क्राईम

निवडणूक घोटाळ्यात अठरा अधिकाऱ्यांची चौकशी मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांना वगळले

बीड — जिल्ह्यात, राज्यात नव्हे तर देशभर गाजलेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या काळात झालेल्या अतिरिक्त खर्चाच्या मुद्द्यावर आता आणखीन वाद समोर येत आहे. जिल्ह्यातील अठरा क्लास वन अधिकारी यांची चौकशी शासनाने चालू केली. मात्र तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांना चौकशी साठी नोटीस दिली नाही. जर चौकशीमध्ये सर्व अधिकारी दोषी असतील तर अन्य अठरा अधिकाऱ्यांना वेगळा न्याय का आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांना का वगळले आहे, याबाबत आपण शासनास विचारणार असल्याचे ज्येष्ठ समाज सेवक मा. अण्णा हजारे प्रणित भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलनाचे विश्वस्त अँड. अजित एम. देशमुख यांनी म्हटले आहे.

संपूर्ण देशात एखाद्या घोटाळ्यामध्ये जिल्हाधिकारी, जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार अशा पदावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना एकाच कामात एकाच वेळी दोषी धरण्यात आलेले नाही. मात्र जन आंदोलनाच्या पाठपुराव्यानंतर जिल्ह्यातील निवडणूक खर्चामध्ये सव्वा नऊ कोटी रुपयांचे बिल कमी करण्यात आले. यावर सहा सदस्यीय चौकशी समितीही नियुक्त झाली. समितीच्या नियुक्ती नंतर जन आंदोलनाने दिलेल्या पुराव्या नंतर अधिकार्‍यांना दोषी देखील धरण्यात आले आहे.

शासनाने या प्रकरणांमध्ये शिस्तभंग विषयक चौकशी चालू केल्या आहेत. यातील अठरा अधिकाऱ्यांना शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या सचिवाने शिस्तभंगाची कारवाई बाबत विभागीय चौकशीसाठी नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ माजली आहे.

दरम्यान ही संचिका आणि कारवाई बाबतची कागदपत्र हस्तगत केल्यानंतर शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांना का सोडले ? हे कळायला मार्ग नाही. जिल्ह्यातील या सर्व अधिकारी दोषी धरल्याने निवडणूक खात्याचा कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.

नोटिसा बजावलेल्या अधिकाऱ्यांमधील उप जिल्हाधिकारी प्रवर्गातील हरिश्चंद्र आनंदा गवळी, प्रकाश सौदाजी पाटील, शोभा ठाकूर, प्रभोदय मुळे, नामदेव दत्तात्रय टिळेकर, नम्रता चाटे, शोभा जाधव, गणेश महाडिक आणि प्रवीण धरमकर यांचा समावेश आहे. तर तहसीलदार संवर्गातील संगीता चव्हाण, धोंडीबा गायकवाड, प्रतिभा गोरे, अविनाश शिंगटे, किरण आंबेकर, सचिन खाडे, हिरामण झिरवाळ, डी. सी. मेंढके, विपीन पाटील यांचा समावेश आहे.

सहा सदस्यीय समिती नंतर यात तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी लक्ष घातले होते. विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्या नियंत्रणाखाली ही सर्व चौकशी झाली होती. आता यात चौकशी समितीच्या अहवालावर शिस्तभंगाची कारवाई चालू झाली आहे.

या सर्व अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या लाखो रुपयांच्या खर्चामध्ये अनियमितता केल्याचा आरोप आहे. त्याच प्रमाणे शासनाने कर्मचाऱ्यांनी कशा पद्धतीने वागावे, याचे सर्व दिशानिर्देश न पाळता शासनाला नुकसानीत घातल्याचा आरोप देखील करण्यात आला आहे. नियमाप्रमाणे जोडपत्र एक ते चार प्रमाणे आता या संबंधात खुलासा देण्यासाठी सर्वांना सज्ज रहावे लागणार आहे. नियमाप्रमाणे या सर्वांनी कर्तव्यात कसूर केलेला आहे, हेही सिध्द झाले आहे.

दरम्यान या सर्व प्रक्रियेवर आपले पूर्ण लक्ष असून कोणत्याही मुद्द्यावर दोषींना सोडले जाऊ नये ? यासाठी आपला लढा असेल. जर यात गडबड होताना दिसली, तर उच्च न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल करण्यात येईल, असा इशाराही अँड. अजित देशमुख यांनी दिला आहे.

SHARE

Related Articles

Back to top button
Close
Close