कृषीवार्ता

बीड जिल्ह्याला पिकविमा द्या: पूजा मोरेंची विधानभवनावर धडक

लोकप्रतिनिधींनो अधिवेशनात पिकविम्यासाठी आवाज उठवा आणि प्रश्न मार्गी लावा – पूजा मोरे

मुंबई — महाराष्ट्रातील शेतकरी आज कोरोनाच्या परिस्थितीत आणि अतिवृष्टीच्या घाईत लोटला गेलेला असतानाही महाराष्ट्रातील शेतकरी हा पिकविम्यापासून वंचित राहिला आहे.सरकार आणि पीकविमा कंपन्या मिळून शेतकऱ्यांच्या टाळूवरच लोणी खात आहेत.म्हणून कृषी आणि महसूलचे पंचनामे ग्राह्य धरून सरसकट पीकविमा देण्यात यावा व पिकविम्याचा बीड पॅटर्न रद्द करा या मागणीसाठी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी स्वाभिमानीच्या प्रदेशाध्यक्ष पुजा मोरे यांनी विधानभवनासमोर आंदोलन केले.

यावेळी आमदार व मंत्री ज्या गेट मधून प्रवेश करतात त्या गेटवर जाऊन पीकविम्याचा बीड पॅटर्न रद्द करा,पीकविमा आमच्या हक्काचा अश्या घोषणा त्यांनी दिल्या. यावेळी पोलिसांनी पुजा मोरे व त्यांच्या सहित 60-70 कार्यकर्त्याना ताब्यात घेतले.त्यानंतर त्या ठिकाणी तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. व पोलीस फोर्स वाढवण्यात आला.पोलीस स्टेशन मध्ये देखील स्वाभिमानीचे  गजानन बंगाळे व कार्यकर्त्यानी बॅनर लावून जोरदार घोषणाबाजी केली.व त्याच ठिकाणी आंदोलनास सुरवात केली.अधिवेशन संपल्यानंतर रात्री उशिरा पोलीस संरक्षणात पूजा मोरे व कार्यकर्त्याना मुंबई हद्दीच्या बाहेर सोडण्यात आले.

मागील सरकारच्या काळात आताच्या सत्ताधारी पक्षाने पीकविमा कंपन्यांवर मोर्चा काढला.आज या पक्षाचा मुख्यमंत्री असूनही पीकविमा शेतकऱ्यांना भेटलेला नाही.उलट मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी पंतप्रधानांची भेट घेतली त्यावेळी “पिकविम्याचा बीड पॅटर्न” महाराष्ट्रात लागू करा अशी मागणी केली.परंतु देशात सर्वात जास्त प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये सहभाग नोंदवलेल्या बीड जिल्ह्याला मात्र हा खरीप हंगाम 2020-21 मध्ये नुकसान होऊ नये पिकविम्याचा लाभ मिळालेला नाही.म्हणून बीड जिल्ह्यासहित संबंध महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा या पॅटर्न ला विरोध आहे.

बीड जिल्ह्यातील खरीप हंगामातील पीक विमा योजनेत जवळपास 17 लाख 91 हजार 522 शेतकरी सभासदांनी सहभाग घेतला होता. यामध्ये शेतकरी राज्य व केंद्र मिळून जवळपास 798 कोटी 58 लाख रुपये भरणा केला होता. मात्र त्यापैकी फक्त 19 हजार 344 शेतकरी सभासदांना 12 कोटी 19 लाख रुपये भरपाईपोटी मिळाले आहे.म्हणून असा फसवा पॅटर्न “बीड”च्या नावाने खपवणे सहन केले जाणार नाही.असेही पूजा मोरे म्हणाल्या.

मागील वर्षी जालना,औरंगाबाद,बीड,बुलढाणा,अकोला, अमरावती,लातूर,उस्मानाबाद,नांदेड,अहमदनगर येथील खरीप हंगामातील पीक जोमात होते.मात्र अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान झाले यामुळे शासनाने पंचनामे केले व शेतकरी बाधित असल्याचे अहवाल कृषी विभागाने राज्य शासनाकडे पाठवला आहे.त्यानुसार काही शेतकऱ्यांना राज्यसरकार मार्फत अतिवृष्टीची तुटपुंजी मदत भेटली पण त्याच हंगामात शेतकऱ्याचे उत्पादन वाढले असे सांगत पिक विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले.मग कृषी विभाग म्हणते नुकसान झाले आणि कंपनी म्हणते जास्त उत्पादन झाले हा कुठला न्याय ?यावर अंकुश ठेवायचं काम राज्यसरकारचे नाही का ? असा प्रश्न स्वाभिमानीच्या पूजा मोरे यांनी केला आहे.

बीड,जळगाव जामोद,जालना,उस्मानाबाद येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने हजारो शेतकऱ्यांना घेऊन आंदोलन केली.पण न्याय नाही.जिल्हा कृषी अधीक्षक आणि जिल्हाधिकारी शासनाच्या पॉलिसी कडे बोट दाखवतात.शेतकऱ्यांना न्याय देणार कोण ? जिल्ह्याला येऊन आंदोलन करायचं म्हणल तर शेतकऱ्यांची एकदिवसाची हजेरी मोडते.आम्ही ते ही आंदोलन केले तर पोलीस म्हणतात की कोरोना आहे गुन्हे दाखल करतो.उपमुख्यमंत्री दौऱ्यावर आले तर ते म्हणाले की पुनर्विचार करू? आज महिना झाला तरी न्याय नाही? मुख्यमंत्री ना पत्र लिहिलं तर उत्तर नाही.मुंबईला येऊन आंदोलन करायचं म्हणल तर इथे बियाणे घ्यायला पैसे नाहीत.मग शेतकऱ्यांनी जगायचं कस..??पण आता शेवटचा पर्याय म्हणून विधानसभेसमोर ठिय्या आंदोलन करावे लागले.अधिवेशनात पिकविम्याचा विषय चर्चेला घ्या आणि तो मार्गी लावा अशी मागणी पूजा मोरे यांनी केली.

सरकार आणि कंपन्या शेतकऱ्यांना लूट करत असतील तर ही योजनाच एकदाची बंद करून टाका ना नाहीतर त्यात सुधारणा तरी करा.आज दुबार पेरणीचे संकट शेतकऱ्यांवर आहे.पीककर्जची पिकविम्यासारखीच बोंब झाली आहे.म्हणून अधिवेशनात हा विषय चर्चेला घ्या,मार्गी लावा आणि प्रशासनाने केलेले नुकसानीचे पंचनामे ग्राह्य धरून त्यानुसार सरसकट शेतकऱ्यांना खरीप व फळबाग विम्याचा लाभ दया.आणि पिकविम्याचा बीड पॅटर्न रद्द करा अशी मागणी केली.यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते गजानन बंगाळे,प्रशांत डीक्कर,निवृत्ती शेवाळे, अशोक मुटकुळे, सुनील आधाने, निवृत्ती सानप व जालना,बीड,औरंगाबाद व बुलढाणा येथील शेतकरी उपस्थित होते.

SHARE

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close