नवी दिल्ली — वेतन आयोगाच्या ‘टर्म्स ऑफ रेफरन्स’ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवार , २८ ऑक्टोबरला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या अटी ऑफ रेफरन्सला मान्यता दिली आहे.
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचना व सेवा शर्तींचा आढावा, सुधारणा करण्याच्या प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. विशेष म्हणजे, अधिकृत अंदाजानुसार, या निर्णयाचा फायदा देशभरातील सुमारे ५० लाख सेवारत केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि ६९ लाख निवृत्ती वेतनधारकांना होईल
एका अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकानुसार, आठवा केंद्रीय वेतन आयोग एक अध्यक्ष, एक अर्धवेळ सदस्य व एक सदस्य-सचिव यांचा समावेश असलेली तात्पुरती संस्था म्हणून काम करणार आहे. आयोगाला त्याच्या स्थापनेच्या तारखेपासून १८ महिन्यांच्या आत त्याच्या शिफारसी सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, आवश्यक असल्यास, अंतिम स्वरूप दिल्यास विशिष्ट बाबींवर अंतरिम अहवाल सादर करू शकतात.
आपल्या शिफारसी तयार करताना, आयोग देशातील प्रचलित आर्थिक परिस्थिती व वित्तीय सावधगिरीची आवश्यकता विचारात घेईल, असे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, आठव्या वेतन आयोगसंदर्भात अतिशय महत्त्वाचा निर्णय आहे. जानेवारीमध्येच, आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला तत्वतः मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर आता अल्पकाळात आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाचीही स्थापना करण्यात आली आहे, असे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले
