आरोग्य व शिक्षण

मंत्र्यांपासून अधिकाऱ्यांपर्यंत ‘ना’लायकांचा भरणा; म्हणे कोरोना कसा जाईना ? राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात

बीड — कोरोना काळात प्रत्यक्ष परीक्षा घेणे हे मुलांचा जीव धोक्यात घालण्यासारखे आहे असं मत व्यक्त करत अकरावीच्या प्रवेशांसाठी सीईटी परीक्षा घेण्याचा निर्णय हायकोर्टाने रद्द केला आहे.असं असलं तरी जवाहर नवोदय समिती तर्फे नवोदय परीक्षा घेण्याचा तसेच स्कॉलरशिप परीक्षा घेण्याचा अट्टाहासाच्या ‘ना’लायक निर्णयामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. तर हायकोर्टाने निर्णय घेण्यात सक्षम नसल्याचा ठपका ठेवत बदली करण्याचे आदेश दिलेल्या जिल्हाधिकारी रविंद्र जगतापांनी देखील या परीक्षांना परवानगी दिली असल्यान पालक वर्गातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

राज्य सरकारने अकरावी प्रवेशासाठी सीईटी परीक्षा अनिवार्य केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाचा हा निर्णय रद्द केला. यासोबतच अशी परीक्षा घेणे म्हणजे मुलांच्या जीविताशी खेळ असल्याचं मत देखील व्यक्त केलं. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चपराक दिली असली तरी जवाहर नवोदय समिती तर्फे आज साडेअकरा वाजता नवोदय परीक्षा घेण्याचा आपला अट्टाहास अधिकाऱ्यांनी कायम ठेवला आहे. याबरोबरच स्कॉलरशिप परीक्षा देखील उद्या दिनांक 12 ऑगस्ट रोजी घेण्यात येणार आहे. दहा ते अकरा वर्षे वयोगटातील तसेच 11 व 14 वयोगटातील लहान मुलांच्या आरोग्याशी खेळ करत कोरोना संकटाला आमंत्रण देण्याचे काम सुरु केले आहे. राज्य शासनाच्या तुघलकी निर्णयावर सर्वसामान्य माणसांनी हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावेत काय ? हेच राज्य सरकार एकीकडे कोरोना ची तिसरी लाट लहान मुलांसाठी धोकेदायक असल्याचा इशारा देत आहे तर दुसरीकडे कोरोनाचं कारण पुढे करीत एमपीएससी परीक्षेसह दहावी बारावी परीक्षा रद्द करणारं ठाकरे सरकार मात्र बालकांचे जीव धोक्यात घालत असल्याचं विरोधाभासी चित्र पाहावयास मिळत आहे.
दि. 2 ऑगस्ट, 2021 रोजीच्या ब्रेक द चेन मधील सुधारीत मार्गदर्शक सूचनेनुसार कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, पुणे, अहमदनगर, बीड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, पालघर या 11 जिल्ह्यातील कोविड परिस्थिती विचारात घेवून निर्णय घेण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मात्र निर्णय घेण्यास सक्षम नसल्याच मत व्यक्त करत बदली करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने बीडचे जिल्हाधिकारी रविंद्र जगताप यांच्याबाबत दिला होता. उच्च न्यायालयाच्या या मताची प्रचिती या परीक्षां संदर्भात देखील जिल्ह्याला येऊ लागली आहे. एकूणच शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्यासह परीक्षांच नियोजन लावणाऱ्या अधिकाऱ्यांपर्यंत नालायकांचाच भरणा असल्याचं चित्र सध्या राज्य अनुभवत आहे.

SHARE

Related Articles

Back to top button
Close
Close