राजकीय

डीसीसी निवडणूक: सेवा सोसायटी मतदार संघाचे सर्व अर्ज बाद, प्रशासक नियुक्ती कडे वाटचाल

बीड — जिल्ह्याचे लक्ष लागलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट निर्माण झाला आहे. मंगळवारी झालेल्या अर्ज छाननीत लेखापरीक्षणाची पात्रता पूर्ण न करू शकलेल्या सेवा सहकारी सोसायट्यांच्या 11 मतदारसंघातून दाखल झालेले सर्वच 87 अर्ज बाद ठरले. महिलांसाठीच्या २ जागांवरदेखील मंगळवारी रात्रीपर्यंत एकही उमेदवार पात्र ठरला नव्हता मात्र या मतदारसंघातील 5 अर्जावरील निकाल राखून ठेवण्यात आला असून तेथील चित्र आज स्पष्ट होणार आहे. तर बँका पतसंस्था, कृषी पणन संस्था, इतर संस्था ,विमुक्त जाती , ओबीसी आणि अनुसूचित जाती मतदारसंघासाठी निवडणूक होणार आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर पंकजा मुंडे व पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यामध्ये राजकीय डावपेचाला सुरुवात झाली. 19 जागांसाठी 214 उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते.यातील उमेदवारी अर्जाची छाननी मंगळवारी झाली. यात अपेक्षेप्रमाणे सेवा संस्था मतदारसंघात लेखापरीक्षणाचा अ किंवा ब वर्ग असणाऱ्या संस्था नसल्याने या मतदारसंघातील 11 जागांसाठी भरण्यात आलेले सर्व अर्ज बाद ठरवण्यात आले. त्यामुळे 11 जागा रिक्त राहणार आहेत. महिला राखीव जागांचे चित्र देखिल काहीसे तसेच आहे.
ओबीसी (२ ) , अनुसूचित जाती (१ ), विमुक्त जाती (३ ), नागरी बँका (११ ) ,कृषी प्रक्रिया (७ ) आणि इतर संस्था (१४ ) उमेदवार पात्र ठरले आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी लढती होऊ शकतात . इतर संस्था मतदारसंघात माजी आ. बदामराव पंडित यांच्यासह फुलचंद मुंडे, धनराज मुंडे, अमोल आंधळे, नवनाथ शिराळे आदींचे अर्ज पात्र ठरले आहेत.
बँका पतसंस्था मतदारसंघ हा विद्यमान अध्यक्ष आदित्य सारडा यांचा मतदारसंघ आहे. या मतदारसंघात तब्ब्ल ११ उमेदवार पात्र ठरले आहेत. यामध्ये आदित्य सारडा यांच्यासह राजकिशोर मोदी , दीपक घुमरे , संगीता लोढा ,संजय आंधळे आदींचा समावेश आहे. ओबीसी मतदारसंघात राजेश धोंडे आणि कल्याण आखाडे यांच्यात लढत अपेक्षित आहे तर विमुक्त जाती मतदारसंघात महादेव तोंडे, चंद्रकांत सानप, सत्यसेन मिसाळ यांचे अर्ज पात्र ठरले आहेत. अनुसूचित जाती मतदारसंघात रवींद्र दळवी यांचा एकमेव अर्ज पात्र असून इतर 5 जागांवरचा निकाल राखीव ठेवण्यात आला आहे.
भाजपचा गेम केला
सेवा सोसायटीला लेखापरीक्षणात अ किंवा ब दर्जा आवश्यक आहे. मात्र उमेदवारी अर्ज भरले गेलेल्या सोसायट्या क दर्जाच्या असल्यामुळे सर्वच अर्ज बाद ठरले. या नियमाला 2015 च्या निवडणुकीत तत्कालीन सहकार मंत्र्यांनी स्थगिती दिली होती , त्यामुळे त्यावेळी काही अडचणी आल्या नाहीत. मात्र या वेळी त्या नियमाला स्थगिती मिळावी अशी याचिका भाऊसाहेब नाटकात यांनी सहकार मंत्र्यांकडे केली होती. सर्वांनाच मागील निवडणुकीप्रमाणे अशी स्थगिती मिळण्याची अपेक्षा होती. या याचिकेवर सोमवारी सहकार मंत्र्यांसमोर सुनावणी होणार होती. मात्र सोमवारीच भाऊसाहेब नाटकात यांनी ही याचिका मागे घेतल्याची माहिती हाती आली आहे. त्यामुळे साहजिकच या नियमाला स्थगिती मिळू शकली नाही, परिणामी 11 जागा रिक्त राहण्याची वेळ आली आहे. सहा ते आठ जागांवर निवडणूक झाली तरी बहुतांश जागा रिक्त असल्याने संचालक मंडळ स्थापन कसे करायचे असा नवा पेच निर्माण झाला आहे. एकंदरच बँकेवर काही कालावधीसाठी का होईना प्रशासक नियुक्त होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सद्यस्थितीत भाजपला पटखनी देण्यात राष्ट्रवादीला यश आले आहे.

SHARE

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close