राजकीय

OBC आरक्षणाचा मार्ग मोकळा,सूधारित अध्यादेशावर राज्यपालांची स्वाक्षरी

मुंबई — महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसीना आरक्षण देणाऱ्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशावर राज्यपालांनी अखेर स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे आगामी महानगरपालिका, नगर पालिका, पंचायत समित्या, नगर पंचायती, जिल्हा परिषदा यांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचं आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर राज्यातील ओबीसींचं राजकीय आरक्षण बंद झालं होतं. यावरून बराच राजकीय गदारोळ झाला होता. राज्य सरकारनं ओबीसींनी आरक्षण देण्यापूर्वी त्रिसुत्रीचं पालन करावं आणि ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा कोर्टात सादर करावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
त्यामुळे आगामी मुंबई महापालिकेसह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर गदा आली होती. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश काढून ओबीसींना आरक्षण देण्याची योजना आखली होती.
राज्य सरकारने हा अध्यादेश यापूर्वीच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सहीसाठी पाठवला होता. मात्र राज्यपालांनी काही सुधारणा सुचवल्या होत्या. ओबीसींना आरक्षण देताना एकूण आरक्षणाचे प्रमाण हे 50 टक्क्यांच्या वर जाणार नाही, अशी तरतूद या अध्यादेशात करण्याची सूचना राज्यपालांनी केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने ही सुधारण करत अध्यादेश पुन्हा राज्यपालांकडे पाठवला होता. त्यावर आता राज्यपालांनी सही केली आहे.आगामी हिवाळी अधिवेशनात विधिमंडळात हा अध्यादेश मांडला जाईल आणि त्याचं कायद्यात रुपांतर होईल. मात्र हा अध्यादेश कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल का, अशी शंका ओबीसी आरक्षणाचे अभ्यासक डॉ. हरी नरके यांनी व्यक्त केली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने त्रिसुत्रीचं पालन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यातील इम्पिरिकल सर्व्हे करून इम्पिरिकल डेटा सादर करण्याच्या सूचना होत्या. या सूचनांची अंमलबजावणी न करताच जर हा अध्यादेश काढला असेल, तर सर्वोच्च न्यायालयात कसा टिकणार, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. मात्र सध्या तरी राज्य सरकारनं या अध्यादेशाद्वारे ओबीसींना राजकीय आरक्षण लागू केलं आहे.अध्यादेशावर स्वाक्षरी केल्याबद्दल अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींचे आभार मानले आहेत. “राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाने पाठवलेला अध्यादेश मंजूर केला यासाठी आम्ही सगळे राज्यपालांचे आभारी आहोत. अनेकदा काही शंका असतील, तर राजभवन त्याची खात्री करून घेत असतं.त्यानुसार आम्ही त्यांचं निरसन करून अध्यादेश परत पाठवला. त्याला राज्यपालांनी मंजुरी दिली आहे”, असं छगन भुजबळ म्हणाले.राज्य सरकार आता हा मंजूर अध्यादेश निवडणूक आयोगाला देणार असून आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हे आरक्षण लागू करण्याची माहिती देणार असल्याचं देखील छगन भुजबळांनी यावेळी सांगितलं.
“निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र यंत्रणा आहे. सरकार हे अध्यादेश निवडणूक आयोगाला देईल. पण ज्या ठिकाणी निवडणुका आहेत, तिथले राजकीय पक्ष निवडणूक आयोगाला आधीच दाखल झालेल्या उमेदवारी अर्जांऐवजी पुन्हा अर्ज भरण्याची मागणी करू शकतात. निवडणूक आयोग ते करू शकतं. पण करतील की नाही हे माहिती नाही”, असं छगन भुजबळ म्हणाले.
याआधी जेव्हा निवडणुका जाहीर झाल्या होत्या, तेव्हा उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. त्यानंतर निवडणुका करोना आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून स्थगित करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे पालघर वगळता इतर पाच जिल्ह्यांमध्ये नव्याने अर्ज दाखल करता येणार नाहीत हे स्पष्ट झालं आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाने ठरवलं तर हे होऊ शकतं, असं छगन भुजबळ म्हणाले आहेत.

SHARE

Related Articles

Back to top button
Close
Close