आपला जिल्हा

डिसीसीच्या अपात्र लोकांनी संचालक पदासाठीचे भरलेले अर्ज बाद करा — अॅड. अजित देशमुख

बीड  — बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड, बीडच्या संचालक मंडळ निवडीसाठी निवडणूक प्रक्रिया चालू आहे. आलेल्या अर्जांची छाननी दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२१ रोजी होत आहे. या छाननीच्या वेळी बेकायदेशीर रीतीने उभे राहणाऱ्या उमेदवारांचे उमेदवारी अर्ज बाद ठरवून त्यांना निवडणुकीपासून दूर ढकलावे. अन्यथा आम्हाला उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागेल, असा इशारा जन आंदोलनाचे विश्वस्त अँड. अजित एम. देशमुख यांनी दिला आहे.

जिल्हा बँकेची निवडणूक प्रक्रिया चालू असून उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत संपली आहे. उमेदवारी अर्जांची छाननी आज मंगळवारी होत असून यामध्ये जे लोक अपात्र आहेत आणि ज्यांनी अपात्र असल्याचे माहीत असूनही आपले उमेदवारी अर्ज भरलेले आहेत, अशा लोकांचे उमेदवारी अर्ज तात्काळ बाद करणे आवश्यक आहे.

त्याचबरोबर ज्या संचालकांना दोषी धरण्यात आलेले आहे, अशा संचालकांनी अन्य उमेदवारांच्या उमेदवारी अर्जावर सूचक आणि अनुमोदक म्हणून स्वाक्षऱ्या केलेल्या आहेत, असे उमेदवारी अर्ज देखील बाद ठरवणे आणि त्या उमेदवाराला निवडणूक न लढाऊ देणे आवश्यक आहे.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकांवर झालेल्या वेगवेगळ्या आरोपांमुळे शासनाच्या आदेशाप्रमाणे तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था,बीड यांनी कलम ८८ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम प्रमाणे चौकशी केली होती चौकशीनंतर हा अहवाल दि. २८/०९/२०२० रोजी विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, लातूर यांना पुढील कारवाईसाठी सादर करण्यात आलेला आहे. या अहवालात दोषी ठरलेल्या सर्वच संचालकांना निवडणुकीसाठी उभे राहता येत नाही.

त्याचबरोबर निवडणुकीच्या दृष्टीने सोपे व्हावे, या उद्देशाने अनेकांनी आपापल्या संस्थांवरील कारवायांसाठी अवर सचिवांकडून स्थगिती मिळवून घेतली आहे. जरी स्थगिती आणली असेल तरी हे लोक अपात्र असल्याने त्यांना निवडणूक न होऊ देणे आणि अन्य उमेदवाराच्या उमेदवारी अर्जावर सूचक आणि अनुमोदक म्हणून स्वाक्षरी केली असेल तर ते अर्ज रद्द करणे आवश्यक आहे.

जन आंदोलना तर्फे आज निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांना सर्व पुराव्यांच्या कागदांसह निवेदन देण्यात आले आहे. जिल्हा बँकेची महायुती पुन्हा एकदा सक्रिय झाली आहे. कोणत्याही अपात्र उमेदवारी बाबत हरकत घेण्यासाठी कोणीही पुढे येणार नाही. कोणताही उमेदवार अन्य उमेदवाराच्या अर्जावर हरकत घेणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांना दिली आहे.

विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था, लातूर यांचेकडे कलम ८८ प्रमाणे सादर केलेला अहवाल दिनांक २८/०९/२०२० पासून त्यांचेकडे कार्यालयात पडून आहे. यावर कारवाई करणे ही त्यांची व्यक्तीशा जबाबदारी आहे. मात्र यावर कुठलीही कारवाई झाली नाही, अशी सबब सांगितली गेली तर कोणत्या तरी उमेदवारांचा उमेदवारी अर्ज वाचवण्यासाठी केलेला हा प्रयत्न असेल आणि याबाबत आम्हाला वरिष्ठांकडे धाव घेऊन इतके दिवस अहवाल कोणत्या टेबलवर प्रलंबित ठेवला, त्या कर्मचार्‍याला निलंबित करण्याची आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करावी लागेल, असे ही देशमुख यांनी म्हटले आहे.

या ठिकाणी आपण दप्तर दिरंगाई आणि बदल्यांचा कायदा त्याचप्रमाणे सेवा हमी कायदा यातील तरतुदींचे प्रमाणे कारवाई करण्यास भाग पाडू, असेही त्यांनी म्हटले आहे. अनेक उमेदवारांना या तक्रारीच्या माध्यमातून आपण घरी पाठवणार असल्याचेही देशमुख यांनी म्हटले आहे.

त्याचबरोबर जन आंदोलनाने निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांना निवेदन देऊन एक शासकीय अधिकारी म्हणून आपण या निवेदनाची आणि त्यात नमूद कलम ८८ प्रमाणेच्या अहवालाची त्याच बरोबर कलम ११० अ प्रमाणे बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून त्यावर प्रशासक नियुक्त केलेल्या दिनांक ११/११/२०११ रोजीच्या आदेशाची प्रत पहावी, त्याच बरोबर अवर सचिवांनी स्थगिती दिलेल्या पाच पत्रातील संस्था बाबत देखील पहावे. कोणाचीही हरकत नसली तरी आमची हरकत ग्राह्य धरून आपल्या स्तरावरून ही सर्व कागदपत्रे तपासून जे कोणी दोषी आहेत, त्यांचे अर्ज बाद करावेत, अशी मागणीही अँड. देशमुख यांनी जिल्हा बँकेच्या निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचेकडे केली आहे.

दरम्यान निवेदनाची प्रत प्रधान सचिव, सहकार, मंत्रालय, मुंबई तसेच सहकार आयुक्त तथा निबंधक सहकारी संस्था, पुणे आणि विभागीय सह निबंधक सहकारी संस्था, लातूर यांनाही या निवेदनाची प्रत देऊन नियमा प्रमाणे कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आपल्याला या निवेदनातील मागणी प्रमाणे कारवाई होईल आणि पाच ते आठ उमेदवारी अर्ज अपात्र ठरतील, अशी पूर्ण आशा असल्याचे अँड. देशमुख यांनी म्हटले आहे.

SHARE

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close