तहसीलदार, जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट आता होणारच ; शासनाचा नवा आदेश

बीड — महसूल विभागाच्या कार्यालयात तक्रारी आणि गाऱ्हाणी घेऊन जाणाऱ्या नागरिकांना अधिकारी भेटत नसल्याच्या तक्रारींना आता लगाम बसणार आहे. जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार यांना दररोज दोन तास नागरिकांसाठी उपलब्ध राहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शासनाने ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन परिपत्रकातून याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

त्यानुसार प्रत्येक कार्यालयीन दिवशी दुपारी ३ ते ५ हा वेळ नागरिकांच्या भेटीसाठी राखीव ठेवावा लागणार आहे. या काळात नागरिकांच्या तक्रारी, अर्ज आणि गाऱ्हाणी थेट संबंधित अधिकाऱ्यांनी ऐकून घ्यायची आहेत. त्यामुळे छोट्या-मोठ्या कामांसाठी नागरिकांना वारंवार कार्यालयाच्या फेऱ्या मारण्याची वेळ येऊ नये, हा या निर्णयामागील उद्देश आहे.

तालुका, जिल्हा आणि विभागीय स्तरावरील महसूल कार्यालयांचा सर्वसामान्य नागरिकांशी थेट संबंध येतो. महसूल विभागाशी संबंधित विविध कामे, तक्रारी, शासकीय योजना आणि प्रशासकीय अडचणींसाठी नागरिकांना या कार्यालयांमध्ये जावे लागते. मात्र अधिकारी उपलब्ध नसल्याने नागरिकांना अनेकदा ताटकळत राहावे लागत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.

ही परिस्थिती बदलण्यासाठी जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि नायब तहसीलदारांनी दुपारी ३ ते ५ या वेळेत नागरिकांना भेटणे अनिवार्य केले आहे. या कालावधीत अंतर्गत बैठका किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचे नियोजन करू नये, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

एखाद्या अधिकाऱ्याला अत्यंत तातडीचे शासकीय काम, नियोजित दौरा किंवा मंत्री अथवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीमुळे नागरिकांना भेटणे शक्य नसल्यास त्याची पूर्वकल्पना कार्यालयाच्या फलकावर प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. तसेच नागरिकांचे अर्ज स्वीकारण्यासाठी पर्यायी सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याची व्यवस्था करावी लागणार आहे.

नागरिकांना राखीव वेळेची माहिती स्पष्टपणे मिळावी यासाठी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या दालनाबाहेर ‘नागरिक भेटीची वेळ : दुपारी ३ ते ५’ असा फलक लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

याशिवाय कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांसाठी मध्यवर्ती अभ्यागत नोंदवही ठेवावी लागणार आहे. त्यामध्ये नागरिकांच्या भेटी आणि त्यांच्या तक्रारींची नोंद केली जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी केलेल्या तक्रारी आणि अधिकाऱ्यांनी केलेली कार्यवाही याचा प्रशासकीय पातळीवर मागोवा घेणे शक्य होणार आहे.

महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळे ‘लोकाभिमुख प्रशासन’ प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. अधिकारी कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने साध्या तक्रारींसाठी नागरिकांना वरिष्ठ कार्यालये किंवा मंत्रालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, यासाठी ही व्यवस्था महत्त्वाची ठरणार आहे. आता नागरिकांसाठी राखीव केलेल्या दोन तासांत अधिकारी प्रत्यक्ष कार्यालयात उपलब्ध राहतात की नाही, याची अंमलबजावणी किती काटेकोरपणे होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.