कृषीवार्ता

विधानभवनानंतर “स्वाभिमानी” पिकविम्यासाठी कृषी आयुक्तालयावर करणार आंदोलन

कंपन्यांना आणि राज्यसरकारला झालेला नफा सरसकट शेतकऱ्यांना वाटप करा,पूजा मोरेंची मागणी

बीड — महाराष्ट्रातील शेतकरी आज कोरोनाच्या परिस्थितीत आणि अतिवृष्टीच्या घाईत लोटला गेलेला असताना ही राज्यातील शेतकरी हा पिकविम्यापासून वंचित राहिला आहे.म्हणून शेतकऱ्यांना खरीप पीकविमा मिळावा किंवा पिकविम्याच्या बीड पॅटर्न अंतर्गत राज्यसरकारला झालेला नफा हा शेतकऱ्यांच्या हक्काचा आहे तो त्यांना सरसकट देण्यात यावा यासाठी पंचायत समिती सदस्य व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या प्रदेशाध्यक्ष पूजा मोरे व विदर्भ अध्यक्ष प्रशांत डीक्कर यांनी पुण्यात कृषी सहआयुक्त यांची भेट घेतली.

सरकार आणि पीकविमा कंपन्या मिळून शेतकऱ्यांच्या टाळूवरच लोणी खात आहेत. आणि यात नुकसान मात्र शेतकऱ्यांचे होत आहे.बीड जिल्ह्यातील खरीप हंगामातील पीक विमा योजनेत जवळपास 17 लाख 91 हजार 522 शेतकरी सभासदांनी सहभाग घेतला होता. यामध्ये शेतकरी राज्य व केंद्र मिळून जवळपास 798 कोटी 58 लाख रुपये भरणा केला होता. मात्र त्यापैकी फक्त 19 हजार 344 शेतकरी सभासदांना 12 कोटी 19 लाख रुपये भरपाईपोटी मिळाले आहे.म्हणून असा फसवा पॅटर्न “बीड”च्या नावाने खपवणे सहन केले जाणार नाही.त्यामुळे हा पॅटर्न शेतकऱ्यांना मान्य नसल्याचे आपण तातडीने कृषी मंत्र्यांना कळवावे व सरकार आणि कंपन्या शेतकऱ्यांना लूटत असतील तर ही योजनाच एकदाची बंद करून टाका ना नाहीतर त्यात सुधारणा तरी करा.या शेतकऱ्यांच्या भावना ही त्यांच्यापर्यंत जाऊ दया.

मागील वर्षी महाराष्ट्रात खरीप हंगामातील पीक जोमात होते.मात्र अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान झाले यामुळे शासनाने पंचनामे केले व शेतकरी बाधित असल्याचे अहवाल कृषी विभागाने राज्य शासनाकडे पाठवला आहे.त्यानुसार काही शेतकऱ्यांना राज्यसरकार मार्फत अतिवृष्टीची तुटपुंजी मदत भेटली पण त्याच हंगामात शेतकऱ्याचे उत्पादन वाढले असे सांगत पिक विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले.मग कृषी विभाग म्हणते नुकसान झाले आणि कंपनी म्हणते जास्त उत्पादन झाले हा कुठला न्याय ? यावर अंकुश ठेवायचं काम शासन आणि प्रशासन यांचे नाही का ?याबाबत कृषी आयुक्त म्हणून आपण कंपन्यांसोबत आजपर्यंत काय पाठपुरावा केला आहे.?

राज्यभरात शेतकऱ्यांनी लोकशाही मार्गाने आंदोलन केली.पण न्याय नाही.जिल्हा कृषी अधीक्षक आणि जिल्हाधिकारी शासनाच्या पॉलिसी कडे बोट दाखवतात.शेतकऱ्यांना न्याय देणार कोण ? जिल्ह्याला येऊन आंदोलन करायचं म्हणल तर शेतकऱ्यांची एकदिवसाची हजेरी मोडते.आम्ही ते ही आंदोलन केले तर पोलीस म्हणतात की कोरोना आहे गुन्हे दाखल करतो.उपमुख्यमंत्री दौऱ्यावर आले त्याना निवेदन दिले त्यांनी बघू-करू म्हणत वेळ मारून नेली.आज दोन महिने झाले तरी आमदार खासदार पालकमंत्री चकार शब्द काढायला तयार नाही.मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं तर उत्तर नाही.ऐन पेरणीच्या दिवसातही मुंबईला अधिवेशन काळांत विधानभवन समोर आंदोलन केले तरी अजून न्याय नाही.

म्हणून लोकशाही मार्गाने खूप न्याय मागितला पण शासन आणि प्रशासन गेंड्याच्या कातडीच झालं आहे.त्यांच्या पर्यन्त बळीराजाचा टाहो पोहचू शकत नाही.म्हणून शेवटचा पर्याय म्हणून मा.कृषी आयुक्त साहेब आपल्याकडे न्याय मागत आहोत.

आपल्याला 10 दिवसांचा वेळ देत आहोत.आपण कंपन्यासोबत बोलून बीड,जालना,बुलढाणा सहित संबंध विदर्भ व मराठवाडा मधील खरीप 2020 मध्ये अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना कृषी व महसूल विभागाचे पंचनामे ग्राह्य धरून तात्काळ विमा कंपन्यांना विमा देण्यास भाग पाडा.किंवा राज्यसरकार पिकविम्याच्या बीड पॅटर्न नुसार मिळालेला नफा शेतकऱ्यांना वाटप करू दया नसता शेतकऱ्यांनी भरलेला प्रिमियम व्याजासाहित परत करा अश्या आशयाचे निवेदन देण्यात आले.या निवेदनावर प्रशांत डीक्कर,गजानन बंगाळे,रोशन देशमुख,निवृत्ती शेवाळे,विठ्ठल महाले यांच्या सह्या आहेत.

दहा दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना न्याय न दिल्यास 26 जुलै रोजी हजारो शेतकरी कृषी आयुक्त कार्यालयावर येऊन धडकतील व बेमुदत ठिय्या आंदोलन करतील.या आंदोलना दरम्यान शेतकऱ्यांच्या जीवाला धोका झाल्यास ही जबाबदारी सर्वस्वी आपली असेल असा इशारा स्वाभिमानीच्या यु.आघाडी प्रदेशाध्यक्ष पूजा मोरे यांनी दिला आहे.

SHARE

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close