेल
CBSE आणि ICSE शाळांनाही आदेश लागू
हा नियम केवळ राज्य मंडळापुरता मर्यादित नाही. Central Board of Secondary Education अर्थात सीबीएससी आणि ICSE बोर्डाच्या शाळांनाही हे नियम लागू असतील.
तक्रार कशी कराल?
जर कोणतीही शाळा ठराविक दुकानातूनच खरेदी करण्यास भाग पाडत असेल विशिष्ट प्रकाशनांची पुस्तके घेण्यास सक्ती करत असेल
तर पालक थेट शिक्षणाधिकारी किंवा प्रशासनाकडे तक्रार करू शकतात. दाखल केलेल्या तक्रारीत तथ्य आढळल्यास संबंधित शाळेवर दंडात्मक कारवाई तसेच मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया
होऊ शकते.
अधिकाऱ्यांचे स्पष्ट निर्देश
शिक्षण संचालक शरद गोसावी ( Sharad Gosavi) यांनी स्पष्ट केले की, शाळांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी पालकांवर आर्थिक दबाव टाकू नये.या निर्णयामुळे शैक्षणिक साहित्य स्वस्तात मिळेल,खरेदीचे स्वातंत्र्य वाढेल
शाळांकडून होणाऱ्या आर्थिक सक्तीला आळा बसेल
